मंत्रालयात बाराशे ट्रक काळा दगड आल्याचा बनाव
जागता पहारा असूनही प्रवेशद्वारावर खबर नसल्याने साबांचे पितळ उघडे
भ्रष्टाचार झाल्याची मंत्र्याची कबूली : अधिकार्‍यांवर कारवाई का नाही ?
नागपुर/विशेष प्रतिनिधी : विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्ट प्रवृत्तीने मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शक कारभाराची लक्तरे नागपुरच्या वेशीवर टांगण्याचा निर्लज्ज निर्धार केला असावा अशी चर्चा विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या अभ्यासू आमदारांमध्ये सुरू आहे. आमदार निवास गैरव्यवहार, मंत्रालय काँक्रिटीकरणासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भ्रष्टाचाराचे बाभाडे निघत असतांना मंत्रालयात तब्बल बाराशे ट्रक काळा दगड येऊन बेपत्ता झाल्याच्या चर्चेने साबां मंत्र्यांसमोर नवा पेच उभा राहणार असल्याचे संकेत आहेत.
मुंबई शहर इलाखा साबांच्या अखत्यारित आमदार निवास इमारत आणि मंत्रालय काँक्रिटीकरण कामात झालेला घोळ शुक्रवारी विधानसभेत चांगलाच गाजला. सदस्यांच्या प्रश्‍नावर साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी लेखी निवेदन सभागृहाचे समाधान करण्यात असमर्थ ठरले. भ्रष्टाचारात लुप्त असलेल्या अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके, उपअभियंता बागुल, शाखा अभियंता रेश्मा चव्हाण या भ्रष्ट अभियंत्यासह मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी हे वाचविण्यासाठी धडपड करीत असल्याचा आक्षेप नोंदविला जात आहे.
विधानसभा सदस्यांनी जेव्हढ्या गांभिर्याने या मुद्याला सभागृहात सादर केले तेव्हढ्या गांभिर्याने मंत्र्यांनी त्याची दखल न घेतल्याने सोमवारी औचित्याच्या मुद्यावर आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्या सोबत विरोधी पक्षाचे तब्बल वीस आमदार सरकारला जाब विचारणार आहेत. तर इकडे विधानपरिषदेत देखील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे या मुद्यावर सरकारला धारेवर धरणार आहेत. मुंबई शहर इलाखाचे हे धुणे धुताना साबां मंत्र्यांची दमछाक होत असतांनाच मंत्रालयात बाराशे ट्रक काळा दगड आल्याचा खुलासा त्यांचा समोर नवा पेच निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
मंत्रालयात पिचिंग करण्यासाठी बाराशे ट्रक काळा दगड आला असा सार्वजनिक बांधकाम यंत्रणेचा दावा आहे. काळा दगड घेऊन बाराशे गाड्या आल्या पण कुणी नाही पाहिल्या, मग हा दगड गेला कुठे? मंत्रालय परिसराला भुताटकीने तर ग्रासले नाही ना? मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी दोन प्रवेशद्वार आहेत. हे दोन्ही प्रवेशद्वार गृहमंत्रालयाच्या ताब्यात असल्याने या दोन्ही प्रवेशद्वारावर चोवीस तास पोलिसांचा जागता पहारा असतो, त्यांच्याही नजरेत हा काळा दगड घेऊन येणार्‍या बाराशे ट्रक आल्या नाहीत? या बाराशे ट्रकची नोंद प्रवेशद्वारावर असलेल्या रजिस्टरमध्ये व्हायला नको का? मंत्रालयाची इमारत सामान्य प्रशासनाच्या अखत्यारीत येते. मंत्रालयात येणार्‍या बाराशे ट्रक काळ्या दगडासाठी सामान्य प्रशासन विभागाची परवानगी घेतली होती का? आणि त्याही पलिकडे जाऊन बाराशे ट्रक काळा दगड मुंबईत कुठे आन् कधी उपलब्ध झाला? या सर्व प्रश्‍नांच्या पार्श्‍वभुमीवर बाराशे ट्रक काळा दगड चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
मंत्रालय काँक्रीटीकरणारतही युनिटी कॅन्स्ट्रक्शनने केलेले काम दाखवून तीन लाखाचे आठ टेंडर काढून चोवीस लाखाचा भ्रष्टाचार पचविण्याची खेळी खेळली आहे. या कामासाठी दि,14 आगस्ट 2015 रोजी राजेंद्र दौलत देसाई यांच्या निलम मजूर सह.संस्था मर्यादित यांची 299730 ही सममुल्य निविदा स्वीकारून कार्यादेश दिला. तर सौ. राजश्री राजेंद्र देसाई यांच्या जितेश मजूर संस्थेला 2 लाख नव्व्यान्नव हजार सातशे तीस रूपयांची सममुल्य निविदा स्वीकारून कार्यादेश दिला. गजानन महाराज मजूर संस्थेला 10 ऑगस्ट 2015 रोजी 297880 रूपये सममुल्य असलेली निविदा मंजूर करून कार्यादेश दिला.
