नेट न्यूट्रिलिटीचे युग संपुष्टात
न्यूट्रिलिटी' कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे इंटरनेटवर काही मोजक्या धनदांडग्या कंपन्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होण्याचा धोका वाढला असून, हा निर्णय छोट्या कंपन्यांसाठी मारक ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशांवरही या निर्णयाचे विपरित परिणाम पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या पूर्ववर्ती ओबामा सरकारचा हा निर्णय मागे घेण्याच्या 'एफसीसी'च्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे.
'एफसीसी'चे भारतीय वंशाचे अध्यक्ष अजित पै यांनी काही दिवसांपूर्वीच नेट न्यूट्रिलिटी बंद करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव गुरुवारी ३ विरुद्ध २ अशा मतफरकाने पारित करण्यात आला. यामुळे ओबामा प्रशासनाने २०१५ साली लागू केलेले ऐतिहासिक इंटरनेट धोरण संपुष्टात आले आहे. या धोरणाद्वारे सर्वच इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना सर्वच प्रकारची इंटरनेट सामग्री समानपणे उपलब्ध करवून देणे बंधनकारक होते. मात्र, आता सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाचे नेतृत्व असलेल्या आयोगाने हे धोरणच रद्दबातल केल्याने त्याचा इंटरनेटच्या मुक्त वापरावर मोठा परिणाम पडण्याची शक्यता आहे.
'एफसीसी'चे भारतीय वंशाचे अध्यक्ष अजित पै यांनी काही दिवसांपूर्वीच नेट न्यूट्रिलिटी बंद करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव गुरुवारी ३ विरुद्ध २ अशा मतफरकाने पारित करण्यात आला. यामुळे ओबामा प्रशासनाने २०१५ साली लागू केलेले ऐतिहासिक इंटरनेट धोरण संपुष्टात आले आहे. या धोरणाद्वारे सर्वच इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना सर्वच प्रकारची इंटरनेट सामग्री समानपणे उपलब्ध करवून देणे बंधनकारक होते. मात्र, आता सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाचे नेतृत्व असलेल्या आयोगाने हे धोरणच रद्दबातल केल्याने त्याचा इंटरनेटच्या मुक्त वापरावर मोठा परिणाम पडण्याची शक्यता आहे.
