दखल - शिवसेनेपाठोपाठ आणखी दोन मित्रपक्ष बंडाच्या पावित्र्यात
भाजपचं देशात तिसर्‍यांदा सरकार आलं. पहिली दोनही सरकारं जशी आघाडी सरकारं होती, तसंच हे ही आघाडीचं सरकार आहे; परंतु भाजपला लोकसभेत बहुमत असल्यानं पूर्वीसारखं मित्रपक्षांची मनधरणी करण्याची गरज राहिलेली नाही. असं असलं, तरी गरज सरो अन् वैद्य मरो, अशी भाजपची प्रवृत्ती दिसते. अडचणीत असेल तेव्हा मित्रपक्षांना पोटाशी धरायचं आणि गरज संपली, की पायाशी लोटायचं, असं दिसायला लागलं आहे. त्यामुळं तर गेल्या वर्षी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत यापुढच्या सर्व निवडणुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढविण्याचा निर्णय झाला होता. आता मात्र आघाडीतील एक एक पक्ष स्वबळाची भाषा बोलायला लागला आहे.
दुसर्‍यांदा सत्तेत येण्याची अपेक्षा बाळगून असलेल्या भाजपच्या मार्गात मित्रपक्ष तर खोडा घालणार नाहीत ना, असं त्यामुळं वाटायला लागलं आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात आघाडीतील मित्रपक्षांशी भाजपचे चांगले संबंध असायचे. त्यांच्या मधूनमधून बैठका व्हायच्या; परंतु मोदी सत्तेत आल्यानंतरच्या पावणेचार वर्षांत अवघ्या एक-दोन बैठका झाल्या असतील. लोकसभेत बहुमत असलं, तरी राज्यसभेत अजूनही बहुमत नाही, याची जाणीव ठेवायला हवी; परंतु तशी ती दिसत नाही. ज्यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं समन्वयक म्हणून काम केलं, त्या चंद्राबाबू नायडू यांना तसंच भाजपच्या सर्वांत जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासारख्यांना भाजपपासून काडीमोड घ्यावीशी वाटणं हा या दोन मित्रपक्षांइतकाच भाजपचाही दोष आहे. टाळी एका हातानं वाजत नाही. त्यामुळं मित्रत्त्व टिकविण्याची गरज भाजपला वाटत नसल्यामुळंच शिवसेना व तेलगु देसम या दोन पक्षांनी स्वतंत्र चूल मांडण्याचा इशारा दिला आहे. तेलंगणा राष्ट्र समिती हा तिसरा मित्रपक्षही त्याच मार्गानं चालला आहे.
भाजपच्या एकूण कार्यपद्धतीवर नाराज असल्यानं हे पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बंड करून बाजूला होत आहेत. तेलगू देसम पक्षाने भाजपसोबत युती तोडण्याचे संकेत दिले आहेत. तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीएमधून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहेत. भाजप मैत्री निभावताना दिसत नाही. आम्ही भाजपसोबत मैत्री टिकवण्याचे प्रयत्न करत आहोत. मात्र, भाजपला टीडीपीसोबत युती हवी आहे, असं दिसत नाही. त्यामुळं तेलुगु देसम पक्षदेखील स्वबळावर निवडणुका लढण्यास सक्षम आहे, असा इशारा चंद्राबाबूंनी दिला आहे. टीडीपी एनडीएमधील महत्त्वाचा पक्ष आहे. मात्र, टीडीपीनेही 2019 च्या लोकसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील भाजप सरकारवर शरसंधान केलं होतं. तसंच शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सभेत शिवसेना स्वबळावरच पुढल्या निवडणुका लढणार असल्याची घोषणा केली होती. शिवसेनेपाठोपाठ टीडीपीनेही स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांत वेगवेगळे समूह आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत. प्रत्येकालाच आरक्षण हवं आहे. जाती वेगवेगळ्या असल्या, तरी त्यातील बहुतांश घटक हा शेतकरी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याचं तत्त्व पाळा, असं आवाहन केलं आहे. त्यामुळं भाजपची तसंच त्यांच्या मित्रपक्षांचीही गोची झाली आहे. त्याचं कारण वर उल्लेख केलेल्या बहुतांश राज्यांत आता आरक्षणाच्या चळवळींनी जोर धरला आहे. भाजपला गुजरात जिंकता आलं, तरी तिथं विजयासाठी कशी दमछाक झाली, हे जनतेनं पाहिलं आहे. मोदी व अमित शहा यांनी त्यांचं स्वतःचं राज्य असताना गुजरात अक्षरशः पिंजून काढलं. विकासाच्या मुद्द्यावर मतं मागता येत नाहीत, म्हणून भावनेचा मुद्दा काढला. तसा अन्य राज्यांत काढता येईलच असं नाही. मोदी यांनी पन्नास टक्के आरक्षणाचं तत्त्व पाळण्याचं आवाहन केलं असताना आंध्रप्रदेश व तेलंगणा या दोन्ही राज्यांनी त्यांच्या त्यांच्या विधानसभांत आरक्षणाचं विधेयक मांडलं आहे. मुस्लिमांना तेलंगणात, तर आंध्रप्रदेशात, कापू समूहाला आरक्षण देण्याचं विधेयक मांडण्यात आलं आहे. मोदी व शहा यांनी आरक्षणाबाबत घेतलेल्या भूमिकांमुळं चंद्राबाबू व के. चंद्रशेखरराव या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची गोची झाली आहे. तेलंगणात सध्या मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण आहे. त्यांच्या आरक्षणाचं प्रमाण 12 टक्के करण्याचा तेथील सरकारचा प्रयत्न आहे, तर आंध्रप्रदेशात कापू समूहाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक त्या सरकारनं मांडलं आहे.
