संपादकीय - लोकशाहीला कुरतडणार्‍या वाळवींचा धोका!

लोकांनी लोकांसाठी परकीय आक्रमकांशी पिढ्या न् पिढ्या झगडून या देशात निर्माण केलेली लोकांची राज्य प्रणाली म्हणजे लोकशाही. या लोकशाहीत कुणी काय बोलावे, कुणी काय खावे, कुणी काय ल्यावे, आचार विचार कसे असावे हे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र या स्वातंत्र्याचा अमर्याद वापर करून लोकशाहीचा डोलारा समतोल ठेवणारे ऐक्याचे खांब भुसभुशीत करण्याचे काम काही वाळवी जातकुळीतील विचार सातत्याने करीत आहेत. अगदी या देशात लोकशाही अस्तित्वात येण्या आधी पासून या वाळवी तत्कालीन राज्य प्रणालीला पोकळ करण्याचे धर्म कर्तव्य बजावत असल्याचे दिसते, मात्र अशा वाळवीचा बंदोबस्त करण्यात स्वातंत्र्यपुर्व राज्य प्रणाली कुणाचाही मुलाहिजा ठेवत नव्हती. लोकशाही प्रणालीत मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पडद्याआडून लोकशाही ऊध्वस्त करण्याचे काम काही विघ्नसंतोषी विचाराच्या वाळवी करीत आहेत. समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील अशा वादग्रस्त मुद्यांचा आधार घेऊन ही वाळवी सामाजीक सलोख्याच्या भिंतीला भगदाड पाडण्याचे पाप ही मंडळी सातत्याने करीत असते.सामाजिक अस्मितेवर शिंतोडे उडविणे, भावना दुखावतील असे वक्तव्य करणे हा या मंडळीचा व्यवसायिक छंद असतो. विशेष म्हणजे ज्या राज्य घटनेने या मंडळींना हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला त्या घटनेची अधून मधून छेड काढणे या मंडळींचा आवडता उद्योग बनला आहे. देशात सामाजिक रण पेटवायचे असेल तर धर्मवाद आणि घटना बदल हे दोन अस्त्र नेमकी वापरली जातात. त्यातून राज्य घटना ही भारतातील ऐंशी टक्के समाजाच्या अस्मितेशी घट्ट विणली गेली आहे. घटनेवर भाष्य केले की समाज उत्स्फूर्तपणे व्यक्त होतो. हे ज्ञात असलेली विद्वान मंडळी जाणीवपुर्वक घटना बदल करण्याच्या मुद्याला छेडतात. यामागे त्यांचा समाजाला उखसविण्याचा मुळ हेतू असतो. समाजाला अशा भावनिक मुद्या भोवती पिंगत ठेवले की इतर क्षेत्रात कितीही हैदोस घालायला मंडळी मुक्त असते. हा सुप्त अन् दुष्ट हेतू लक्षात घेऊन भारतीयांनी अशा विद्वान वाळवी प्रवृत्तीच्या वक्तव्यावर व्यक्त व्हायचे की नाही, प्रतिक्रिया कशा आणि किती उग्रपणे द्यायच्या यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. आणि जेंव्हा या जातकुळीतील वक्तव्य सत्ताधारी मंडळींकडून केले जाते तेंव्हा त्यांचा त्यामागचा हेतून पारखून घेण्याच्या इराद्याने अधिक सजग असायला हवे. केंद्रीय रोजगार आणि कौशल्य विकास राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनी धर्म निरपेक्षवादी आणि राज्यघटना या दोन संवेदशील मुद्यांवर केलेले वादग्रस्त वक्तव्य याच वाळवी प्रवृत्तीच्या जातकुळीतील आहे. स्वतःला सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष म्हणवणार्‍यांना त्यांचे आई-बाप कोण हे देखील ठाऊक नसते,’ असे वादग्रस्त वक्तव्य करतानाच’ आम्ही संविधान बदलायलाच सत्तेत आलोय,’ असं विधानही केंद्रीय रोजगार आणि कौशल्यविकास राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनी केलं आहे. त्यांच्या या विधानावर सर्वच स्तरातून संताप व्यक्त होत असल्याने त्यांना हवे ते साध्य करण्यात ते देशाच्या दुर्दैवाने यशस्वी ठरत आहेत. मुळात घटना बदल हा मुद्दाच होऊ शकत नाही. घटना बदलली जाऊ शकत नाही. घटनेच्या विविध कलमांमध्ये काळाला अनुरूप बदल मात्र घडतात करावे लागतात. या पुर्वीही अनेक सरकारांनी असे बदल केले आहेत याचा अर्थ घटना बदलली असे होत नाही.घटनेचा मुळ गाभा, साचा तोच होत, आहे, राहील.असे हजारो हेगडे कितीही बरळले तर त्यांच्या हजारो पिढ्यांना ते शक्य नाही इतका घटनेचा गाभा आणि साचा मजबूत आहे. आणि असे बदल जाहीर सभांच्या व्यासपीठावरून केले जात नाहीत, करता येत नाही म्हणून हेगडेंसारख्या वाचाळ विरांनी अशा वल्गना केल्या तरी त्यांना संवैधानिक किंमत नाही म्हणून दुर्लक्षित आहेत.देशात विद्यमान समस्यांवर उपाय शोधण्यात अपयश आले किंवा निवडणूकांचा हंगाम आला की सत्ताधारी मंडळी अशा वादग्रस्त मुद्यांचा आधार घेऊन समाजाचे लक्ष मुळ मुद्यांवरून विचलीत करण्यासाठी हे खोबणीतील अस्र काढण्याचा प्रघात राजकारण्यांमध्ये आहे. हेगडे यांच्या या वक्तव्याला एव्हढेच महत्व आहे. समाजाने यावर उग्रपणे व्यक्त होऊन त्यांच्या सुप्त हेतूच्या शिडात हवा भरून त्यांना चाल देऊ नये.