खुल्या प्रवर्गातील बढत्या सुरू होण्याचे संकेत.सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय
मुंबई : बढत्यामधील आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राज्यातील खुल्या प्रवर्गांतील बढत्या पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्यामुळे, खुल्या प्रवर्गातील बढत्या होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र एससी, एसटी, एसबीसी व व्हीजेएनटी या मागास प्रवर्गांसंबधित बढत्या मात्र रखडल्या आहेत. बढत्यामधील आरक्षणांचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, पुढील सुनावणी 4 जानेवारी 2018 रोजी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयानंतरच मागासवर्गींयाच्या बढत्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती सुरू करण्याची भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली असून, यासंदर्भात विभागाने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला मागविला आहे. त्यामुळे याबाबतीत लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. सर्वच प्रवर्गाच्या अधिकारी, कर्मचार्यांच्या बढत्या 3 नोव्हेंबरच्या आदेशाने रोखून धरल्या आहेत. एससी, एसटी, एसबीसी आणि व्हीजेएनटी या मागास प्रवर्गांना बढत्यामधील आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मागासवर्गियाबरोबरच त्याचा फटका खुल्या प्रवर्गालादेखील बसला.
काही अधिकार्यांना निवृत्तीच्या तोंडावर बढतीची आशा होती, पण सरकारच्या निर्णयामुळे ते बढतीपासून वंचित राहिले. राज्य सरकारने 2004 मध्ये मागासवर्गींयाना बढत्यामध्ये दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने या वर्षी 4 ऑगस्टला रद्द ठरविले होते. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही. आता या संदर्भात येत्या 4 जानेवारीला पुढील सुनावणीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
