आमदार निवास इमारतीचा गैरव्यवहार दाखवतो पारदर्शकतेला वाकुल्या
प्रज्ञा वाळकेंला अभय ठरले मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान !
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : शहर इलाखा शाखेच्या माजी कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात मनोरा आमदार निवास इमारतीत झालेल्या कक्ष दुरूस्ती कामाच्या घोटाळ्यात ठपका ठेवूनही त्यांच्यावर कुठलीही कायदेशीर कारवाई न करता केवळ अकार्यकारी पदावर बदली करून गैरव्यवहारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न थेट मुख्यमंञ्यांच्या पारदर्शक कार्यशैलीला आव्हान आहे अशी चर्चा साबां वर्तुळात सुरू आहे. दरम्यान श्रीमती प्रज्ञा वाळकेंसह साबांतील अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणी हिवाळी अधिवेशन कामकाजात मुख्यमंञ्यांच्या पारदर्शक कारभाराची कसोटी लागणार असल्याचे
संकेत आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचाराला आणि भ्रष्ट अभियंत्यांना त्याच खात्याचे मंञी पाठीशी घालतात विशेषतः स्वपक्षाचे मुख्यमंत्री एका बाजूला स्वच्छ शासन पारदर्शक प्रशासन राबविण्याची महत्वाकांक्षा बाळगतात तेंव्हा सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी ठोस पुरावे उपलब्ध असतानाही भ्रष्ट अभियंत्यांना पाठीशी घालणे मुख्यमंत्र्याना आव्हान देण्यासारखे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका बाजूला राज्याचा कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावा म्हणून
पारदर्शकतेवर जोर देत असताना सार्वजनिक बांधकाम मधील भ्रष्ट आभियंत्यांना त्यांच्याच शासन प्रशासनाकडून अभय देण्याचा प्रमाद होत आहे. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींसाठी ज्या सुविधा दिल्या जातात त्यात कोट्यवधी रूपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका असताना तत्कालीन कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके यांना संरक्षण दिले जात असल्याने मुख्यमंत्र्यांची पारदर्शकता धोक्यात आल्याची चर्चा आहे.
श्रीमती प्रज्ञा वाळके या शहर इलाखा शाखेत कार्यकारी अभियंता असताना मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात गैरव्यवहार झाला. त्याची चौकशी करण्याची मागणी आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी सुरूवातीला अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता आणि साबां प्रधान सचिवांकडे केली. साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनाही तक्रार अर्ज दिला. कुठल्याच पातळीवर चौकशी झाली नाही.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करताच चौकशीची सुत्रे फिरली. प्रधान सचिवांनी अधिक्षक अभियंत्यांना चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशीत कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके, सहअभियंता भुषण फेगडे, केशव धौंडगे यांच्यावर ठपका ठेवून या कोट्यावधीच्या गैरव्यवहाराला हे तीन अभियंते जबाबदार असल्याचा अहवाल सादर झाला. त्यानंतर दोन सहअभियंत्यांना या अहवालाच्या आधारे तात्काळ निलंबित करण्यात आले.
आणि कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके यांना केवळ अकार्यकारी पदावर बदली देण्यात आली. या गैरव्यवहाराची मुख्य जबाबदारी असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना या प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर काढण्यासाठी साबां प्रशासन पावले उचलीत असतांना आ. वाघमारे यांनी या तिन्ही आभियंत्यांवर गंभीर फौजदारी कलमाखाली गुन्हे दाखल व्हावेत म्हणून साबां प्रशासनाशी संघर्ष करीत होते.
साबां प्रशासन ढिम्म राहिल्याने 21/11/2017 रोजी आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी स्वतः या तिघांविरूध्द कफपरेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून तक्रार अर्ज दिला आहे. हा सारा प्रकार लक्षात घेतल्यानंतर साबांतील भ्रष्ट लॉबीची कारस्थाने मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शकतेला उघड आव्हान देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. विरोधक शेतकरी, मराठा आरक्षण, इतर समाजाच्या विविध प्रश्‍नांवर आक्रमकपणे सरकारला धारेवर धरण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांना साबांकडून मिळत असलेला हा घरचा आहेर डोकेदुखी ठरू शकेल. या मुद्यावर सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षाचे आमदार सरकारची कोंडी करणार असल्याचे वृत्त आहे.
