आधार लिंकिंगची मुदत 31 मार्चपर्यंत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना, बँक अकाऊंट आणि मोबाईल नंबरशी आधार लिंक करण्याची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यांसबधी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पॅनकार्ड, लायसन यांसह सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांना आधार लिंकींग सक्तीबाबतची सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड लिंक सक्ती केली होती. यासाठी आधार लिंक करण्याची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत दिली होती. आता ही मुदत वाढवणार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयातील आधार अनिवार्यतेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने हे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या वतीने शुक्रवारी आधार लिंकिंगची डेडलाईन वाढवण्याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि बँक खात्याशी आधार लिंक करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2017 होती. तर मोबाईल नंबर रिव्हेरिफाय करण्यासाठी 6 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत वेळ देण्यात आला होता. केंद्र सरकारने सर्व कल्याणकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलं आहे. 

याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. आधार कार्डच्या अनिवार्यतेवर आता बंदी आणता येणार नाही. कारण ही प्रक्रिया पुढे गेली असून अनेक वर्ष उलटले आहेत. केंद्र सरकार या मुद्द्यावर चर्चेसाठी तयार आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी दिली. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच बँक अकाऊंट आणि मोबाईल नंबरशी आधार लिंक करण्याची मुदत आता 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. 

केंद्र सरकारने सर्व कल्याणकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी शासकीय योजना आणि बँक खात्याशी आधार लिंक करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत होती. तर मोबाईल नंबर रिव्हेरिफाय करण्यासाठी 6 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने आधार लिंकिंगची डेडलाईन वाढवण्याबाबतची अधिसूचना शुक्रवारी जारी करण्यात येणार आहे. आधार लिंकिंगबाबत मुदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी पुढील आठवडयात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधार अनिवार्यतेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने हे स्पष्ट करण्यात आले.