जिल्हा परिषद शाळेचे विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित
नाशिक, दि. 14, डिसेंबर - शालेय पोषण आहारासाठीचे आठवडाभराचे पाककृती वेळापत्रक तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला वेळ नाही. या मुळे मुलांना तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा होऊ शकत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना गेले दोन महिन्यांपासून पोषण आहारापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुटीवर गेल्याचे कारण सांगून पुरवठा आदेशाबाबत टोलवाटोलवी सुरू असल्यामुळे पोषण आहार जिल्हा परिषदेच्या लालफितीत अडकल्याची चर्चा आहे.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी तांदूळ व धान्यादी मालाच्या पुरवठ्याची निविदा प्रक्रिया रखडल्यामुळे या शालेय वर्षाच्या सुरूवातीपासून शिक्षण विभागाने संबंधित मुख्याध्यापकांना स्थानिक पातळीवर खरेदी करून मुलांना पोषण आहार पुरवण्याचे आदेश दिले होते. जिल्ह्यातील पोषण आहार बनवणार्‍या सर्वच बचत गटांची बिले जिल्हा बँकेत अडकल्याने ते आर्थिक दृष्ट्या मेटाकुटीस आले आहेत. यामुळे त्यांनी स्वता खरेदी करून मुलांना पोषण आहार पुरवण्यास नकार दिला.
यामुळे अनेक शाळांमध्ये पोषण आहार बंद करण्याची वेळ आली होती. काही ठिकाणी बचत गटांनी तर काही ठिकाणी मुख्याध्यापकांनी पदरमोड करून करून पोषण आहार देण्याचे काम सुरू ठेवले होते, परंतु दिवाळीनंतर तर सर्वच जण थकल्याने शाळांमधील पोषण आहार देणे जवळपास थांबले होते. अखेर तांदूळ पुरवठा व धान्यादी माल पुरवठ्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन 30 नोव्हेंबरला पुरवठादारांबरोबर करारही झाले. मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून आठवडाभराचे वेळापत्रक तयार नसल्याचे कारण सागूंन पुरवठा आदेश दिले जात नाही. खरे तर सहा दिवसांपैकी तीन दिवस पोषण आहारात तीन दिवस तूर डाळीचा समावेश करणे अनिवार्य केले असून ती तूरडाळ राज्य पणण महासंघाकडून खरेदी करणे बंधनकारक आहे.
उर्वरित तीन दिवसांसाठीची पाककृतीही राज्य सरकारकडून तयार असून त्यात काही बदल करायचे असतील, तर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक आहे. तरीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजेवर असल्याचे कारण देऊन पोषण आहाराला उशीर केला जात आहे. शिक्षण संचालकांशी धान्यादी पुरवठ्याचा करार होऊनही दहा दिवस शिक्षण विभागाने या बाबत काही कार्यवाही केली नाही व आता मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या रजेचे कारण दिले जात आहे. यामुळे शिक्षणविभागाच्या भूमिकेकडे संशयाने बघितले जात आहे.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारासाठी तांदूळ व धान्यादी मालाच्या पुरवठ्याची निविदा प्रक्रिया रखडल्यामुळे या शालेय वर्षाच्या सुरूवातीपासून शिक्षण विभागाने संबंधित मुख्याध्यापकांना स्थानिक पातळीवर खरेदी करून मुलांना पोषण आहार पुरवण्याचे आदेश दिले होते. जिल्ह्यातील पोषण आहार बनवणार्‍या सर्वच बचत गटांची बिले जिल्हा बँकेत अडकल्याने ते आर्थिक दृष्ट्या मेटाकुटीस आले आहेत. यामुळे त्यांनी स्वता खरेदी करून मुलांना पोषण आहार पुरवण्यास नकार दिला.
यामुळे अनेक शाळांमध्ये पोषण आहार बंद करण्याची वेळ आली होती. काही ठिकाणी बचत गटांनी तर काही ठिकाणी मुख्याध्यापकांनी पदरमोड करून करून पोषण आहार देण्याचे काम सुरू ठेवले होते, परंतु दिवाळीनंतर तर सर्वच जण थकल्याने शाळांमधील पोषण आहार देणे जवळपास थांबले होते. अखेर तांदूळ पुरवठा व धान्यादी माल पुरवठ्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन 30 नोव्हेंबरला पुरवठादारांबरोबर करारही झाले. मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून आठवडाभराचे वेळापत्रक तयार नसल्याचे कारण सागूंन पुरवठा आदेश दिले जात नाही. खरे तर सहा दिवसांपैकी तीन दिवस पोषण आहारात तीन दिवस तूर डाळीचा समावेश करणे अनिवार्य केले असून ती तूरडाळ राज्य पणण महासंघाकडून खरेदी करणे बंधनकारक आहे.
उर्वरित तीन दिवसांसाठीची पाककृतीही राज्य सरकारकडून तयार असून त्यात काही बदल करायचे असतील, तर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची परवानगी आवश्यक आहे. तरीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजेवर असल्याचे कारण देऊन पोषण आहाराला उशीर केला जात आहे. शिक्षण संचालकांशी धान्यादी पुरवठ्याचा करार होऊनही दहा दिवस शिक्षण विभागाने या बाबत काही कार्यवाही केली नाही व आता मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या रजेचे कारण दिले जात आहे. यामुळे शिक्षणविभागाच्या भूमिकेकडे संशयाने बघितले जात आहे.