दरोडेखोर शाखा अभियंत्याला वाचविण्यासाठी अधिक्षक अभियंत्यांचा खोटा अहवाल
मध्य मुंबई साबांच्या माझगाव शाखेचे शाखा अभियंता विजय बापट यांनी उच्च न्यायालय सेवा केंद्राचे ऐंशी लाखाचे भंगार परस्पर गायब केल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर शाखा अभियंत्याला वाचविण्यासाठी अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी चक्क खोटा अहवाल तयार केल्याची बाब उघड झाली आहे.
दि.11 व 12 फेब्रूवारी 2017 रोजी सुट्टीच्या दिवशी या भंगाराची चोरी झाल्याची तक्रार दि.13 फेब्रूवारी 2017 रोजी माझगाव शाखेच्या स्थापत्य अभियांञिकी सहाय्यकांनी मध्य मुंबईच्या कार्यकारी आभियंत्यांकडे केली होती. तरीही अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी संशयित शाखा अभियंता बापट यांना वाचविण्यासाठी तयार केलेल्या अहवालात नमूद करतात की, सदर लाकूड व्हिजेआयटीला तपासणी करण्यासाठी पाठवले होते, ते परत आले आहे.
हा अहवाल धादांत खोटा, वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून शाखा अभियंता बापट यांना वाचविण्यासाठी तयार केल्याचे दिसते. कारण व्हिजेआयटीला तपासणीसाठी नमुना म्हणून दोनपाच फुटाचे एखाद दुसरे लाकूड पाठविले जाते. पुर्ण ट्रक लोड करून पाठविण्यामागचे तार्किक असंयुक्तिक आहे.
शिवाय अशी तपासणी करायची तर स्थापत्य अभियांञिकी सहाय्यकापासून कार्यकारी अभियंत्यांपर्यंत ही बाब सर्वांना ज्ञात असायली हवी. शिवाय कामकाजाच्या वेळेत या सर्वपुर्तता प्रक्रीया होणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात स्वतः स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांनीच सुट्टीच्या दिवशी सदर माल चोरीस गेल्याची तक्रार कार्यकारी अभियंत्यांकडे केली आहे.
म्हणजेच अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी अहवालाचा बनाव करून शाखा अभियंता विजय बापट यांचे कुकर्म झाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करून गुन्हेगाराला सहकार्य केले आहे. अर्थात ही सर्व वस्तुस्थिती माहित असल्यामुळे प्रभारी कार्यकारी अभियंता सुषमा गायकवाड यांनी या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे समजते.
संकेत आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचाराला आणि भ्रष्ट अभियंत्यांना त्याच खात्याचे मंञी पाठीशी घालतात विशेषतः स्वपक्षाचे मुख्यमंत्री एका बाजूला स्वच्छ शासन पारदर्शक प्रशासन राबविण्याची महत्वाकांक्षा बाळगतात तेंव्हा सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी ठोस पुरावे उपलब्ध असतानाही भ्रष्ट अभियंत्यांना पाठीशी घालणे मुख्यमंत्र्याना आव्हान देण्यासारखे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका बाजूला राज्याचा कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावा म्हणून
पारदर्शकतेवर जोर देत असताना सार्वजनिक बांधकाम मधील भ्रष्ट आभियंत्यांना त्यांच्याच शासन प्रशासनाकडून अभय देण्याचा प्रमाद होत आहे. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींसाठी ज्या सुविधा दिल्या जातात त्यात कोट्यवधी रूपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका असताना तत्कालीन कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके यांना संरक्षण दिले जात असल्याने मुख्यमंत्र्यांची पारदर्शकता धोक्यात आल्याची चर्चा आहे.
श्रीमती प्रज्ञा वाळके या शहर इलाखा शाखेत कार्यकारी अभियंता असताना मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात गैरव्यवहार झाला. त्याची चौकशी करण्याची मागणी आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी सुरूवातीला अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता आणि साबां प्रधान सचिवांकडे केली. साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनाही तक्रार अर्ज दिला. कुठल्याच पातळीवर चौकशी झाली नाही.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करताच चौकशीची सुत्रे फिरली. प्रधान सचिवांनी अधिक्षक अभियंत्यांना चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशीत कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके, सहअभियंता भुषण फेगडे, केशव धौंडगे यांच्यावर ठपका ठेवून या कोट्यावधीच्या गैरव्यवहाराला हे तीन अभियंते जबाबदार असल्याचा अहवाल सादर झाला. त्यानंतर दोन सहअभियंत्यांना या अहवालाच्या आधारे तात्काळ निलंबित करण्यात आले.
