अग्रलेख - प्रजासत्ताक राष्ट्रवाद साकारण्यासाठी...
भारतीय संविधानाची निर्मिती 26 नोव्हेंबर 1949 पूर्ण झाली असली, तरी 26 जानेवारी 1950 रोजीपासून संविधान देशात लागू झाले आणि प्रजेच्या हातात सत्ता वर्ग झाली. म्हणून हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. भारतीय संविधान देशाला समर्पित करताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, संविधान आदर्श आहे पण त्याची आदर्शता ही त्याची अंमलबजावणी करणार्यांवर अवलंबून आहे. त्यांच्या या विधानात साशंकता होती. ही साशंकता राज्यकर्त्यांविषयी होती. कारण लोकशाही सोबत राजकीय पक्षांची असलेली बांधीलकीला कुठेतरी छेद तर देण्यात येत नाही ना? अशी शंका निर्माण होत आहे. भारत प्रजासत्ताक होऊन 68 वर्षांचा कालावधी लोटला असून, आज लोकशाही संपन्न देशात आपण कुठे आहोत याचा उहापोह करण्याची गरज आहे. जगातील सर्वात मोठे, आणि संपूर्ण देशातील विविध जाती, धर्म, पंथ, आणि भिन्न विचारप्रवाहांना एकसंघ ठेवण्याची महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून पार पाडत आहे. आजची देशातील सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रात आपण नेत्रदीपक कामगिरी केली असली, तर अजूनही देशांतील सर्वच समस्या सुटल्या असेही नाही. विकासाची प्रक्रिया ही निरंतरपणे चालू राहणारी असली, तरी या विकासाच्या प्रक्रियेला अनेकवेळेस वेगळी दिशा देऊन त्या विकासाला भरकटवण्याचा उद्योग अनेक राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे.हा राज्यकर्ता वर्ग या देशातील प्रस्थापित बुध्दिजीवी वर्ग होता व आहे. या वर्गाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खूप आधीच अनितीमान वर्ग असे म्हटले होते. त्यांच्या मते जगातील कोणत्याही देशातील समाजावर त्या देशाच्या बुध्दिजीवी वर्गाचा प्रभाव असतो, तसा तो भारतीय सजामाजावरही आहे. पण येथे बुध्दिजीवी वर्ग असणारा प्रस्थापित वर्ग हा समाजाला एकसंघ करु इच्छित नाही. किंबहुना वरच्या जातींनी खालच्या जातीचे शोषण करीत रहावे यासाठी आपली बुध्दी खर्च करणारा वर्ग आहे. हे त्यांना माहित असल्यामुळेच त्यांनी संविधान समर्पण सभेच्या भाषणात संविधानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर भर दिला. आज भारताला प्रजासत्ताक होवून 68वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या काळात आम्ही किती पुढे गेलो किंवा यशस्वी झालो याचा ताळेबंद पाहाणे गरजेचे आहे.
भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी 1946 च्या डिसेंबरमध्ये संविधान सभा गठीत झाली. संविधान सभेवर 297 सदस्य निवडणून आले असतांनाही पहिल्या सभेला 206 सदस्य उपस्थित राहिले. त्या सभेत म्हणजे 9 डिसेंबर 1946 ला संविधान निर्मितीसाठी जो प्रस्ताव मांडला गेला त्यात एकूण आठ मुद्दे होते. पण प्रस्ताव मांडतांना अनुपस्थित सदस्यांमुळे तो बरखास्त करण्यास प्रस्तावित केले गेले. अशा कठिण परिस्थितीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी प्रस्तावावर बोलण्यासाठी अनपेक्षितपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड केली. ही निवड पूर्णपणे अनपेक्षित असली तरी पहिल्याच भाषणांत त्यांनी जो प्रभाव पाडला त्यामुळे त्यांना थेट मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरच निवडले गेले. याचा अर्थ संविधान सभा ही भारतातील सर्व जाती-धर्मांच्या प्रतिनिधींची सभा असतांनाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अध्यक्षपदी निवड म्हणजे सर्व समावेशक भूमिका त्यांनी मांडली याची साक्ष देणारी आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात काय मांडले ही गोष्ट पाहणे महत्त्वाची आहे. ते आपल्या भाषणात म्हणतात देशाचा कोणताही घटक संविधानाच्या प्रतिनिधीत्वापासून वंचित राहू नये, म्हणून संविधान सभेत निवडून आलेल्या सदस्यांच्या उपस्थितीचा आग्रह धरला. संविधानाच्या प्रस्तावात 5 ते 7 कलम हे वादातीत असल्याचे जाहीर करुन त्यांनी या कलमात निश्चित केलेल्या बाबी या देशातील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार ठरवले. याच कलमामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची हमी भारतीय संविधानाने समाजाला दिली. पण यातील आर्थिक, सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेती आणि शिक्षण यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याची भूमिका मांडली. त्याच प्रमाणे संसदिय लोकशाहीचा स्विकार करतांना अर्थव्यवस्था संसदेच्या मर्जीवर न सोपविता तिला संविधानातच समाविष्ट करण्याचा त्यांनी आग्रहा धरला. त्यांचे हे तिनही आग्रह पूर्णत्वास गेले नाहीत. तरीही त्यांनी भारतीय संविधान उत्तम आहे, हे स्पष्टपणे बजावले. कारण देशातील तळागाळापासून ते उच्च जातीयांपर्यंत सर्वांचे प्रतिनिधीत्व या संविधानात उमटले आहे. ते उत्तमरित्या त्यात समाविष्ट झाले आहे. भारतीय संविधान व्यापक आहे. प्रजेच्या हातात सत्ता देणारे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेच्या पहिल्या भाषणात म्हटले होते की, अंतिम ध्येय साध्य करण्याविषयी मला चिंता नाही, पण वैविध्य असलेल्या भारतीय समाजात त्याची सुरुवात कशी करावी ही चिंता आहे. ही चिंता अजूनही मिटलेली नाही, म्हणू बहुजन समाजाला प्रजासत्ताक होवून या देशाला राष्ट्र बनवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लगेल. जो मानवतेवर आधारलेला आणि सर्वांचे कल्याण साधणारा असेल असा राष्ट्रवाद साकारण्यासाठी आपण कटीबध्द होवू या !
भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी 1946 च्या डिसेंबरमध्ये संविधान सभा गठीत झाली. संविधान सभेवर 297 सदस्य निवडणून आले असतांनाही पहिल्या सभेला 206 सदस्य उपस्थित राहिले. त्या सभेत म्हणजे 9 डिसेंबर 1946 ला संविधान निर्मितीसाठी जो प्रस्ताव मांडला गेला त्यात एकूण आठ मुद्दे होते. पण प्रस्ताव मांडतांना अनुपस्थित सदस्यांमुळे तो बरखास्त करण्यास प्रस्तावित केले गेले. अशा कठिण परिस्थितीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी प्रस्तावावर बोलण्यासाठी अनपेक्षितपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड केली. ही निवड पूर्णपणे अनपेक्षित असली तरी पहिल्याच भाषणांत त्यांनी जो प्रभाव पाडला त्यामुळे त्यांना थेट मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरच निवडले गेले. याचा अर्थ संविधान सभा ही भारतातील सर्व जाती-धर्मांच्या प्रतिनिधींची सभा असतांनाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अध्यक्षपदी निवड म्हणजे सर्व समावेशक भूमिका त्यांनी मांडली याची साक्ष देणारी आहे. त्यांनी आपल्या भाषणात काय मांडले ही गोष्ट पाहणे महत्त्वाची आहे. ते आपल्या भाषणात म्हणतात देशाचा कोणताही घटक संविधानाच्या प्रतिनिधीत्वापासून वंचित राहू नये, म्हणून संविधान सभेत निवडून आलेल्या सदस्यांच्या उपस्थितीचा आग्रह धरला. संविधानाच्या प्रस्तावात 5 ते 7 कलम हे वादातीत असल्याचे जाहीर करुन त्यांनी या कलमात निश्चित केलेल्या बाबी या देशातील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार ठरवले. याच कलमामध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची हमी भारतीय संविधानाने समाजाला दिली. पण यातील आर्थिक, सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेती आणि शिक्षण यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याची भूमिका मांडली. त्याच प्रमाणे संसदिय लोकशाहीचा स्विकार करतांना अर्थव्यवस्था संसदेच्या मर्जीवर न सोपविता तिला संविधानातच समाविष्ट करण्याचा त्यांनी आग्रहा धरला. त्यांचे हे तिनही आग्रह पूर्णत्वास गेले नाहीत. तरीही त्यांनी भारतीय संविधान उत्तम आहे, हे स्पष्टपणे बजावले. कारण देशातील तळागाळापासून ते उच्च जातीयांपर्यंत सर्वांचे प्रतिनिधीत्व या संविधानात उमटले आहे. ते उत्तमरित्या त्यात समाविष्ट झाले आहे. भारतीय संविधान व्यापक आहे. प्रजेच्या हातात सत्ता देणारे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेच्या पहिल्या भाषणात म्हटले होते की, अंतिम ध्येय साध्य करण्याविषयी मला चिंता नाही, पण वैविध्य असलेल्या भारतीय समाजात त्याची सुरुवात कशी करावी ही चिंता आहे. ही चिंता अजूनही मिटलेली नाही, म्हणू बहुजन समाजाला प्रजासत्ताक होवून या देशाला राष्ट्र बनवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लगेल. जो मानवतेवर आधारलेला आणि सर्वांचे कल्याण साधणारा असेल असा राष्ट्रवाद साकारण्यासाठी आपण कटीबध्द होवू या !