मंत्रालय इमारतीच्या बनावट डेब्रीजच्या नावावर कार्यकारी अभियंता वाळकेंचा लाखोंचा भ्रष्टाचार
साफसफाईसाठी एकाच दिवशी आणले आठशे मजूर ;
बांधकाम मंत्र्यांना खाजगी सचिवावरील विश्‍वास आणतो गोत्यात
नागपुर/विशेष प्रतिनिधी : महाराष्ट्राचा कारभार पाहणार्‍या शासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यासह उपअभियंता आणि शाखा अभियंत्यांनी हात साफ केल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेसह विश्‍वासार्हतेवरही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान आपल्या खाजगी सचिवावर विसंबून कारभार करणार्‍या मंत्र्यांना झालेला मनस्ताप धडा म्हणून लक्षात न घेतल्यामुळे विद्यमान सार्वजनिक मंत्र्यांवर हे संकट ओढवल्याची चर्चा उपराजधानीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यशकट हाकणार्‍या मंत्रालय इमारत भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनल्याचे नवनवे प्रकरण रोज उघड होऊ लागल्याने मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांची स्वच्छ शासन पारदर्शक प्रशासन ही महत्वाकांक्षा अकार्यक्षम मंत्री आणि भ्रष्ट प्रशासनाच्या अभद्र संगाने अरबी समुद्रात विसर्जीत केल्याची चर्चा उपराजधानीत सध्या सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सुरू असलेली अनागोंदी या गंभीर चर्चेला कारणीभूत ठरली असून मंत्रालयाच्या इमारतीलाही साबांच्या भ्रष्ट उंदरांनी बीळं पाडल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यशकट हाकणार्‍या मंत्रालय इमारत भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनल्याचे नवनवे प्रकरण रोज उघड होऊ लागल्याने मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांची स्वच्छ शासन पारदर्शक प्रशासन ही महत्वाकांक्षा अकार्यक्षम मंत्री आणि भ्रष्ट प्रशासनाच्या अभद्र संगाने अरबी समुद्रात विसर्जीत केल्याची चर्चा उपराजधानीत सध्या सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सुरू असलेली अनागोंदी या गंभीर चर्चेला कारणीभूत ठरली असून मंत्रालयाच्या इमारतीलाही साबांच्या भ्रष्ट उंदरांनी बीळं पाडल्याचा प्रकार उघड झाला आहे.
सन 2014 मध्ये मंत्रालयाची इमारत मुंबई सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे अखत्यारीतील शहर इलाखा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रणजीत हांडे यांच्या कडे जागतिक बँक प्रकल्प अंतर्गत स्वतंत्र कार्यभार सांभाळणारे कार्यकारी अभियंता डोणगांवकर यांनी हस्तांतरीत केली होती. हे हस्तांतर होण्यापुर्वी युनीटी कन्स्ट्रक्शन कडून 167 कोटींचे काम पुर्ण करून घेण्यात आले होते. इतकेच नाही तर सन 2014 पासून पुढील 20 वर्ष मंत्रालय इमारतीत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कुठलेही काम केले जाणार नाही असा करारही झाला आहे.
मंत्रालय इमारतीत साफसफाईच्या कामाचा ठेका सुमीत नावाच्या कंपनीला दिला आहे. एव्हढे सारे स्पष्ट असतांना 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2015 या एक वर्षाच्या काळात बाराशे ट्रक काळा दगड मंत्रालय इमारतीत आणण्याचा आणि 900 ट्रक डेब्रीज मंत्रालय इमारतीच्या बाहेर नेण्याचे शिवधनूष्य (?) साबांच्या शहर इलाखा विभागाने का उचलले? कुणाच्या मंजूरीने उचलले असा प्रश्‍न उपस्थितीत झाला आहे.
या संदर्भात अधिक खोलात गेल्यानंतर ही शुध्द फसवणूक असून इमारत हस्तांतर झाल्यानंतर शहर इलाखा शाखेत कार्यरत असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांनी अपहार करण्याच्या उद्देशाने हा कागदी द्रविडी प्राणायाम केल्याचा निष्कर्ष जाणकार काढीत आहेत.
*नऊशे ट्रक्स डेब्रीज आले कुठून?
या प्रकरणात प्रत्येक बाब संशयास्पद असून बाराशे आणि नऊशे म्हणजे एकूण एकवीसशे ट्रक्स वर्षभरात म्हणजे तीनशे पासष्ट दिवसात आत बाहेर जाण्याची नोंद मंत्रालय प्रवेशद्वारावर बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिस यंत्रणेच्या निदर्शनास कसे आले नाही? मोजमाप पुस्तिका क्रमांक 200851 माध्ये 3 डिसेंबर 2015, 4 डिसेंबर 2015 रोजी प्रती दिन 20 ट्रक तर 5 डिसेंबर 2015 व 28 मार्च 2016 रोजी प्रत्येकी 30 ट्रक डेब्रीस उचलल्याचे दाखविण्यात आले आहे. असा वर्षभरात नऊशे ट्रक डेब्रीज काढल्याचे दाखवले गेले आहे. इतके डेब्रीज मंत्रालय इमारतीत आले कुठून? शिवाय मंत्रालय आवाराची क्षमता लक्षात घेता रोज वीस वीस ट्रक उभे करण्यासाठी जागा आहे का? या डेब्रीज प्रकरणात शहर इलाखाने तेहतीस लाखाचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होत आहे.
