रक्तातील प्लाझ्मा विलगीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फ्रॅक्सिनेशन सेंटर सुरु करण्याचे विचाराधीन
यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात 328 परवानाधारक व नोंदणीकृत रक्तपेढ्या आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सन 2016 मध्ये 15.70 लाख युनिट रक्त संकलित करण्यात आले होते. राज्याला 11.23 लाख युनिट रक्ताची गरज आहे. रक्त वाया जाण्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. देशात 1.8 टक्के एकूण रक्त वाया जाण्याचे प्रमाण असून, राज्याचे हे प्रमाण देशाच्या तुलनेत कमी आहे.
परवानाधारक 328 रक्तपेढ्या यांच्या माध्यमातून रक्त संकलन केले जाते. त्यामध्ये ए-निगेटिव्ह, एबी-निगेटिव्ह आणि ओ-निगेटिव्ह या रक्तगटाचे संकलन गरजेप्रमाणे केले जाते. रक्त संकलन करणाऱ्या संस्था आणि वारंवार रक्तदान करणारे रक्तदाते यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासन स्तरावर योजना सुरु करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.राज्यातील रक्तपेढ्यांना आरोग्य विभागामार्फत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र त्यांना परवाना देण्याचा अधिकार अन्न व औषधे प्रशासन विभागाकडे आहे.
विहित दरापेक्षा जास्त दर आकारणाऱ्या 72 रक्तपेढ्यांवर येत्या 3 महिन्यात कारवाई करण्यात येणार असून त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला कळविण्यात येईल. रक्तातील प्लाझ्मा विलगीकरण करुन रक्त वाया जाऊ नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये फ्रॅक्सिनेशन सेंटर सुरु करण्याचे विचाराधीन आहे. मुंबई येथील केईएम रुग्णालयाच्या रक्तपेढीत फ्रॅक्सिनेशन सेंटर सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
