संपादकीय - राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी...
राजकारणात गुन्हेगारी वाढत चालली असून, त्याला कुठेतरी पायबंद घालण्याची गरज आहे. मुख्यत: राजकीय व्यक्तीवर असणारे गुन्हे कधी उजेडात येत नाही, आले तरी, शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. कारण गुन्हा जरी दाखल झाला, तरी पुरावे गोळा होत नाही. त्यामुळे अशा राजकीय व्यक्तींना निर्दोष सोडण्यात येते. तर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ही असे राजकारणी निवडणूका लढवून लोकप्रतिनिधी बनतात. त्यामुळे राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल, तर त्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.
ग्रामपंचायतीपासून, ते आमदार, खासदार या पदासाठी होणार्‍या निवडणूकां लढणार्‍या उमेदवारांवर गुन्हे दाखल असतात. ज्या गुन्ह्यांचे स्वरूप गंभीर असते. अनेक राजकीय उमेदवारांवर खून, बलात्कार, अपहरण यासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र शिक्षा न झाल्यामुळे असे उमेदवार निवडणूका लढवून लोकप्रतिनिधी, होतात व कायद्याचे कवच प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना आजन्म निवडणूक लढवण्यास बंदी असावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
यासाठी एका आमदारांने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे. मात्र शिक्षा झालेल्या उमेदवारांवर आजन्म निवडणूक बंदी लादावी, मात्र ज्या उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपांचे गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये खून, बलात्कार, अपहरण, शासकीय निधीचा अपहार यामध्ये गुन्हा दाखल झाला असल्यास अशा उमेदवारांना देखील निवडणूकीसाठी तात्पुरती बंदी घालायला हवी. गुन्हा सिध्द झाल्यानंतर, मात्र आजन्म बंदी घातली, तरच राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण रोखू शकतो.
त्यासाठी जलद न्यायालये स्थापन करावे लागतील. त्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबधी आदेश दिला असून, अशा गंभीर गुन्ह्यासाठी देशभरात 12 विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. या न्यायालयांचे कामकाज 1 मार्चपासून सुरू होणार आहे. देशभरात 12 न्यायालयांची संख्या जरी कमी असली, तरी राजकारणांचे होणारे गुन्हेगारीकरण रोखण्यास यामुळे मदतच मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात दिलेल्या माहितीनुसार देशभरातील 1582 आमदार व खासदारांविरोधात 13,500 फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या खटल्यांचा निपटारा जलद होईल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
मात्र राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण कायद्याने रोखत असतांना, जनमतांचे काय? असा सवाल निर्माण होत आहे. खून, बलात्कार, अपहरण, आर्थिक अफरातफर असे गंभीर गुन्हे दाखल असतांना देखील, त्या विभागातील आमदार, खासदार निवडून येतोच कसा? गुन्हे दाखल असतांना, चारित्र्यहीन माणसांना मतदान कसे होते? यावर विचारमंथन होणयाची गरज आहे. त्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकांना लोकशाहीच्या मूल्यांची ओळख करून दिल्यास, गुन्हा दाखल असलेले, शिक्षा झालेले, लोक निवडून येणार नाही.
आज राजकारणांत सर्वसामान्य माणूस यशस्वी होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. राजकारणांत पैसा, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या व्यक्ती यशस्वी होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राजकारणांत आता सर्वसामान्य माणसांला स्थान राहिले नाही का? असा प्रश्‍न देखील अलीकडच्या काळात डोकावू लागला आहे. सर्वसामान्य माणूस आमदार, खासदार होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. याउलट कोटयधीश उमेदवारंच राजकारणांत उतरतात, व आमदार खासदार होतात, तिथे सर्वसामान्य माणसांला स्थान नाही. सर्वसामान्य माणूस फक्त मतदान करण्याकरिता मर्यादित राहिला का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे राजकारणांचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी लोकशाहीतील प्रत्येक माणूस सुज्ञ होण्याची गरज असून, त्याच्यामध्ये लोकशाहीचे मूल्ये बिंबवण्याची गरज आहे.
