पारदर्शकतेचा लिलाव करणार्‍या सांबातील दोषीवर आज विधीमंडळात फैसला
जनहितासह पारदर्शकतेच्या साबांतील खुन्यांवर विधीमंडळाचा आज फैसला,मंत्रालय काँक्रीटीकरण आणि मनोरा आमदार निवास अपहार झाला तारांकित .
नागपुर/विशेष प्रतिनिधी : राज्याचा कारभार चालवणार्‍या कारभार्‍यांनाच गंडा घालून करोडो रूपयांचा अपहार करणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके, उपअभियंता अशोक बागुल, शाखा अभियंता श्रीमती रेश्मा चव्हाण, सहअभियंता भुषण फेगडे, केशव धोंडगे यांच्या पापाचा पाढा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज शुक्रवारी वाचला जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या या पांढरपेशी दरोडेखोरीवर दोन्ही सभागृहात तब्बल 59 सदस्यांनी तारांकीत प्रश्‍न विचारला आहे. दरम्यान लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा जनहिताच्या दृष्टीने गंभीर असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी पारदर्शक कारभाराचा शहर इलाखात खुन पाडणार्‍या या राज्याच्या गुन्हेगारांबाबत सन्माननीय सभागृह काय निर्णय देते यावर पारदर्शकतेचे भवितव्य अवलंबून आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून आ.चरणभाऊ वाघमारे आणि दै.लोकमंथनने उचलून धरले होते.
नागपुर/विशेष प्रतिनिधी : राज्याचा कारभार चालवणार्‍या कारभार्‍यांनाच गंडा घालून करोडो रूपयांचा अपहार करणार्‍या सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके, उपअभियंता अशोक बागुल, शाखा अभियंता श्रीमती रेश्मा चव्हाण, सहअभियंता भुषण फेगडे, केशव धोंडगे यांच्या पापाचा पाढा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज शुक्रवारी वाचला जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या या पांढरपेशी दरोडेखोरीवर दोन्ही सभागृहात तब्बल 59 सदस्यांनी तारांकीत प्रश्‍न विचारला आहे. दरम्यान लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा जनहिताच्या दृष्टीने गंभीर असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी पारदर्शक कारभाराचा शहर इलाखात खुन पाडणार्‍या या राज्याच्या गुन्हेगारांबाबत सन्माननीय सभागृह काय निर्णय देते यावर पारदर्शकतेचे भवितव्य अवलंबून आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून आ.चरणभाऊ वाघमारे आणि दै.लोकमंथनने उचलून धरले होते.
राज्यकारभाराचे शकट हाकणार्‍या मंत्रालयात आणि तेथून चार पावलांवर असलेल्या मनोरा आमदार निवासात न झालेल्या कामांची बोगस बीले काढून तीन कोटी 94 लाख 51 हजार रूपयांचा अपहार शहर इलाखा साबां विभागाने केला. यात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके, उपअभियंता अशोक बागूल, सहअभियंता भुषण फेगडे, केशव धोंडगे, शाखा अभियंता रेश्मा चव्हाण यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अभियंत्याविरूध्द सबळ पुरावे मिळूनही साबां प्रशासनाने संयुक्तिक कारवाई केली नाही. दोन सहअभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई करून या अपहारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न आ.चरणभाऊ वाघमारे आणि दै.लोकमंथन, माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू खरे यांच्या जागरूकतेमुळे साबां प्रशासनाची कुटील शिष्टाई असफल ठरून हे अपहार प्रकरण विधीमंडळात न्यायासाठी पोहचले आहे.
