सत्ताकारणात बदलत जाणारी राजकीय परिभाषा
राजकारणांतील परिभाषा ही सतत बदलतांना दिसून येत आहे. सत्तेत असतांना राजकारण करण्याचे मूल्ये, वेगळे, आणि विरोधक म्हणून वावरत असतांना केले जात असणारे राजकारण यातील मूल्यांचा विचार केला तर, सत्ताकारणांत राजकीय परिभाषा बदलतांना दिसून येत आहे. कालचे विरोधक आज सत्ताधारी बनले आहे. तर कालचे सत्ताधारी आजचे विरोधक बनले आहे. तीन वर्षांनतर ही धार तीव्र झाली असून, ती वेगळया राजकारणाचे संकेत देणारीच ही विराधांची धार म्हणावी लागेल. एकीकडे विरोधकांचा जनआक्रोश मोच्याचे पडसाद तीव्र स्वरूपात उमटत असतांनाच, सिंचन घोटाळयाप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यामुळे, काही दिवसांत राज्याच्या राजकारणांत उलथापालथ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आज तीन वर्षांनंतर विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या इशार्‍याला भीक न घालता, जनआक्रोश मोर्चे काढत आहे. या जनआक्रोश मोर्च्यांचे सारथ्य खुद्द राष्ट्रवादी काँगे्रसचें अध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्यामुळे अनेक राजकीय तज्ञांच्या पायाखालची वाळू सरकली. ज्याअर्थी शरद पवार या मोर्च्यांचे नेतृत्व करणार, त्याअर्थी राज्यात काही दिवसांत मोठया राजकीय घडामोडी घडू शकतात, असे संकेत वर्तविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसे राजकारणात वाकबगार, चाणाक्ष आणि तितकेच धुर्त राजकारणी. याचा प्रत्यय एव्हाणा सर्वांनाच तीन वर्षांच्या कालावधीत आला आहे. राज्यात शिवसेना आणि भाजपा युतीचे सरकार असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार चालवितांना तारेवरची कसरत नेहमीच करावी लागली. या तीन वर्षांच्या कालावधीत अनेकांनी राज्यात राजकीय भुकंप होण्याचे संकेत दिले होते, मात्र हे भुंकपाचे वादळ मुख्यमंत्र्यांनी कायमचे शांत बसवले, यामागे मुख्यमंत्र्यांनी आपले कसब पणाला लावले होते.
अर्थात भाजप- शिवसेनेमध्ये सगळे आलबेल नसले, तरी सरकारचा पाठिंबा काढून मुदतीपूर्वच निवडणूका घेणे कोणत्याच पक्षाला सहजशक्य नव्हते. त्यामुळे विरोधकांनी देखील सुरूवातीच्या काळात शांततेने राहणेच पसंद केले. मात्र तीन वर्षांच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी मात्र वेळोवेळी विरोधकांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा इशारा दिलाच होता. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना खात्री होती की विरोधक आपल्यावर हल्ला करू शकणार नाही. मात्र मुख्यमंत्र्यांची ही आशा मावळली असून, विरोधांची धार तीव्र झाली आहे. राज्यात सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र नाही. राज्याची घडी नीट बसलेली आहे, अशातला काही भाग नाही, पारदर्शकतेच्या चिंधडया उडल्या आहेत. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍नांचा गुंता सुटण्याऐवजी वाढतच आहे.
महागाई कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे राज्यात आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रात राज्य मोठी झेप घेईल, असे काहीही नाही. राज्यमंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे अनेकांना वेध लागले होते, मात्र या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात राजकीय भूकंप होऊ शकतो, अशी शक्यता राजकीय वर्तूळातून व्यक्त करण्यात येत असल्यामुळेच राज्यमंत्रीमंडळाचा विस्तार लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. विधानपरिषदेची पोटनिवडणूक देखील पार पडली आहे. आणि विरोधकांचा हल्ला देखील तीव्र झाला आहे. अशावेळी सिंचन घोटाळयात गुन्हा नोंदविण्याचे अचूक टायमिंग राज्य सरकारकडून साधण्यात आले असले, तरी विरोधकांची मानसिकता आता किती दिवस तोंड दाबून मुक्कयांचा मार सहन करायचा अशी झाली आहे.
त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला तरी, विरोधकांच्या टीकेचा सूर मावळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. महाराष्ट्रात तर दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी बोलघेवडेपणा करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सत्तेत राहून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण एकवेळा समजू शकतो परंतु जनतेला निवडणूका काळात दिलेली आश्‍वासने ती पाळायचीच नाहीत असा अलिखित नियम त्यांनी स्वत:वर लादून घेतला की काय? थोडक्यात सांगायचे तर राज्यात झालेला सत्ताबदल, लोकांना काहीतरी बदल घडवून दाखवेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा सपशेल फोल ठरली.