दुसरीकडं केंद्र व आंध्रप्रदेशात ठेकेदाराच्या नियुक्तीवरूनही वाद सुरू आहे. आंध्रप्रदेश सरकारनं नाकारलेल्या ठेकेदाराला पोलावरम धरणाचं काम देण्यात आलं आहे. त्यामुळं ही नायडू केंद्र सरकारवर नाराज आहेत. केंद्रीय जलसंधारणमंत्री नितीन गडकरी यांनी आंध्रप्रदेश सरकारनं पोलावरम धरणासाठी दिलेला ठेकेदार बदलण्याचा आदेश दिला आहे. कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास राज्याला जबाबदार धरण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. गडकरी यांना उघडं पाडण्यासाठी चंद्राबाबूंनी आमदार, खासदारांना वाहनात घातलं आणि धरणस्थळी फिरवून आणलं. आंध्रप्रदेश सरकारनं दिलेला ठेकेदार किती वेगानं काम करतो आहे, हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. भाजपच्या नेत्यानं तेलगु देसमचं सरकार पोलावरम धरणाचं काम करण्यास असमर्थ असल्याची टीका केली आहे. अमित शहा यांनी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी आंध्रप्रदेश राज्यात भेट दिली. त्या वेळी त्यांनी केलेल्या विधानावर तेलगु देसम पक्षानं आम्हीच इथं राजे आहोत, अमित शहा यांना कोणी ओळखत नाही, असं विधान केलं होतं. त्यामुळंही वाद झाला होता. पोलावरम प्रकल्पाला मोदी यांनी अडीच हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यावर तेलगु देसम पक्ष समाधानी नाही. एकीकडं भाजपला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव व आंध्रप्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू या दोन्ही मित्रपक्षांची साथ हवी आहे, दुसरीकडं त्यांच्या विरोधात असलेल्या गटाबरोबरही भाजप जुळवून घेत आहे. त्यामुळं तर राज्यसभेत नुकत्याच आलेल्या तलाकसंबंधीच्या विधेयकाच्या वेळी भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या तेलगु देसम पक्षानं भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्याचं कारण भाजपची वायएसआर काँगे्रसशी वाढत चाललेली जवळीक तेलगु देसम पक्षाला सहन होत नाही. चंद्राबाबूंनी प्रलंबित प्रकल्पासाठी 58 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहता लगेच एवढी रक्कम आंध्रप्रदेशाला देणं शक्य नाही. वाजपेयी यांच्या काळात चंद्राबाबूंनी अनेक फायदे उठविले. त्याचा त्यांना फायदा झाला. परंतु, भाजपला मात्र तोटा झाला, असं भाजपचे स्थानिक नेते वारंवार निदर्शनास आणतात. तेलगु देसमच्या पाठिंब्याची आम्हाला गरज नाही. चंद्राबाबू ब्लॅकमेल करीत असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. आंध्रप्रदेशाला विशेष दर्जा आणि त्यासाठी पुरेसा निधी देण्याची मागणी आम्ही करीत असताना केंद्र सरकार मात्र त्यासाठी पुरेसा निधी देत नाही. दर वेळी भिकेचा कटोरा घेऊन केंद्र सरकारच्या दारात जावं लागतं, अशी टीका चंद्राबाबूंनी केली. त्यामुळं मित्रपक्षातील दरी किती रुंदावते आहे, हे लक्षात येतं.