मंत्रालय काँक्रिटीकरणात 24 लाखाची अफरातफर
स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून मंत्रालयाच्या आवारात काँक्रीटीकरण करण्याचे काम प्रस्तावित करून शहर मुंबई इलाखा विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, उप अभियंता अशोक बागूल आणि मंत्रालय शाखेच्या शाखा अभियंता कु.रेश्मा चव्हाण यांनी तब्बल 24 लाख रूपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. वास्तविक या ठिकाणी या कामासाठी या पुर्वी कार्यकारी अभियंता डोणगावकर यांच्या कार्यकाळात युनिटी कंस्ट्रक्शन कंपनीने यांनी केले होते. युनिटी कंस्ट्रक्शनने मंत्रालय आवारात केलेले काँक्रीटीकरण आणि कंपनी कामगारांसाठी केलेले बांधकाम दाखवून या अभियंत्यांनी तीन तीन लाखाचे आठ टेंडर काढून ते काम प्रविण कन्स्ट्रक्शन, मुलूंड यांना मंजूर केल्याचे आणि त्यांनी ते पुर्ण केल्याचे दाखवून 24 लाख रूपयांची देयके प्रविण कन्स्ट्रक्शनच्या नावे अदा केली. या संदर्भात विधीमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात (विधान परिषद) विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व सुभाष गुंबाड यांनी (तारांकीत प्रश्‍न क्र.35502/35942) तर कनिष्ठ सभागृह म्हणजे विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, शशीकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, राजेश क्षिरसागर, शरददादा सोनवणे, अमित देशमुख, अमिन पटेल, अँड.यशोमती, दिपिका चव्हाण, ठाकूर, डॉ.पतंगराव कदम, विजय वडेट्टीवार, अमर काळे, नसीम खान, सुनिल राऊत, प्रकाश आबीटकर, नरेंद्र मेहता, सरदार तारासिंह (तारांकीत प्रश्‍न क्रमांक 95045)आदी तेवीस सदस्यांनी सरकारकडे विचारणा केली आहे.
विधीमंडळ सदस्यांना हवाय खुलासा
सदस्यांनी सरकारकडे मुंबईतील मंत्रालयाच्या आवारात स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने काँक्रीटीकरण काम न करताच कंत्राटदाराला सुमारे 24 लाख रूपयांची देयके अदा करण्यात आली असल्याची बाब माहे आक्टोबर 2017 मध्ये वा त्या दरम्यान निदर्शनास आले हे खरे आहे काय?, असल्यास मंत्रालय आवारात सिमेंट काँक्रिटीकरण केल्याचे दाखवत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 23 लाखाहून अधिक निधीचा अपहार केला आहे हे ही खरे आहे काय?,असल्यास सदर कामांबाबत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे माहे आक्टोबर मध्ये वा दरम्यान केली आहे,हे ही खरे आहे काय?,असल्यास उपरोक्त प्रकरणीशासनाने चौकशी केली आहे काय?,चौकशीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील संबंधित दोषी अधिकारी व कंत्राटदारावर कोणती कारवाई केली विचारणा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलंबाची कारणे काय? या प्रश्‍नांची उत्तरे साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी द्यावीत अशी मागणी केली आहे.
आमदारांनाही दाखवला हात, तीन कोटी सत्तर लाखाचा अपहार
मंत्रालय आवारात न केलेल्या कामापोटी 24 लाखाची अफरातफर करणारे कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी मनोरा आमदार निवासातही कामे न करता तब्बल तीन कोटी सत्तर लाख एकावन्न हजार रूपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. मनोरा आमदार निवास कोणत्याही क्षणी पडणार असे भासवून वातावरण निर्मिती करून आमदार कक्षांत घाईने कामे प्रस्तावित केली. आकाशवाणी आमदार निवासाच्या तुलनेत मनोरा आमदार निवास नवीन असून अवघ्या वीस बावीस वर्षात या इमारतीला पडण्याइतपत धोका कसा झाला या शंकेने ग्रासलेल्या आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी मिळवलेल्या माहितीतून प्रज्ञा वाळके यांनी तीन कोटीहून अधिक रकमेचा अपहार घडवून आणल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात दोन सहअभियंत्यांना निलंबीत करण्यात येऊन तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना केवळ बदलीवर सोडण्यात आल्याने संशय वाढला. मंत्रालयातील क्राँकीटीकरणात अपहार प्रकरणात तारांकीत प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍या एकवीस विधानसभा सदस्यांसह चरणभाऊ वाघमारे, सुनिल केदार, अस्लम शेख, संतोष टरफे, हर्षवर्धन सपकाळ, डी.पी.सावंत, वैभव पिचड, पराग अळवणी, नरेंद्र पवार, अमित साटम, कालिदास कोळंबकर, अमित पटेल, अजय चौधरी, राणा जगजीत सिंह, सुनिल राऊत, हनुमंत डोळस, शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, राहूल जगताप, दिपक चव्हाण, नसिम खान, वारिस पठाण, डॉ.राहूल आहेर, योगेश टिळेकर, विलास तरे, क्षीतिज ठाकूर, हितेंद्र ठाकूर, बाळासाहेब मुरकुटे, डॉ.अनिल बोंडे, ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, विनायकराव जाधव पाटील, सदानंद चव्हाण संजय केळकर, डॉ.सतिश पाटील, रणधीर सावरकर, सुरेश भोळे, राजेश टोपे या 36 म्हणजे एकूणसत्तावन्न विधानसभा सदस्यांनी मनोरा आमदार निवास गैरव्यवहार प्रकरणही तारांकीत प्रश्‍नांच्या (तारांकीत प्रश्‍न क्रमांक 95079)माध्यमातून विधानसभेत आणले आहे.
