आपलेच वर्तन घटनाबाह्य!
जगाच्या पाठीवर सर्वात मोठी लोकशाही नांदविणारा देश म्हणून विश्‍वख्याती मिळविणारा भारत, अंतस्त मात्र खदखदत आहे. लोकशाहीप्रधान देश म्हणून आम्हाला जगाने स्वीकारले. आम्ही मात्र आमच्या लोकशाहीला स्वीकारायला तयार नाही आहोत. आमच्या राज्यघटनेचे सारेच पाश्‍चिमात्य शासक तोंडभरून कौतूक करीत असतांना आम्ही मात्र आमच्याच हाताने या राष्ट्रग्रंथाचे विच्छेदन करून विटंबना करीत असल्याचे भान आपल्याला नाही. हेच या भारत मातेचे दुर्दैव. भारतमातेच्या पोटी सव्वाशे करोड संतान असूनही वांझोटे जीवन जगणे या मातेच्या नशिबी आले आहे. आमच्या प्रत्येक दैनंदिन कृतीतून आमच्या आईच्या इभ्रतीचे वाभाडे काढीत आहोत. भारतमातेच्या लज्जेचे रक्षण करणारी घटना कुरतडत आहोत. खरे तर भारतमातेच्या लेकरांचे संरक्षण व्हावे, लेकरांचे संरक्षण हीच मातेची इभ्रत, त्यासाठी अस्तित्वात असलेली घटनाच आज अडगळीत पडल्यासारखी जाणवत आहे. आपण आपल्यासाठी घटनेत नमुद केलेले अधिकार आणि हक्क तेव्हढे तपासतो. आपल्यापुरतेच ते मर्यादित ठेवतो आपल्यासारखेच अधिकार आपल्यासारख्याच हाडामासाच्या दुसर्‍या नागरिकालाही याच घटनेने दिले आहेत हे सोयीस्करपणे विसरतो अन नाकारतो. घटना तिच पण स्वत्वाची चौकट सोडली की तिचे अस्तित्व नाकारण्याचे धाडस आपण दाखवितो याच प्रवृत्तीने घटनेचाच नव्हे राष्ट्र व्यवस्थेचाच खेळखंडोबा झाला आहे. राज्यघटना ही कुणा एका पक्षाची, कुणा एका विचाराची बटीक नाही. राज्यघटनेला राष्ट्र अभिप्रेत आहे. राष्ट्रातील माणूस अन माणूस अभिप्रेत आहे. व्यक्तिगत विचारधारेला राज्यघटनेत स्थान नाही, मग याच राज्यघटनेने राबविलेल्या लोकशाहीत घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाला पक्षीय वेष्टन लावण्याचे पाप आपल्या हातून का घडते. निर्णय कुठल्याही पातळीवर घेतलेला असो, तो राज्यघटनेच्या चौकटीत घेतला असेल तर राष्ट्र म्हणून का स्वीकारला जात नाही. आपण संसदीय लोकशाही कार्यपध्दती स्वीकारली आहे. अगदी गावपातळीपर्यंत ही कार्यपध्दती झिरपली आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधीमंडळ, संसद अशा सर्वच सभागृहांमध्ये लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या मंडळींना पक्षीय विचारांचे अधिष्ठान असले तरी एकदा त्यांनी सभागृहात पाय ठेवल्यानंतर त्यांची पक्षाची वस्त्रे उतरून सभागृहाचे सदस्य म्हणून का वावरत नाहीत. कुठल्याही प्रश्‍नावर चर्चा करतांना जनता हाच केंद्र मानून राष्ट्राप्रती आस्था का दाखवित नाही. राज्यघटनेने दिलेले अधिकार वापरून त्यांनी सभागृहात प्रवेश मिळविला तो राष्ट्राच्या सांघिक कल्याणासाठी, प्रत्यक्षात त्यांची पाऊले त्या दिशेने का पडत नाहीत. राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षाच्या वैचारिक दलदलीतून बाहेर का पडत नाही. आणि तुम्ही आम्ही सामान्य म्हणविणारी माणसही त्यांना पक्ष म्हणून नव्हे राष्ट्र म्हणून का स्वीकारत नाहीत. हाच खरा सवाल आहे. जोपर्यंत या प्रश्‍नाला उत्तर म्हणून आपले वर्तन बदलत नाही तोपर्यंत आपल्या सार्‍यांचेच वर्तन हे