साफसफाईच्या कामातही हातचलाखी
केवळ डेब्रीज ट्रक्स नाही तर साफ साफसफाईचे काम आणि त्यासाठी वापरलेल्या गेलेल्या मजूरांची संख्याही संशयास्पद आहे. एक तर मंत्रालयात साफ सफाईसाठी सुमित फॅसिलीटी या कंपनीला 17 जुलै 2015 रोजी चार कोटी पंच्याऐंशी लाखाचा ठेका दिला आहे. ही कंपनी साफ सफाई करीत असतांना शहर इलाखा शाखेने 17 आगस्ट 2015 रोजी एकाच दिवसात साफ सफाईच्या कामासाठी आठशे तीस मजूर लावल्याच्या नोंदी मोजमाप पुस्तिका क्रमांक 0183751 मध्ये करण्याचा विक्रम केला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मजूर कसे व कुठे उपलब्ध झाले? या मजूरांचे मंत्रालय इमारत प्रवेश पास कुणी कधी कसे बनवले? हे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. चौकशी अंती अखंड निविदेचा भंग करून शहर इलाखा शाखेने 17 आगस्ट रोजी सात वेगवेगळ्या निविदा काढून 20 लाख 52 हजार रूपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे ही परिस्थिती दर्शविते.
या संदर्भात अधिक खोलात गेल्यानंतर ही शुध्द फसवणूक असून इमारत हस्तांतर झाल्यानंतर शहर इलाखा शाखेत कार्यरत असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांनी अपहार करण्याच्या उद्देशाने हा कागदी द्रविडी प्राणायाम केल्याचा निष्कर्ष जाणकार काढीत आहेत.
*नऊशे ट्रक्स डेब्रीज आले कुठून?
या प्रकरणात प्रत्येक बाब संशयास्पद असून बाराशे आणि नऊशे म्हणजे एकूण एकवीसशे ट्रक्स वर्षभरात म्हणजे तीनशे पासष्ट दिवसात आत बाहेर जाण्याची नोंद मंत्रालय प्रवेशद्वारावर बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिस यंत्रणेच्या निदर्शनास कसे आले नाही? मोजमाप पुस्तिका क्रमांक 200851 माध्ये 3 डिसेंबर 2015, 4 डिसेंबर 2015 रोजी प्रती दिन 20 ट्रक तर 5 डिसेंबर 2015 व 28 मार्च 2016 रोजी प्रत्येकी 30 ट्रक डेब्रीस उचलल्याचे दाखविण्यात आले आहे. असा वर्षभरात नऊशे ट्रक डेब्रीज काढल्याचे दाखवले गेले आहे. इतके डेब्रीज मंत्रालय इमारतीत आले कुठून? शिवाय मंत्रालय आवाराची क्षमता लक्षात घेता रोज वीस वीस ट्रक उभे करण्यासाठी जागा आहे का? या डेब्रीज प्रकरणात शहर इलाखाने तेहतीस लाखाचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होत आहे.
साफसफाईच्या कामातही हातचलाखी
केवळ डेब्रीज ट्रक्स नाही तर साफ साफसफाईचे काम आणि त्यासाठी वापरलेल्या गेलेल्या मजूरांची संख्याही संशयास्पद आहे. एक तर मंत्रालयात साफ सफाईसाठी सुमित फॅसिलीटी या कंपनीला 17 जुलै 2015 रोजी चार कोटी पंच्याऐंशी लाखाचा ठेका दिला आहे. ही कंपनी साफ सफाई करीत असतांना शहर इलाखा शाखेने 17 आगस्ट 2015 रोजी एकाच दिवसात साफ सफाईच्या कामासाठी आठशे तीस मजूर लावल्याच्या नोंदी मोजमाप पुस्तिका क्रमांक 0183751 मध्ये करण्याचा विक्रम केला आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मजूर कसे व कुठे उपलब्ध झाले? या मजूरांचे मंत्रालय इमारत प्रवेश पास कुणी कधी कसे बनवले? हे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. चौकशी अंती अखंड निविदेचा भंग करून शहर इलाखा शाखेने 17 आगस्ट रोजी सात वेगवेगळ्या निविदा काढून 20 लाख 52 हजार रूपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे ही परिस्थिती दर्शविते.
डेब्रीज आणि साफ सफाई ज्या इमारतीत केल्याचे शहर इलाखा शाखा दर्शविते ती मंत्रालय इमारत सामान्य प्रशासन मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आहे, या कामासाठी शहर इलाखा शाखेने सामान्य प्रशासन विभागाची परवानगी घेतली का? हाही कळीचा मुद्दा आहे.
एकुणच गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन हे मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागाच्या डोळ्यात धुळ फेकण्याचे काम चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अखत्यारीतील शहर इलाखा साबांने केले आहे. उपरोक्त उल्लेखीत दोन्ही प्रकरणात शहर इलाखा शाखेच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, दक्षिण उप विभागाचे उप अभियंता अशोक बागूल, मंत्रालय सेवा शाखेच्या शाखा अभियंता रेश्मा चव्हाण यांनी संगनमताने हा भ्रष्टाचार केल्याचे सारे पुरावे उपलब्ध असतानाही त्यांच्यावार कारवाई केली जात नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. हा प्रकार गंभीर असून कटकारस्थान, संगनमताने शासनाची दिशाभूल करून सार्वजनिक निधीचा अपहार म्हणून राजद्रोह अशा गंभीर फौजदारी कलमाखाली गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या दालनाच्या बुडाशी साबांतील भ्रष्ट उंदरं तिजोरीतील निधी कुरतडत असतांना मंत्री स्वस्थ कसे असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात असून खासगी सचिव श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्यावर ठेवलेला विश्‍वास फाजील ठरल्याने हा सावळा गोंधळ सुरू असल्याचा निष्कर्ष जाणकार काढीत आहेत.
