विधिमंडळाच्या विविध समित्यांचे शासन, प्रशासनावर नियंत्रण - परिवहन मंत्री दिवाकर रावते

शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, विकासाच्या दृष्टीने राबविण्यात येणारे प्रकल्प त्यासाठी होणार खर्च तसेच विविध समाज घटकांचे हक्क यांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी विधिमंडळाच्या विविध समित्या शासन, प्रशासन यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करत असतात, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी आज येथे केले.महाराष्ट्र राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्यावतीने आयोजित केलेल्या संसदीय अभ्यास वर्गात‘विधिमंडळाची समिती पद्धती व अर्थविषयक समित्यांचे कामकाज’ या विषयावर ते बोलत होते.
श्री. रावते पुढे म्हणाले की, विधिमंडळाच्या प्रत्येक समितीचे कार्यक्षेत्र वेगळे असते. विधिमंडळाच्या चिकित्सा समितीकडे विधिमंडळातील वादातील विधेयके पाठविली जातात. या विधेयकामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार या समितीला असतो. सर्वपक्षीय सदस्य या समितीमध्ये असल्याने त्यांनी सुधारणा केलेले विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात येते. कायदा केल्यानंतर त्याची छाननी करुन लोकांना जाचक असणाऱ्या अटी कमी करुन कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी उप विधान समिती काम करत असते. अंदाज समिती अर्थसंकल्पातील मंजूर असलेल्या बाबींची अंमलबजावणी होते की नाही ते पाहते. लेखा समिती अर्थसंकल्पातील कार्यपद्धतीवर अंकुश ठेवते. सार्वजनिक उपक्रम समिती ही राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील कायद्याबाबतचे काम करते. 

या समितीचा विविध कारणाने लोकांशी थेट संपर्क येतो. पंचायत राज समिती जिल्हा पातळीवरील जिल्हा निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकास कामांवर लक्ष ठेवते. ते योग्य प्रकारे होते किंवा नाही हे पाहते. ग्रामविकासात या समितीचे महत्त्वाचे योगदान आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग यासाठी असलेल्या कल्याण समित्या संबंधित घटकांसाठी उपलब्ध निधी संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचतो की नाही यावर लक्ष ठेवतात.