सदस्यांना हवाय खुलासा
या सत्तावन्न सदस्यांनी मनोरा प्रकरणी सरकारकडे मुंबईतील मनोरा आमदार निवास माहे आक्टोबर 2017 च्या आत रिकामे करून पाडण्याची कार्यवाही शासनाने केली असून आमदार निवासातील आमदारांची व्यवस्था घाटकोपर येथे करण्यात येणार असल्याचे व निवासासाठी आमदारांना एक लाख रूपयांपर्यंत विशेष भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?,असल्यास सदर आमदार निवास पाडण्यात येत असतानाही या आमदार निवासातील दहा पेक्षा अधिक खोल्यांची कामे केल्याचे कागदोपत्री दाखवून त्यांची बनावट देयके तयार करून तीन कोटी सत्तर लाख एकावन्न हजार रूपयांचा अपहार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांनी केला असल्याचे माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून दि.28 आक्टोबर 2017 वा त्या सुमारास निदर्शनास आले हे खरे आहे काय?,असल्यास उक्त गैरव्यवहाराची तक्रार लोकप्रतिनिधीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे दि.1 नोव्हेंबर 2017 रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय?,असल्यास मनोरा आमदार निवासाच्या इमारतीला 20 ते 22 वर्षे झाली असतांना ही इमारत पाडण्याची कारणे काय आहेत? असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय?,असल्यास त्यानुसार सदर गैरव्यवहार करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?, नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत? या प्रश्‍नांची उत्तरे साबां मंत्र्यांनी सभागृहाला द्यावीत अशी मागणी केली आहे.
हे पारदर्शकतेचे खुनी
एकुण साठ सन्माननीय सदस्यांनी तारांकीत केलेला हा मुद्दा केवळ प्रतिष्ठेचा नाही तर एकुण राज्याचे जनहित आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शक महत्वाकांक्षेच्या दृष्टीनेही तितकाच गंभीर आहे कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके आणि त्यांचे सहकारी अभियंता यांनी संगनमत करून जवळपास चार कोटीचा अपहार केला एव्हढेच या प्रकरणाचे गांभीर्य नाही तर राज्याचे जनहित आणि मुख्यमंत्र्यांची पारदर्शक महत्वाकांक्षा या दोघांचाही या अभियंत्यांनी खुन केला आहे. या गुन्हेगारांना राज्याचे दोन्ही सन्माननिय सभागृह कोणती सजा सुनावतात याकडे राज्याचे लक्ष आहे. या निर्णयावर पारदर्शकता, स्वच्छ कारभार अशा घोषणांचेही भवितव्य ठरणार असल्याने सरकारच्या विश्‍वासार्हतेचेही कसोटी ठरणार आहे.
खाल्ले मीठ धडपडतयं
या दोन्ही गंभीर प्रकरणांसदर्भात विधीमंडळ सदस्यांमध्ये तीव्र भावना असल्याने उपराजधानीत सुरू असलेल्या हालचालींविषयी कानोसा घेतांना दै. लोकमंथनने काही लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली असता, आ.चरणभाऊ वाघमारे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी प्रज्ञा वाळके आणि त्यांच्या सहकारी अभियंत्यांच्या मीठाला जागण्याची धडपड साबांच्या कंपूत सुरू असल्याचे सांगीतले. स्वतः साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, त्यांचे स्वीय सहाय्यक श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांचा खाल्या मिठाला जागण्याचा खटाटोप सुरू असल्याचे समजते.
