‘स्थगन’ प्रस्तावासाठी विधानसभा तीन वेळा तहकूब
नागपूर : विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी म्हणजेच बुधवारी विधानसभेच्या कामकाजाला गदारोळाचे गालबोट लागले. विरोधकांनी कर्जमाफी आणि बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानाबद्दल विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडण्याची मागणी केली. परंतु, विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सदर विषयावर वि.स. नियम 293 अन्वये चर्चा प्रस्तावित असल्यामुळे त्याच विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्यास परवानगी नाकारली त्यामुळे सभागृहात गोंधळ निर्माण होऊन कामकाज तब्बल तीन वेळा तहकूब करण्यात आले.
राज्यातील पिकांवर आलेल्या बोंडअळीच्या प्रश्‍नावर विधानसभेमध्ये विरोधकांनी सभागृहामध्ये एकच गदारोळ केला. अध्यक्षांच्या दालनासमोरील वेलमध्ये उतरुन शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संतप्त विरोधकांनी कर्जमाफी आणि बोंडअळी या महत्वाच्या विषयावर चर्चा का केली जात नाही, सरकार कुणाला पाठिशी घालतंय सरकारला शेतकरी नष्ट व्हावा असं वाटत आहे का असा संतप्त सवाल विचारण्यात आला.
यावेळी राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी नागपूरात जमले होते. शासनाने 31 ऑक्टोबर रोजी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत 70 लाख शेतकर्‍यांना लाभ मिळेल असे सांगितले होते. या जाहिरातीला दोन महिने होवून गेले तर शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला नाही. कर्जमाफीबाबत राज्यातील प्रमुख मंत्री वेगवेगळी विधाने करतात. त्यामुळे या विषयावर सभागृहात चर्चेची मागणी त्यांनी लावून धरली.
परंतु, अध्यक्षांनी प्रस्ताव नाकारल्यामुळे विरोधकांनी एकच गोंधळ केला. या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज तब्बल तीन वेळ तहकूब करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज दुपारी 12 वाजता पुन्हा सुरू झाल्यानंतर लक्षवेधी सूचना सुरू करण्यात आल्या. यावेळी शासनाकडून उत्तर न आल्यामुळे अध्यक्षांनी बनावट बियाण्यासंदर्भातील दुसरी लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यावरून पुन्हा विरोधकांनी गोंधळ घातला. तर दूध उत्पादक संघाशी संबंधीत तिसरर्‍या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान शासनाच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत विरोधकांनी पुन्हा गोंधळ घातला.
यावेळी शेतकरर्‍यांना 27 रुपये दूधाचे दर देणे परवडत नसल्यामुळे दूध संघ शेतकर्‍यांना 21 ते 22 रुपये प्रतिलिटर दराने पैसे देत असल्याचे दस्तुरखुद्द विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना 27 रुपये दर देण्यासाठी सहकारी दूधसंघाला नियमन 79-अ अन्वये शासनाने बजावलेल्या नोटीसीबद्दल विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. अखेर याप्रकरणी हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्षांच्या दालनात बैठक बोलावून याप्रकरणी तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला.
कर्जमाफी खरंच झाली का ? : पवार
कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून अजित पवार यांनी कर्जमाफीच्या बाबतीत अनेक सवाल करत शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी कर्जमाफी खरंच झालीय का असा उद्विग्न सवालच अजित पवार यांनी विचारला. 31 ऑक्टोबरला तुम्ही वृत्तपत्रात जाहिरात दिली की 34 हजार कोटींची कर्जमाफी झाली आहे. तशी ती खरंच झाली का ते सांगा. स्टॅम्प पेपरवर लिहून देण्याची गरज नाही. जे उत्तर आहे ते इथे द्या’ असे अजित पवार म्हणाले. तसेच कर्जमाफीच्या वाटपावरही त्यांनी टीका केली आहे. कर्जमाफीच्या वाटपाबाबत सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही. सुभाष देशमुख एक सांगतात, चंद्रकांत पाटील दुसरेच बोलतात मुख्यमंत्री वेगळीच कोणतीतरी घोषणा करतात, अशी टीकाही अजित पवारांनी केली आहे.
यावेळी राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी नागपूरात जमले होते. शासनाने 31 ऑक्टोबर रोजी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत 70 लाख शेतकर्‍यांना लाभ मिळेल असे सांगितले होते. या जाहिरातीला दोन महिने होवून गेले तर शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला नाही. कर्जमाफीबाबत राज्यातील प्रमुख मंत्री वेगवेगळी विधाने करतात. त्यामुळे या विषयावर सभागृहात चर्चेची मागणी त्यांनी लावून धरली.
परंतु, अध्यक्षांनी प्रस्ताव नाकारल्यामुळे विरोधकांनी एकच गोंधळ केला. या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज तब्बल तीन वेळ तहकूब करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज दुपारी 12 वाजता पुन्हा सुरू झाल्यानंतर लक्षवेधी सूचना सुरू करण्यात आल्या. यावेळी शासनाकडून उत्तर न आल्यामुळे अध्यक्षांनी बनावट बियाण्यासंदर्भातील दुसरी लक्षवेधी सूचना पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यावरून पुन्हा विरोधकांनी गोंधळ घातला. तर दूध उत्पादक संघाशी संबंधीत तिसरर्‍या लक्षवेधी सूचनेदरम्यान शासनाच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत विरोधकांनी पुन्हा गोंधळ घातला.
यावेळी शेतकरर्‍यांना 27 रुपये दूधाचे दर देणे परवडत नसल्यामुळे दूध संघ शेतकर्‍यांना 21 ते 22 रुपये प्रतिलिटर दराने पैसे देत असल्याचे दस्तुरखुद्द विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकर्‍यांना 27 रुपये दर देण्यासाठी सहकारी दूधसंघाला नियमन 79-अ अन्वये शासनाने बजावलेल्या नोटीसीबद्दल विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. अखेर याप्रकरणी हस्तक्षेप करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्षांच्या दालनात बैठक बोलावून याप्रकरणी तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला.
कर्जमाफी खरंच झाली का ? : पवार
कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून अजित पवार यांनी कर्जमाफीच्या बाबतीत अनेक सवाल करत शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी कर्जमाफी खरंच झालीय का असा उद्विग्न सवालच अजित पवार यांनी विचारला. 31 ऑक्टोबरला तुम्ही वृत्तपत्रात जाहिरात दिली की 34 हजार कोटींची कर्जमाफी झाली आहे. तशी ती खरंच झाली का ते सांगा. स्टॅम्प पेपरवर लिहून देण्याची गरज नाही. जे उत्तर आहे ते इथे द्या’ असे अजित पवार म्हणाले. तसेच कर्जमाफीच्या वाटपावरही त्यांनी टीका केली आहे. कर्जमाफीच्या वाटपाबाबत सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही. सुभाष देशमुख एक सांगतात, चंद्रकांत पाटील दुसरेच बोलतात मुख्यमंत्री वेगळीच कोणतीतरी घोषणा करतात, अशी टीकाही अजित पवारांनी केली आहे.
