मागास प्रवर्गाच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ - प्रा. राम शिंदे

नागपूर : केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट याकरीता (नॉन क्रिमीलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपयांवरुन 8 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने 24 जून 2013 च्या शासन निर्णयानुसार कुटुंबाची मर्यादा 4.50 लाख वरून 6 लाख केलेली होती. केंद्र शासनाने 13 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या आदेशान्वये ही उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाख रुपयांवरून 8 लाख रूपये केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने ही मर्यादा 6 लाख रुपयांवरून 8 लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती प्रा. शिंदे यांनी दिली. 

राज्य शासनाने राज्य लोकसेवा अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, निरधीसुचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आरक्षण अधिनियम, 2001 (2004चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 8) अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट वगळून आरक्षणाचे फायदे लागू करण्यात आलेले आहेत.