दखल - वादाच्या भोवर्‍यातला निवडणूक आयोग
सध्याच्या निवडणूक आयुक्तांचं वागणं असंच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मुख्य सचिव राहिलेल्या अधिकार्‍यानं मोदी यांना अनुकूल भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. त्याचं पहिलं उदाहरण गुजरात व हिमाचल प्रदेशची निवडणूक एकाच वेळी जाहीर न करणं. त्यासाठी दिलेलं कारणही तकलादू होतं. काश्मीरमध्ये अतिवृष्टीमुळं नुकसान झालेल्यांना भरपाई देण्यासाठी निवडणुकीचा नियम आडवा आला नव्हता आणि गुजरातमध्ये मात्र पूरग्रस्तांचं पुनर्वसन करण्यासाठी आचारसंहिता कशी काय आडवी येत होती, याचं उत्तर मिळत नाही. निवडणूक आयोगाचे नियम सर्वांना सारखेच असतात. त्यात कुणाचाही अपवाद केला जाऊ शकत नाही; परंतु आपल्या लोकशाहीत सम आर मोर इक्वल असं म्हटलं जातं. त्याचाच प्रत्यय वारंवार येतो आहे.
निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर कुणालाही प्रचार करता येत नाही. मुलाख़ती देता येत नाहीत. माध्यमांना जाहिराती देता येत नाहीत. या नियमांची अंमलबजावणी करणं सर्वांनाच बंधनकारक असतं. मोदी यांनी मात्र कायम नियम पायदळी तुडविले आहेत.
त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिमंत निवडणूक आयोग दाखवीत नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बडोद्यात मतदान करून आल्यानंतर त्यांनी भाजपचं निवडणूक चिन्ह कमळ दाखविलं होतं. तसंच रॅलीही काढली होती. त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. आता ही प्रचार संपल्यानंतर उत्तर गुजरातमधील बहुतांश वृत्तपत्रांत भाजपनं पान-पान जाहिराती दिल्या. हा ही निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आहे. त्यावर कारवाई करण्याचं धाडस निवडणूक आयोगानं दाखविलं असतं, तर त्याचा निष्पक्षपातीपणा दिसला असता; परंतु तसं न करता भाजपला एक न्याय व काँग्रेसला एक न्याय असं निवडणूक आयोग वागतो आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यानं त्याबाबत कितीही सारवासारव केली असली, तरी तिला काहीही अर्थ नाही. गुजरातमधील राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळचं निवडणूक आयोगाचं वागणं आणि आताचं वागणं यांची तुलना करणंही अस्थायी आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुजरातमधील दुसर्‍या टप्प्यातील मतदानाच्या पूर्वसंध्येला स्थानिक वृत्तवाहिन्यांना दिलेली मुलाखत आचारसंहितेचा भंग असल्याचा आरोप भाजपनं करताच जणू संधी आली. अशा आविर्भावात निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली. वाहिन्यांना कारवाई करण्याची धमकी दिली. मुलाखती प्रसारित करण्यास बंदी घातली. राहुल यांच्यावर कारवाई करण्यास कुणाचाही विरोध नाही; परंतु राहुल यांच्याप्रमाणंच प्रचार संपल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या इतर नेत्यांनी केलेल्या भाषणांवरही कारवाई करायला हवी होती. तिकडं मात्र दुर्लक्ष केलं. प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षातील व्यक्तीनं मुलाखत देऊ नये, हा नियम सर्वांसाठी सारखा असला पाहिजे. मात्र, मोदी यांनी भाषण केलं. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनीही मुलाखती दिल्या.
मग निवडणूक आयोगानं एकटया राहुल गांधींनाच नोटीस का धाडली, असा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेला सवाल बिनतोड आहे. गुजरात निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर राहुल गांधी यांची मुलाखत प्रसारित केल्याबद्दल वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगानं दिले आहेत. ज्या वाहिन्यांनी ही मुलाखत वा तिचा अंश प्रसारित केला, त्यांच्याविरुद्धही 126(1)(ब) या कलमाखाली तक्रार नोंदवण्याची सूचना आयोगानं राज्य निवडणूक आयुक्तांना केली आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशीच मोदी यांनी मतदानाआधी भाजपचं निवडणूक चिन्ह उंचावून दाखवलं होतं. त्यांच्यावर आयोगानं काहीही कारवाई केली नाही. तसंच पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाआधीच मोदी आणि अन्य भाजप नेत्यांनी गुजरातमध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती. तेव्हा नोटीस पाठवायची वा कारवाई करायची तर प्रथम त्यांच्यावर करा, अशी मागणी काँगे्रसनं केली आहे. साबरमतीमध्ये मतदान केल्यानंतर मिनी रोड शो करणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरुन काँग्रेसनं निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे.
साबरमतीमध्ये मतदान केल्यानंतर मिनी रोड शो करणार्‍या पंतप्रधान नरेद्र मोदींनी आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोग हे भाजपच्या हातातील कळसूत्री बाहुलं असल्याची टीका काँगे्रेसनं केली. निवडणूक आयोग भाजपच्या दबावाखाली काम करत असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. सकृतदर्शनी तरी काँग्रेसच्या आरोपात तथ्य आहे. मोदींनी कारच्या फुटबोर्डवर उभं राहून लोकांना अभिवादन केलं. सुमारे 300 मीटरपेक्षा जास्त अंतरापयर्ंत ते पुढे गेले. त्यांना पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी झाली. भाजपचे झेंडेही या दरम्यान दिसत होते. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला आणि ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी भाजप, नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक आयोगावर हल्लाबोलच केला. निवडणूक आचारसंहितेचे नियम सर्रास पायदळी तुडवले जात आहेत. हा प्रकार देशातील जनतेच्या डोळ्यांदेखत सुरू आहे. भाजपाध्यक्षांच्या विमानतळावरील पत्रकार परिषदेवरही आयोगानं मौन बाळगलं, असा आरोप काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला. निवडणूक आयोगानं देशाच्या संविधानाकडेच दुर्लक्ष केलं, असं त्यांनी सांगितलं. राहुल गांधींच्या मुलाखतींवर निवडणूक आयोग अर्धा तासात कारवाई करते. मात्र, मोदींच्या रोड शोवर कारवाई नाही. यावरुनच निवडणूक आयोगाची दुटप्पी भूमिका दिसते.
