मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर ; राणे यांची ससेहोलपट

राज्यमंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होणार, डिसेंबरपूर्वी होणार, हिवाळी आधिवेशनापूर्वीच होणार, अशा अनेक शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या. त्यात राणे यांनी स्वतंत्र स्वाभिमानी पक्षाची स्थापना करत, भाजपला पाठिंबा दिला. भाजप आपल्याला मंत्रिमंडळात स्थान देणार, यामुळे राणे गुडघ्याला बाशिंग बांधून, मला मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान देणार असल्याची ग्वाही दिल्याचे ठणकावून सांगत होते. हिवाळी आधिवेशनापूर्वी माझा मंत्रीमंडळात समावेश होणार, त्यानंतर डिसेंबरपूर्वी माझा समावेश मंत्रिमंडळात होणार असल्याचे राणे यांनी अनेक पत्रकारपरिषदा घेत ठणकावून सांगितले. मात्र जानेवारी संपत असूनही, राणे यांचा अद्याप मंत्रीमंडळात समावेश झालेला नाही. राणे यांची ससेहोलपट सुरूच आहे. 

भाजपचे सध्याचे राज्यातील आणि केंद्रातील वातारवरण पाहता भाजपाचे अच्छे दिन संपले असून, बुरे दिन सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. कारण काँगे्रस ज्या पध्दतीने आक्रमक झाले आहे, ते पाहता पुढील काळात काँगे्रसला अच्छे दिन येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच राणे यांचा टायमिंग आणि पक्ष सुध्दा चुकला. आपल्या आक्रमक स्वाभावामुळे राणे यांनी स्वता:ची ससेहोलपट चालवली आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. एकीकडे शिवसेना सत्तेत राहून सातत्याने भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहे. तसेच मंत्रीमंडळ विस्तारात जर राणे यांना स्थान दिले तर शिवसेना सत्तेबाहेर पडेल, अशी उघडउघड धमकी सेनेने दिल्यामुळे, भाजपाच्या गोटात शांतता पसरली होती. त्यानंतर मंत्रीमंडळ विस्तार मागेच पडला. राज्यात आता भाजपसह, शिवसेनेला दीड वर्षांचा कालावधी पुढील निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी आहे. त्यामुळे जर आता मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला, तर जोमाने काम करता येईल, असा पक्षातील इच्छूक मंत्र्यांची इच्छा होती. मात्र विस्ताराच्या नादात राज्यात राजकीय भूकंप होवू नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सावध भूमिका घेत विस्तारच लांबविल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन, साडेतीन वर्षांतील कामगिरी समाधानकारक नाही अशा मंत्र्यांना नारळ देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्या साठी सर्व मंत्र्यांकडून त्यांच्या कामाचा अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक तयार करण्याचे निर्देश देत, सर्व मंत्र्यांना स्वतःच्या कामगिरीचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मंत्रिपदी राहून काय काम केले, किती कल्पक योजना राबवल्या, किती नवीन निर्णय घेतले तसेच ते निर्णय किती लोकपयोगी ठरले, याचा आकडेवारीसह आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री राज्यमंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार होते. मात्र भाजपाचा राज्यातील प्रमुख मित्रपक्ष शिवसेनेने नेहमीच सत्तेत राहून आव्हानांची भाषा कायम ठेवली आहे, मात्र शिवसेना सत्तात्याग करण्यास सध्यातरी अनुकूल नाही. त्या मागची खरी गोम म्हणजे, जर राज्यात भाजपचा पाठिंबा काढला, आणि निवडणूका झाल्यास सेनेला फार मोठे यश मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपला आव्हान देत, सत्तेत राहून जनतेची कामे करायची अशी सेनेची योजना आहे. तर दुसरीकडे भाजपकडून आत्ताच पुढील निवडणूकींची तयारी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकर होण्याची चिन्हे नाहीत. कारण मार्चमध्ये पुन्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होईल. त्यात विरोधकांकडून सरकारला जेरीस आणण्यासाठी कोणतीही संधी सोडणार नाही. त्यामुळे तुर्तास मंत्रीमंडळ विस्तार लांबणीवर पडला आहे, असेच म्हणावे लागेल.