हज यात्रेवरील अनुदान बंद केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावषीपासून हज यात्रेकरुंना सरकारकडून कुठलेही अनुदान मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण न करता अल्पसंख्यांकाना सक्षम करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे असे सरकारकडून सांगण्यात आले. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 साली 2022 पर्यंत टप्याटप्याने हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. हज यात्रेच्या अनुदानाची रक्कम यापुढे शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या कल्याणासाठी खर्च करण्यात येईल असे नकवी यांनी यावेळी सांगितले.
हज यात्रेसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी अंदाजे 700 कोटींचे अनुदान दिले जायचे. हीच रक्कम आता मुस्लीम मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे.या वर्षी पहिल्यांदा 1.75 लाख मुस्लीम भाविक अनुदानाशिवाय हजला जातील. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 सालीच केंद्र सरकारला हज यात्रेला जाण्यार्यांचे अनुदान काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. 2022 पर्यंत आम्ही अनुदान काढून घेऊ असे त्यावेळी कोर्टाकडून सांगण्यात आले होते. आणि अखेर आज या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनीही मागच्या काही दिवसांत हज यात्रेला जाणार्यांचे अनुदान काढून घेण्यावर चर्चा केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या अनुदानावर खर्च करण्यात येणार पैसा हा मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता राजकीय वर्तूळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
हज यात्रेसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी अंदाजे 700 कोटींचे अनुदान दिले जायचे. हीच रक्कम आता मुस्लीम मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणली जाणार आहे.या वर्षी पहिल्यांदा 1.75 लाख मुस्लीम भाविक अनुदानाशिवाय हजला जातील. अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 सालीच केंद्र सरकारला हज यात्रेला जाण्यार्यांचे अनुदान काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. 2022 पर्यंत आम्ही अनुदान काढून घेऊ असे त्यावेळी कोर्टाकडून सांगण्यात आले होते. आणि अखेर आज या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनीही मागच्या काही दिवसांत हज यात्रेला जाणार्यांचे अनुदान काढून घेण्यावर चर्चा केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या अनुदानावर खर्च करण्यात येणार पैसा हा मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता राजकीय वर्तूळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