भाजपपेक्षा काँगे्रसची सत्ता बरी होती, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस शासनात सर्वसामान्यांना उशिरा न्याय मिळायचा. आता भाजपच्या काळात सर्वसामान्यांना न्याय नाहीच. भिडे, एकबोटे यांना कोर्टानं जामीन नाकारल्यानंतरही त्यांना अटक केली जात नाही, अशी टीका राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी केली. कोरेगाव भीमाची घटना झाल्यानंतर समाजात वाद पेटविणार्‍या संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात तक्रार देण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेतली नाही म्हणून शिरूर कोर्टात भिडे आणि एकबोटेंविरोधात खासगी फौजदारी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 29 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. या दोघांनाही सत्र न्यायलयानं जामीन नाकारला. यानंतरही पोलिसांनी त्यांना अटक केली नाही. याच ठिकाणी सामान्य व्यक्ती असती, तर तिला पोलिसांनी सोडलं असतं का? मुख्यमंत्री संघाच्या इशार्‍यावर काम करित आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रीय समाज पक्ष हा भाजपचा मित्रपक्ष आहे, हे विशेष!
भाजपच्या एकूण कार्यपद्धतीवर नाराज असल्यानं हे पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बंड करून बाजूला होत आहेत. तेलगू देसम पक्षाने भाजपसोबत युती तोडण्याचे संकेत दिले आहेत. तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एनडीएमधून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहेत. भाजप मैत्री निभावताना दिसत नाही. आम्ही भाजपसोबत मैत्री टिकवण्याचे प्रयत्न करत आहोत. मात्र, भाजपला टीडीपीसोबत युती हवी आहे, असं दिसत नाही. त्यामुळं तेलुगु देसम पक्षदेखील स्वबळावर निवडणुका लढण्यास सक्षम आहे, असा इशारा चंद्राबाबूंनी दिला आहे. टीडीपी एनडीएमधील महत्त्वाचा पक्ष आहे. मात्र, टीडीपीनेही 2019 च्या लोकसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील भाजप सरकारवर शरसंधान केलं होतं. तसंच शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सभेत शिवसेना स्वबळावरच पुढल्या निवडणुका लढणार असल्याची घोषणा केली होती. शिवसेनेपाठोपाठ टीडीपीनेही स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांत वेगवेगळे समूह आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर येत आहेत. प्रत्येकालाच आरक्षण हवं आहे. जाती वेगवेगळ्या असल्या, तरी त्यातील बहुतांश घटक हा शेतकरी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याचं तत्त्व पाळा, असं आवाहन केलं आहे. त्यामुळं भाजपची तसंच त्यांच्या मित्रपक्षांचीही गोची झाली आहे. त्याचं कारण वर उल्लेख केलेल्या बहुतांश राज्यांत आता आरक्षणाच्या चळवळींनी जोर धरला आहे. भाजपला गुजरात जिंकता आलं, तरी तिथं विजयासाठी कशी दमछाक झाली, हे जनतेनं पाहिलं आहे. मोदी व अमित शहा यांनी त्यांचं स्वतःचं राज्य असताना गुजरात अक्षरशः पिंजून काढलं. विकासाच्या मुद्द्यावर मतं मागता येत नाहीत, म्हणून भावनेचा मुद्दा काढला. तसा अन्य राज्यांत काढता येईलच असं नाही. मोदी यांनी पन्नास टक्के आरक्षणाचं तत्त्व पाळण्याचं आवाहन केलं असताना आंध्रप्रदेश व तेलंगणा या दोन्ही राज्यांनी त्यांच्या त्यांच्या विधानसभांत आरक्षणाचं विधेयक मांडलं आहे. मुस्लिमांना तेलंगणात, तर आंध्रप्रदेशात, कापू समूहाला आरक्षण देण्याचं विधेयक मांडण्यात आलं आहे. मोदी व शहा यांनी आरक्षणाबाबत घेतलेल्या भूमिकांमुळं चंद्राबाबू व के. चंद्रशेखरराव या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची गोची झाली आहे. तेलंगणात सध्या मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण आहे. त्यांच्या आरक्षणाचं प्रमाण 12 टक्के करण्याचा तेथील सरकारचा प्रयत्न आहे, तर आंध्रप्रदेशात कापू समूहाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक त्या सरकारनं मांडलं आहे.
