Breaking News

संस्थेच्या अन्यायकारक प्रवृत्तीच्या विरोधात रयत सेवकांच्या एल्गारची घोषणा.

अहमदनगर (प्रतिनिधी) - बदलीच्या मुद्दयावर रयत सेवकांची पिळवणुक होवून घोडेबाजार तेजीत चालू आहे. या बदलीसाठी नियमावली झालीच पाहिजे. जिझिया कर संस्थेकडून रयत सेवकांवर लादले जात आहे. इच्छ नसतान पतपेढी व फंडासाठी पगारातून पैसे कापण्याचा प्रकार चालू आहे. 


विद्यार्थ्यांनी फी न भरल्यास शिक्षकाच्या पगारातून ती वसुल केली जाते. सेवकांच्या जीवावर संस्थेच्या फंडाची रक्कम कोटीच्या घरात पोहचली आहे. संस्थेची नाकाबंदी करण्यासाठी त्यांची रसद बंद करावी लागेल. स्वत:ची लढाई स्वत:साठी असून, प्रत्येकाने या लढाईत उतरले पाहिजे. रयत सेवकांवरील अन्याय दूर न झाल्यास संक्रांतीला संस्थेच्या दारात सुगड फोडून व अक्षयतृतीयेला श्राध्द घालून आंदोलन करण्याचा इशारा रयत सेवक मित्र मंडळाचे सचिव नंदकिशोर गायकवाड यांनी दिला.

रयत सेवक मित्र मंडळाच्या वतीने माध्यमिक शिक्षक भवन येथे रयत सेवकांचा मेळाव्यात संस्थेच्या अन्यायकारक प्रवृत्तीच्या विरोधात एल्गार पुकारण्यात आला. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मंडळाचे अध्यक्ष रामनाथ काळे, सचिव नंदकिशोर गायकवाड, शरद यादव, तुकाराम दरेकर, अरविंद खराडे, बी.पी. बोलगे, अंबादास शेलार, शाहराव औटी, शिवाजी तपकिर, शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे आदिंसह रयत सेवक मोठ्या संख्येने हजर होते.
नंदकिशोर गायकवाड म्हणाले की, कायदा हातात न घेता हा अन्याया विरोधात बंड पुकारण्यात आला आहे. भिती निर्माण करुन त्यांनी आपले साम्राज्य प्रस्थापित केले असून, रयत सेवकांनी मनातील भिती काढल्यास त्यांचे राज्य संपणार आहे. गुरुकुलची खरी गरज अप्रगत विद्यार्थ्यांना आहे. कर्मवारींनी मागासवर्गीयांच्या मुलांना शाळेत आनले. मात्र त्यांना शाळा बाहेर काढण्याची तयारी चालू आहे. सेवकांनी देखील कामाबाबत हलगर्जी न करता स.11 ते 5 या वेळेत प्रमाणिक काम करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

प्रास्ताविकात नानासाहेब मुठे यांनी बदल्यासंदर्भात होत असलेला अन्याय व घोडेबाजार थांबून सेवकाला न्याय मिळावा. बदलीसाठी योग्य नियमावली असतित्वात आनावी. डी.एड व बी.एड पदवीधारकांना स्केल मिळावे. जबरदस्तीने वसुल करण्यात येत असलेल्या देणग्या, निधी व सेवकांची गळचेपी थांबवावी आदि विषयावर मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. बदल्यांचा घोडेबाजार थांबावा, बदलीची नियमावली करावी व जबरदस्तीने वसुल करण्यात येणारा निधी थांबविण्यासाठी संघर्ष करण्याचा एकमताने ठराव मांडण्यात आला.