‘खाप’पंचायत प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले

नवी दिल्ली : खाप पंचायतीच्या बेकायदेशीर नियमांला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारत, आंतरजातीय विवाह करण्याचा तरूण-तरूणींला अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सज्ञान मुलगा आणि मुलगी आपल्या आवडीनुसार आपला जोडीदार निवडू शकतात. कोणतीही पंचायत, खाप पंचायत, पालक आणि समाज किंवा एखादी व्यक्ती आणि संस्था त्यांना विरोध करु शकत नाही, त्यांच्या विवाहावर प्रश्‍न उपस्थित करु शकत नाही. कोर्टाने सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. कोर्ट म्हणाले, सरकार जर खाप पंचायतींवर बंदी घालणार नसेल तर कोर्टाला अ‍ॅक्शन घ्यावी लागेल. खाप पंचायतींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती, त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हे निर्देश दिले आहेत. या पीठामध्ये ए.एम. खानविलकर आणि जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश होता. ते म्हणाले, खाप पंचायतीकडून करण्यात आलेला हल्ला आणि त्यांनी टाकलेला सामाजिक बहिष्कार बेकायदेशीर आहे. कोर्टाने सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले की हे प्रकरण 2010 पासून पेंडिंग होते. सर न्यायाधिशांनी अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांच्याकडे विचारणा केली की तुमच्याकडून या प्रकरणात आजपर्यंत काहीही सादर का करण्यात आले नाही. कोर्ट म्हणाले, खाप पंचायतींना कोणत्याही सज्ञान मुलाने किंवा मुलीने त्यांच्या मर्जीने विवाह केल्यास त्यांना समन्स जारी करण्याचा आणि शिक्षा देण्याचा अधिकार नाही. 

या प्रकरणी न्याय मित्र (अ‍ॅमेक्यस क्यूरी) रामचंद्रन म्हणाले, लॉ कमिशनने अंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करण्याची शिफारस केली होती. यावर राज्य सरकारांकडून सल्ला मागवण्यात आला होता. त्यानंतरही सरकारची या प्रकणातील भूमिका लेचीपेची राहिली आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, की सरकार जर अशा जोडप्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा करणार नसेल तर कोर्टालाच नियम तयार करावे लागतील आणि मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करावी लागतील.