दुसरीकडं केंद्र व आंध्रप्रदेशात ठेकेदाराच्या नियुक्तीवरूनही वाद सुरू आहे. आंध्रप्रदेश सरकारनं नाकारलेल्या ठेकेदाराला पोलावरम धरणाचं काम देण्यात आलं आहे. त्यामुळं ही नायडू केंद्र सरकारवर नाराज आहेत. केंद्रीय जलसंधारणमंत्री नितीन गडकरी यांनी आंध्रप्रदेश सरकारनं पोलावरम धरणासाठी दिलेला ठेकेदार बदलण्याचा आदेश दिला आहे. कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास राज्याला जबाबदार धरण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. गडकरी यांना उघडं पाडण्यासाठी चंद्राबाबूंनी आमदार, खासदारांना वाहनात घातलं आणि धरणस्थळी फिरवून आणलं. आंध्रप्रदेश सरकारनं दिलेला ठेकेदार किती वेगानं काम करतो आहे, हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. भाजपच्या नेत्यानं तेलगु देसमचं सरकार पोलावरम धरणाचं काम करण्यास असमर्थ असल्याची टीका केली आहे. अमित शहा यांनी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी आंध्रप्रदेश राज्यात भेट दिली. त्या वेळी त्यांनी केलेल्या विधानावर तेलगु देसम पक्षानं आम्हीच इथं राजे आहोत, अमित शहा यांना कोणी ओळखत नाही, असं विधान केलं होतं. त्यामुळंही वाद झाला होता. पोलावरम प्रकल्पाला मोदी यांनी अडीच हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यावर तेलगु देसम पक्ष समाधानी नाही. एकीकडं भाजपला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव व आंध्रप्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू या दोन्ही मित्रपक्षांची साथ हवी आहे, दुसरीकडं त्यांच्या विरोधात असलेल्या गटाबरोबरही भाजप जुळवून घेत आहे. त्यामुळं तर राज्यसभेत नुकत्याच आलेल्या तलाकसंबंधीच्या विधेयकाच्या वेळी भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या तेलगु देसम पक्षानं भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्याचं कारण भाजपची वायएसआर काँगे्रसशी वाढत चाललेली जवळीक तेलगु देसम पक्षाला सहन होत नाही. चंद्राबाबूंनी प्रलंबित प्रकल्पासाठी 58 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारची आर्थिक परिस्थिती पाहता लगेच एवढी रक्कम आंध्रप्रदेशाला देणं शक्य नाही. वाजपेयी यांच्या काळात चंद्राबाबूंनी अनेक फायदे उठविले. त्याचा त्यांना फायदा झाला. परंतु, भाजपला मात्र तोटा झाला, असं भाजपचे स्थानिक नेते वारंवार निदर्शनास आणतात. तेलगु देसमच्या पाठिंब्याची आम्हाला गरज नाही. चंद्राबाबू ब्लॅकमेल करीत असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. आंध्रप्रदेशाला विशेष दर्जा आणि त्यासाठी पुरेसा निधी देण्याची मागणी आम्ही करीत असताना केंद्र सरकार मात्र त्यासाठी पुरेसा निधी देत नाही. दर वेळी भिकेचा कटोरा घेऊन केंद्र सरकारच्या दारात जावं लागतं, अशी टीका चंद्राबाबूंनी केली. त्यामुळं मित्रपक्षातील दरी किती रुंदावते आहे, हे लक्षात येतं.
भाजपपेक्षा काँगे्रसची सत्ता बरी होती, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस शासनात सर्वसामान्यांना उशिरा न्याय मिळायचा. आता भाजपच्या काळात सर्वसामान्यांना न्याय नाहीच. भिडे, एकबोटे यांना कोर्टानं जामीन नाकारल्यानंतरही त्यांना अटक केली जात नाही, अशी टीका राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी केली. कोरेगाव भीमाची घटना झाल्यानंतर समाजात वाद पेटविणार्‍या संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्याविरोधात तक्रार देण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेतली नाही म्हणून शिरूर कोर्टात भिडे आणि एकबोटेंविरोधात खासगी फौजदारी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 29 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. या दोघांनाही सत्र न्यायलयानं जामीन नाकारला. यानंतरही पोलिसांनी त्यांना अटक केली नाही. याच ठिकाणी सामान्य व्यक्ती असती, तर तिला पोलिसांनी सोडलं असतं का? मुख्यमंत्री संघाच्या इशार्‍यावर काम करित आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. राष्ट्रीय समाज पक्ष हा भाजपचा मित्रपक्ष आहे, हे विशेष!