साई अभिषेक मजूर संस्थेला 14 आगस्ट 2015 रोजी 299908 रूपये सममुल्य निविदेचा कार्यादेश दिला. प्रविण कंस्ट्रक्शन यांना एकाच कामाचे दि.19 व 20 नोव्हेंबर 2015 रोजी दोन वेगवेगळे कार्यादेश देण्यात आले. या दोन्ही कार्यादेशात सहा टक्के कमी निविदा दाखविण्यात आला असला तरी सममुल्य मात्र वेगवेगळे आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतेक कार्यादेशावर 2014-15 या आर्थिक वर्षाचा छापील उल्लेख असतांना 2015-16 या आर्थिक वर्षाचा शिक्का मारून नुतनीकरण केले आले. या मजूर संस्थांना वाटप केलेले काम यापुर्वी युनिटी कंफस्ट्रक्शनने केले असून त्याची देयकेही अदा झाली आहेत.
भ्रष्टाचार झाल्याची मंत्र्याची कबूली : अधिकार्‍यांवर कारवाई का नाही ?
नागपुर/विशेष प्रतिनिधी : विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्ट प्रवृत्तीने मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शक कारभाराची लक्तरे नागपुरच्या वेशीवर टांगण्याचा निर्लज्ज निर्धार केला असावा अशी चर्चा विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या अभ्यासू आमदारांमध्ये सुरू आहे. आमदार निवास गैरव्यवहार, मंत्रालय काँक्रिटीकरणासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भ्रष्टाचाराचे बाभाडे निघत असतांना मंत्रालयात तब्बल बाराशे ट्रक काळा दगड येऊन बेपत्ता झाल्याच्या चर्चेने साबां मंत्र्यांसमोर नवा पेच उभा राहणार असल्याचे संकेत आहेत.
मुंबई शहर इलाखा साबांच्या अखत्यारित आमदार निवास इमारत आणि मंत्रालय काँक्रिटीकरण कामात झालेला घोळ शुक्रवारी विधानसभेत चांगलाच गाजला. सदस्यांच्या प्रश्‍नावर साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी लेखी निवेदन सभागृहाचे समाधान करण्यात असमर्थ ठरले. भ्रष्टाचारात लुप्त असलेल्या अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके, उपअभियंता बागुल, शाखा अभियंता रेश्मा चव्हाण या भ्रष्ट अभियंत्यासह मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी हे वाचविण्यासाठी धडपड करीत असल्याचा आक्षेप नोंदविला जात आहे.
