शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांचा राज्य सरकारविरोधात एल्गार

पुणे : सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारीविरोधी धोरणाविरोधात लढा देण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संघटनांनी एकत्र येत, शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. कृती समितीद्वारे राज्यभरात सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारच्या शिक्षण, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीविरोधी धोरणांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी आणि संयुक्त कृती कार्यक्रम ठरवण्यासाठी राज्यभरातील शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांद्वारे साने गुरुजी स्मारक येथे शिक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. 

या परिषदेत राज्य सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी विभागीय मेळाव्यांचे आयोजन करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. त्यानुसार 10 फेब्रुवारी रोजी नागपूर व नाशिक येथे विभागीय मेळावा घेण्यात येणार आहे. तर, 12 फेब्रुवारी रोजी पुण्यात विभागीय मेळाव्यासोबतच आयुक्त कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या परिषदेत आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यानंतर दुस-या टप्प्यात आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षक हक्क परिषदेचे संयोजक शिवाजी खांडेकर यांनी दिली. राज्यातील शाळा बंदचा निर्णय रद्द करणे, शिक्षक-कर्मचा-यांचे प्रलंबित प्रश्‍न सोडविणे, मराठी शाळा वाचविणे, शिक्षक-कर्मचारी भरती आदी मागण्यांसदर्भात राज्यातील प्रत्येक आमदाराला याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. राज्यातील बंद होणा-या शाळा प्रत्येक तालुक्यातील असल्याने या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आमदारांनी एकत्र येण्यासाठी पत्र लिहिण्यात येईल. तसेच, येत्या अधिवेशनात आमदारांना एकत्र घेऊन राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राबाबत चुकीचे धोरण राबविणा-या नंदकुमार यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याचे या वेळी शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी जाहीर केले.