आपच्या 20 आमदांरावर टांगती तलवार
नवी दिल्ली : लाभाची पदे धारण केल्याचा ठपका ठेवत आम आदमी पक्षांच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी निवडणूक आयोग राष्ट्रपंतीकडे शिफारस करणार असल्याची माहिती समोर आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. आपने आपल्या 20 आमदारांना संसदीय सचिवपद दिले आहे. ही सर्व लाभाची पदे असल्यामुळे या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिकेद्वारे केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी आम आदमी पक्षाचे 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्यात आले आहे, ही सगळी लाभाची पदे आहे. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली. यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले. या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाली असून आज अंतिम निर्णय येईल. इतकेच नाही तर केजरीवाल सरकारने आपल्या आमदारांना वाचवण्यासाठी ही पदे लाभाच्या पदापासून बाहेर ठेवण्यासाठी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला होता.
पण राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारासंदर्भातील सुनावणीत केंद्राने स्पष्ट केले होते की, दिल्लीत एवढे संसदीय सचिव ठेवता येणार नाहीत. यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. यानंतर 8 सप्टेंबर 2016 रोजी दिल्ली हायकोर्टाने 21 संसदीय सचिवांची नियुक्ती रद्द केली होती. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी जरी आपचे 20 आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडणार नाही. कारण दिल्लीत 70 पैकी तब्बल 66 आमदार आपचे आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च 2015 मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी आम आदमी पक्षाचे 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्यात आले आहे, ही सगळी लाभाची पदे आहे. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी केली. यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले. या प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाली असून आज अंतिम निर्णय येईल. इतकेच नाही तर केजरीवाल सरकारने आपल्या आमदारांना वाचवण्यासाठी ही पदे लाभाच्या पदापासून बाहेर ठेवण्यासाठी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला होता.
पण राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारासंदर्भातील सुनावणीत केंद्राने स्पष्ट केले होते की, दिल्लीत एवढे संसदीय सचिव ठेवता येणार नाहीत. यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. यानंतर 8 सप्टेंबर 2016 रोजी दिल्ली हायकोर्टाने 21 संसदीय सचिवांची नियुक्ती रद्द केली होती. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी जरी आपचे 20 आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडणार नाही. कारण दिल्लीत 70 पैकी तब्बल 66 आमदार आपचे आहेत.