विधानसभा सदस्यांनी जेव्हढ्या गांभिर्याने या मुद्याला सभागृहात सादर केले तेव्हढ्या गांभिर्याने मंत्र्यांनी त्याची दखल न घेतल्याने सोमवारी औचित्याच्या मुद्यावर आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्या सोबत विरोधी पक्षाचे तब्बल वीस आमदार सरकारला जाब विचारणार आहेत. तर इकडे विधानपरिषदेत देखील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे या मुद्यावर सरकारला धारेवर धरणार आहेत. मुंबई शहर इलाखाचे हे धुणे धुताना साबां मंत्र्यांची दमछाक होत असतांनाच मंत्रालयात बाराशे ट्रक काळा दगड आल्याचा खुलासा त्यांचा समोर नवा पेच निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
मंत्रालयात पिचिंग करण्यासाठी बाराशे ट्रक काळा दगड आला असा सार्वजनिक बांधकाम यंत्रणेचा दावा आहे. काळा दगड घेऊन बाराशे गाड्या आल्या पण कुणी नाही पाहिल्या, मग हा दगड गेला कुठे? मंत्रालय परिसराला भुताटकीने तर ग्रासले नाही ना? मंत्रालयात प्रवेश करण्यासाठी दोन प्रवेशद्वार आहेत. हे दोन्ही प्रवेशद्वार गृहमंत्रालयाच्या ताब्यात असल्याने या दोन्ही प्रवेशद्वारावर चोवीस तास पोलिसांचा जागता पहारा असतो, त्यांच्याही नजरेत हा काळा दगड घेऊन येणार्‍या बाराशे ट्रक आल्या नाहीत? या बाराशे ट्रकची नोंद प्रवेशद्वारावर असलेल्या रजिस्टरमध्ये व्हायला नको का? मंत्रालयाची इमारत सामान्य प्रशासनाच्या अखत्यारीत येते. मंत्रालयात येणार्‍या बाराशे ट्रक काळ्या दगडासाठी सामान्य प्रशासन विभागाची परवानगी घेतली होती का? आणि त्याही पलिकडे जाऊन बाराशे ट्रक काळा दगड मुंबईत कुठे आन् कधी उपलब्ध झाला? या सर्व प्रश्‍नांच्या पार्श्‍वभुमीवर बाराशे ट्रक काळा दगड चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
मंत्रालय काँक्रीटीकरणारतही युनिटी कॅन्स्ट्रक्शनने केलेले काम दाखवून तीन लाखाचे आठ टेंडर काढून चोवीस लाखाचा भ्रष्टाचार पचविण्याची खेळी खेळली आहे. या कामासाठी दि,14 आगस्ट 2015 रोजी राजेंद्र दौलत देसाई यांच्या निलम मजूर सह.संस्था मर्यादित यांची 299730 ही सममुल्य निविदा स्वीकारून कार्यादेश दिला. तर सौ. राजश्री राजेंद्र देसाई यांच्या जितेश मजूर संस्थेला 2 लाख नव्व्यान्नव हजार सातशे तीस रूपयांची सममुल्य निविदा स्वीकारून कार्यादेश दिला. गजानन महाराज मजूर संस्थेला 10 ऑगस्ट 2015 रोजी 297880 रूपये सममुल्य असलेली निविदा मंजूर करून कार्यादेश दिला.
साई अभिषेक मजूर संस्थेला 14 आगस्ट 2015 रोजी 299908 रूपये सममुल्य निविदेचा कार्यादेश दिला. प्रविण कंस्ट्रक्शन यांना एकाच कामाचे दि.19 व 20 नोव्हेंबर 2015 रोजी दोन वेगवेगळे कार्यादेश देण्यात आले. या दोन्ही कार्यादेशात सहा टक्के कमी निविदा दाखविण्यात आला असला तरी सममुल्य मात्र वेगवेगळे आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतेक कार्यादेशावर 2014-15 या आर्थिक वर्षाचा छापील उल्लेख असतांना 2015-16 या आर्थिक वर्षाचा शिक्का मारून नुतनीकरण केले आले. या मजूर संस्थांना वाटप केलेले काम यापुर्वी युनिटी कंफस्ट्रक्शनने केले असून त्याची देयकेही अदा झाली आहेत.
