मराठी भाषेला अभिजात दर्जा द्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीनं राजधानीत अनोखे आंदोलन
नवी दिल्ली : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा तातडीने मिळावा यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने राजधानी दिल्लीत अनोखे आंदोलन करण्यात आले. प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्त साधत मराठी प्रजेच्या मनातले हे गार्‍हाणे दिल्लीतल्या राज्यकर्त्यांच्या कानावर टाकण्यासाठी हे आंदोलन होते.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची सदसद्विवेकबुद्धी मोदी सरकारला व्हावी यासाठी दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाच्या छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर प्रार्थना करुन हे आंदोलन करण्यात आले. सातार्‍याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वात मसापचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी, मसापचे सातारा अध्यक्ष विनोद कुलकुर्णी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते यासाठी दिल्लीत दाखल झाले होते. 27 फेब्रुवारी या मराठी भाषा दिनाच्या आधी हा प्रलंबित निर्णय व्हावा, नाहीतर भविष्यात हे आंदोलन आणखी तीव्र करु असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. देशात सध्या संस्कृत, तामिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केलेली होती. या समितीने केलेली ही शिफारस केंद्राकडे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. मसापच्या सातारा शाखेच्या वतीन भाषा दिनाला पंतप्रधान कार्यालयात त्यासाठी 1 लाख पत्रंही पाठवण्यात आलेली होती. तातडीने हा निर्णय झाला नाही तर आपण भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात दरवाजाही ठोठावू असे यावेळी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची सदसद्विवेकबुद्धी मोदी सरकारला व्हावी यासाठी दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाच्या छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर प्रार्थना करुन हे आंदोलन करण्यात आले. सातार्‍याचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वात मसापचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी, मसापचे सातारा अध्यक्ष विनोद कुलकुर्णी यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते यासाठी दिल्लीत दाखल झाले होते. 27 फेब्रुवारी या मराठी भाषा दिनाच्या आधी हा प्रलंबित निर्णय व्हावा, नाहीतर भविष्यात हे आंदोलन आणखी तीव्र करु असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. देशात सध्या संस्कृत, तामिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळम उडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा आहे. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केलेली होती. या समितीने केलेली ही शिफारस केंद्राकडे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. मसापच्या सातारा शाखेच्या वतीन भाषा दिनाला पंतप्रधान कार्यालयात त्यासाठी 1 लाख पत्रंही पाठवण्यात आलेली होती. तातडीने हा निर्णय झाला नाही तर आपण भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात दरवाजाही ठोठावू असे यावेळी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी म्हटले आहे.