भाजपाचा राज्यातील प्रमुख मित्रपक्ष शिवसेनेने नेहमीच सत्तेत राहून आव्हानांची भाषा कायम ठेवली आहे. यामुळे भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांत तुझे माझे जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना असा प्रकार सुरु आहे. सेनेने चालविलेले बंडखोरीची भाषा ही एका बाजूला सत्ता पदांचा लाभ घेत आणि भाजपला दोन शब्द सुनावत सुरु ठेवली आहे. भाजप संघाच्या ध्येयधोरणांना अंमलात आणण्यासाठी गुंग आहे तर सेना आपला हितसंबंध सत्तेतील अधिकार मर्यादा वाढविण्यात शोधत आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना खˆया अर्थाने जनतेचा विसर पडला आहे. अशावेळी विरोधकांनी आक्रमक होणे ही राजकारणातील परिहार्यता नसून, राजकीय बदलाचे संकेतच म्हणावे लागतील.
अर्थात भाजप- शिवसेनेमध्ये सगळे आलबेल नसले, तरी सरकारचा पाठिंबा काढून मुदतीपूर्वच निवडणूका घेणे कोणत्याच पक्षाला सहजशक्य नव्हते. त्यामुळे विरोधकांनी देखील सुरूवातीच्या काळात शांततेने राहणेच पसंद केले. मात्र तीन वर्षांच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी मात्र वेळोवेळी विरोधकांचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा इशारा दिलाच होता. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना खात्री होती की विरोधक आपल्यावर हल्ला करू शकणार नाही. मात्र मुख्यमंत्र्यांची ही आशा मावळली असून, विरोधांची धार तीव्र झाली आहे. राज्यात सर्व काही आलबेल असल्याचे चित्र नाही. राज्याची घडी नीट बसलेली आहे, अशातला काही भाग नाही, पारदर्शकतेच्या चिंधडया उडल्या आहेत. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍नांचा गुंता सुटण्याऐवजी वाढतच आहे.
महागाई कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे राज्यात आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रात राज्य मोठी झेप घेईल, असे काहीही नाही. राज्यमंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचे अनेकांना वेध लागले होते, मात्र या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात राजकीय भूकंप होऊ शकतो, अशी शक्यता राजकीय वर्तूळातून व्यक्त करण्यात येत असल्यामुळेच राज्यमंत्रीमंडळाचा विस्तार लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. विधानपरिषदेची पोटनिवडणूक देखील पार पडली आहे. आणि विरोधकांचा हल्ला देखील तीव्र झाला आहे. अशावेळी सिंचन घोटाळयात गुन्हा नोंदविण्याचे अचूक टायमिंग राज्य सरकारकडून साधण्यात आले असले, तरी विरोधकांची मानसिकता आता किती दिवस तोंड दाबून मुक्कयांचा मार सहन करायचा अशी झाली आहे.
त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला तरी, विरोधकांच्या टीकेचा सूर मावळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. महाराष्ट्रात तर दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी बोलघेवडेपणा करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सत्तेत राहून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण एकवेळा समजू शकतो परंतु जनतेला निवडणूका काळात दिलेली आश्‍वासने ती पाळायचीच नाहीत असा अलिखित नियम त्यांनी स्वत:वर लादून घेतला की काय? थोडक्यात सांगायचे तर राज्यात झालेला सत्ताबदल, लोकांना काहीतरी बदल घडवून दाखवेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा सपशेल फोल ठरली.
भाजपाचा राज्यातील प्रमुख मित्रपक्ष शिवसेनेने नेहमीच सत्तेत राहून आव्हानांची भाषा कायम ठेवली आहे. यामुळे भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांत तुझे माझे जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना असा प्रकार सुरु आहे. सेनेने चालविलेले बंडखोरीची भाषा ही एका बाजूला सत्ता पदांचा लाभ घेत आणि भाजपला दोन शब्द सुनावत सुरु ठेवली आहे. भाजप संघाच्या ध्येयधोरणांना अंमलात आणण्यासाठी गुंग आहे तर सेना आपला हितसंबंध सत्तेतील अधिकार मर्यादा वाढविण्यात शोधत आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना खˆया अर्थाने जनतेचा विसर पडला आहे. अशावेळी विरोधकांनी आक्रमक होणे ही राजकारणातील परिहार्यता नसून, राजकीय बदलाचे संकेतच म्हणावे लागतील.