मंत्रालय काँक्रिटीकरणात 24 लाखाची अफरातफर
स्वातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून मंत्रालयाच्या आवारात काँक्रीटीकरण करण्याचे काम प्रस्तावित करून शहर मुंबई इलाखा विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, उप अभियंता अशोक बागूल आणि मंत्रालय शाखेच्या शाखा अभियंता कु.रेश्मा चव्हाण यांनी तब्बल 24 लाख रूपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. वास्तविक या ठिकाणी या कामासाठी या पुर्वी कार्यकारी अभियंता डोणगावकर यांच्या कार्यकाळात युनिटी कंस्ट्रक्शन कंपनीने यांनी केले होते. युनिटी कंस्ट्रक्शनने मंत्रालय आवारात केलेले काँक्रीटीकरण आणि कंपनी कामगारांसाठी केलेले बांधकाम दाखवून या अभियंत्यांनी तीन तीन लाखाचे आठ टेंडर काढून ते काम प्रविण कन्स्ट्रक्शन, मुलूंड यांना मंजूर केल्याचे आणि त्यांनी ते पुर्ण केल्याचे दाखवून 24 लाख रूपयांची देयके प्रविण कन्स्ट्रक्शनच्या नावे अदा केली. या संदर्भात विधीमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात (विधान परिषद) विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व सुभाष गुंबाड यांनी (तारांकीत प्रश्‍न क्र.35502/35942) तर कनिष्ठ सभागृह म्हणजे विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, शशीकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, राजेश क्षिरसागर, शरददादा सोनवणे, अमित देशमुख, अमिन पटेल, अँड.यशोमती, दिपिका चव्हाण, ठाकूर, डॉ.पतंगराव कदम, विजय वडेट्टीवार, अमर काळे, नसीम खान, सुनिल राऊत, प्रकाश आबीटकर, नरेंद्र मेहता, सरदार तारासिंह (तारांकीत प्रश्‍न क्रमांक 95045)आदी तेवीस सदस्यांनी सरकारकडे विचारणा केली आहे.
विधीमंडळ सदस्यांना हवाय खुलासा
सदस्यांनी सरकारकडे मुंबईतील मंत्रालयाच्या आवारात स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने काँक्रीटीकरण काम न करताच कंत्राटदाराला सुमारे 24 लाख रूपयांची देयके अदा करण्यात आली असल्याची बाब माहे आक्टोबर 2017 मध्ये वा त्या दरम्यान निदर्शनास आले हे खरे आहे काय?, असल्यास मंत्रालय आवारात सिमेंट काँक्रिटीकरण केल्याचे दाखवत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 23 लाखाहून अधिक निधीचा अपहार केला आहे हे ही खरे आहे काय?,असल्यास सदर कामांबाबत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे माहे आक्टोबर मध्ये वा दरम्यान केली आहे,हे ही खरे आहे काय?,असल्यास उपरोक्त प्रकरणीशासनाने चौकशी केली आहे काय?,चौकशीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील संबंधित दोषी अधिकारी व कंत्राटदारावर कोणती कारवाई केली विचारणा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलंबाची कारणे काय? या प्रश्‍नांची उत्तरे साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी द्यावीत अशी मागणी केली आहे.
आमदारांनाही दाखवला हात, तीन कोटी सत्तर लाखाचा अपहार
मंत्रालय आवारात न केलेल्या कामापोटी 24 लाखाची अफरातफर करणारे कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी मनोरा आमदार निवासातही कामे न करता तब्बल तीन कोटी सत्तर लाख एकावन्न हजार रूपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे. मनोरा आमदार निवास कोणत्याही क्षणी पडणार असे भासवून वातावरण निर्मिती करून आमदार कक्षांत घाईने कामे प्रस्तावित केली. आकाशवाणी आमदार निवासाच्या तुलनेत मनोरा आमदार निवास नवीन असून अवघ्या वीस बावीस वर्षात या इमारतीला पडण्याइतपत धोका कसा झाला या शंकेने ग्रासलेल्या आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी मिळवलेल्या माहितीतून प्रज्ञा वाळके यांनी तीन कोटीहून अधिक रकमेचा अपहार घडवून आणल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात दोन सहअभियंत्यांना निलंबीत करण्यात येऊन तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना केवळ बदलीवर सोडण्यात आल्याने संशय वाढला. मंत्रालयातील क्राँकीटीकरणात अपहार प्रकरणात तारांकीत प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍या एकवीस विधानसभा सदस्यांसह चरणभाऊ वाघमारे, सुनिल केदार, अस्लम शेख, संतोष टरफे, हर्षवर्धन सपकाळ, डी.पी.सावंत, वैभव पिचड, पराग अळवणी, नरेंद्र पवार, अमित साटम, कालिदास कोळंबकर, अमित पटेल, अजय चौधरी, राणा जगजीत सिंह, सुनिल राऊत, हनुमंत डोळस, शामराव उर्फ बाळासाहेब पाटील, राहूल जगताप, दिपक चव्हाण, नसिम खान, वारिस पठाण, डॉ.राहूल आहेर, योगेश टिळेकर, विलास तरे, क्षीतिज ठाकूर, हितेंद्र ठाकूर, बाळासाहेब मुरकुटे, डॉ.अनिल बोंडे, ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, विनायकराव जाधव पाटील, सदानंद चव्हाण संजय केळकर, डॉ.सतिश पाटील, रणधीर सावरकर, सुरेश भोळे, राजेश टोपे या 36 म्हणजे एकूणसत्तावन्न विधानसभा सदस्यांनी मनोरा आमदार निवास गैरव्यवहार प्रकरणही तारांकीत प्रश्‍नांच्या (तारांकीत प्रश्‍न क्रमांक 95079)माध्यमातून विधानसभेत आणले आहे.