आणि कार्यकारी अभियंता श्रीमती प्रज्ञा वाळके यांना केवळ अकार्यकारी पदावर बदली देण्यात आली. या गैरव्यवहाराची मुख्य जबाबदारी असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना या प्रकरणातून सहीसलामत बाहेर काढण्यासाठी साबां प्रशासन पावले उचलीत असतांना आ. वाघमारे यांनी या तिन्ही आभियंत्यांवर गंभीर फौजदारी कलमाखाली गुन्हे दाखल व्हावेत म्हणून साबां प्रशासनाशी संघर्ष करीत होते.
साबां प्रशासन ढिम्म राहिल्याने 21/11/2017 रोजी आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी स्वतः या तिघांविरूध्द कफपरेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून तक्रार अर्ज दिला आहे. हा सारा प्रकार लक्षात घेतल्यानंतर साबांतील भ्रष्ट लॉबीची कारस्थाने मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शकतेला उघड आव्हान देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. विरोधक शेतकरी, मराठा आरक्षण, इतर समाजाच्या विविध प्रश्‍नांवर आक्रमकपणे सरकारला धारेवर धरण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांना साबांकडून मिळत असलेला हा घरचा आहेर डोकेदुखी ठरू शकेल. या मुद्यावर सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षाचे आमदार सरकारची कोंडी करणार असल्याचे वृत्त आहे.
दरोडेखोर शाखा अभियंत्याला वाचविण्यासाठी अधिक्षक अभियंत्यांचा खोटा अहवाल
मध्य मुंबई साबांच्या माझगाव शाखेचे शाखा अभियंता विजय बापट यांनी उच्च न्यायालय सेवा केंद्राचे ऐंशी लाखाचे भंगार परस्पर गायब केल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर शाखा अभियंत्याला वाचविण्यासाठी अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी चक्क खोटा अहवाल तयार केल्याची बाब उघड झाली आहे.
दि.11 व 12 फेब्रूवारी 2017 रोजी सुट्टीच्या दिवशी या भंगाराची चोरी झाल्याची तक्रार दि.13 फेब्रूवारी 2017 रोजी माझगाव शाखेच्या स्थापत्य अभियांञिकी सहाय्यकांनी मध्य मुंबईच्या कार्यकारी आभियंत्यांकडे केली होती. तरीही अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी संशयित शाखा अभियंता बापट यांना वाचविण्यासाठी तयार केलेल्या अहवालात नमूद करतात की, सदर लाकूड व्हिजेआयटीला तपासणी करण्यासाठी पाठवले होते, ते परत आले आहे.
हा अहवाल धादांत खोटा, वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून शाखा अभियंता बापट यांना वाचविण्यासाठी तयार केल्याचे दिसते. कारण व्हिजेआयटीला तपासणीसाठी नमुना म्हणून दोनपाच फुटाचे एखाद दुसरे लाकूड पाठविले जाते. पुर्ण ट्रक लोड करून पाठविण्यामागचे तार्किक असंयुक्तिक आहे.
शिवाय अशी तपासणी करायची तर स्थापत्य अभियांञिकी सहाय्यकापासून कार्यकारी अभियंत्यांपर्यंत ही बाब सर्वांना ज्ञात असायली हवी. शिवाय कामकाजाच्या वेळेत या सर्वपुर्तता प्रक्रीया होणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणात स्वतः स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांनीच सुट्टीच्या दिवशी सदर माल चोरीस गेल्याची तक्रार कार्यकारी अभियंत्यांकडे केली आहे.
म्हणजेच अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी अहवालाचा बनाव करून शाखा अभियंता विजय बापट यांचे कुकर्म झाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करून गुन्हेगाराला सहकार्य केले आहे. अर्थात ही सर्व वस्तुस्थिती माहित असल्यामुळे प्रभारी कार्यकारी अभियंता सुषमा गायकवाड यांनी या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे समजते.