सदस्यांना हवाय खुलासा
या सत्तावन्न सदस्यांनी मनोरा प्रकरणी सरकारकडे मुंबईतील मनोरा आमदार निवास माहे आक्टोबर 2017 च्या आत रिकामे करून पाडण्याची कार्यवाही शासनाने केली असून आमदार निवासातील आमदारांची व्यवस्था घाटकोपर येथे करण्यात येणार असल्याचे व निवासासाठी आमदारांना एक लाख रूपयांपर्यंत विशेष भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?,असल्यास सदर आमदार निवास पाडण्यात येत असतानाही या आमदार निवासातील दहा पेक्षा अधिक खोल्यांची कामे केल्याचे कागदोपत्री दाखवून त्यांची बनावट देयके तयार करून तीन कोटी सत्तर लाख एकावन्न हजार रूपयांचा अपहार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांनी केला असल्याचे माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून दि.28 आक्टोबर 2017 वा त्या सुमारास निदर्शनास आले हे खरे आहे काय?,असल्यास उक्त गैरव्यवहाराची तक्रार लोकप्रतिनिधीने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे दि.1 नोव्हेंबर 2017 रोजी वा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय?,असल्यास मनोरा आमदार निवासाच्या इमारतीला 20 ते 22 वर्षे झाली असतांना ही इमारत पाडण्याची कारणे काय आहेत? असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय?,असल्यास त्यानुसार सदर गैरव्यवहार करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?, नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत? या प्रश्‍नांची उत्तरे साबां मंत्र्यांनी सभागृहाला द्यावीत अशी मागणी केली आहे.
हे पारदर्शकतेचे खुनी
एकुण साठ सन्माननीय सदस्यांनी तारांकीत केलेला हा मुद्दा केवळ प्रतिष्ठेचा नाही तर एकुण राज्याचे जनहित आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शक महत्वाकांक्षेच्या दृष्टीनेही तितकाच गंभीर आहे कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके आणि त्यांचे सहकारी अभियंता यांनी संगनमत करून जवळपास चार कोटीचा अपहार केला एव्हढेच या प्रकरणाचे गांभीर्य नाही तर राज्याचे जनहित आणि मुख्यमंत्र्यांची पारदर्शक महत्वाकांक्षा या दोघांचाही या अभियंत्यांनी खुन केला आहे. या गुन्हेगारांना राज्याचे दोन्ही सन्माननिय सभागृह कोणती सजा सुनावतात याकडे राज्याचे लक्ष आहे. या निर्णयावर पारदर्शकता, स्वच्छ कारभार अशा घोषणांचेही भवितव्य ठरणार असल्याने सरकारच्या विश्‍वासार्हतेचेही कसोटी ठरणार आहे.
खाल्ले मीठ धडपडतयं
या दोन्ही गंभीर प्रकरणांसदर्भात विधीमंडळ सदस्यांमध्ये तीव्र भावना असल्याने उपराजधानीत सुरू असलेल्या हालचालींविषयी कानोसा घेतांना दै. लोकमंथनने काही लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली असता, आ.चरणभाऊ वाघमारे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांनी प्रज्ञा वाळके आणि त्यांच्या सहकारी अभियंत्यांच्या मीठाला जागण्याची धडपड साबांच्या कंपूत सुरू असल्याचे सांगीतले. स्वतः साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, त्यांचे स्वीय सहाय्यक श्रीनिवास जाधव आणि अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांचा खाल्या मिठाला जागण्याचा खटाटोप सुरू असल्याचे समजते.
