संपादकीय - राजकीय ब्लॅकमेलींग....!

कुठल्याही क्षेत्रात आपले वर्चस्व कायम रहावे अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. त्यात काही गैर नाही. विशेषतः स्वकर्तृत्वावर एखाद्या क्षेत्रात स्थान निर्माण केलेल्या व्यक्तीमत्वाला तो अधिकारही प्राप्त होतो. मात्र आयत्या पिठावर रेषा ओढणारा कुणीतरी पाठीमागून येतो आणि महतप्रयासाने उभ्या राहीलेल्या त्या क्षेत्रात निर्माण केलेले स्थान हिसकावून घेतो, त्यावेळी होणार्‍या वेदना शब्दाबाहेर आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रात काम करतांना असा अनूभव नित्याचा आहे. अनेकांना या वेदना लाभल्या आहेत. त्यांचे ते दुःख पाहील्यानंतर ही वेळ आपल्यावर येऊ शकते या जाणीवेतून कित्येकजण खबरदारी घेतांना दिसतात. आपले स्थान डळमळीत होऊ नये म्हणून आपल्या कुशलतेची पराकाष्ठा करून त्या त्या क्षेत्रात ठसा आणि त्यातून असलेले वर्चस्व कायम राहण्यासाठी धडपड सुरू असते.

व्यावसायिक क्षेत्रात अशा प्रकारची धडपड अनेकदा फळाला येते मात्र व्यावसायिकीकरण झालेल्या राजकारणात ही धडपड वर्चस्व कायम ठेवण्यात यशस्वी होईलच याची कुठलीही शाश्‍वती उरली नाही. जनमानसात असलेली प्रतिमा रात्रीतून कलंकित करणारी एक समांतर यंत्रणा कार्यरत झाल्याने आजचा लोकनेता उद्या अलगडीत पडला तर कुणालाच वैषम्य वाटत नाही. अशा यंत्रणेचा वापर करून राजकारणात दबाव तंत्र जन्माला आले असून या दबावतंत्रानुसार राजकारण सत्ताकारण सुरू आहे. हा प्रकार अतिशय गंभीर वळणावर असून या जातकुळीत काम करणार्‍या मंडळींना राज्याच्या, जनतेच्या हिताशी कुठलेच सोयरं सुतक उरलेलं नाही. हाती असलेली सत्ता टिकवणे आणि नसलेली सत्ता मिळवणं हा एक कलमी कार्यक्रम या मंडळींच्या नजरेसमोर आहे. कमी अधिक प्रमाण भारत वर्षात हेच दबावतंत्र वापरून सत्ताधारी विरोधकांना आणि विरोधक सत्ताधार्‍यांना नियंंत्रणात ठेवून आपला कार्यभार साधतांना दिसत आहेत. गुजरातच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात या दबावतंत्राने लज्जा, शरम, सामाजिक मुल्ये, नैतिकतच्या सार्‍या मर्याद्या ओलांडल्याचे दिसले. भाजपा काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष या नैतिक अधःपतनासाठी सारखेच जबाबदार आहेत. हे चित्र भारतासारख्या सुसंस्कृत देशाच्या लोकशाहीसाठी हानीकारक आहे.


महाराष्ट्रासारख्या विचारांनी सुपीक, संत महात्म्यांच्या पुरोगामी राज्यात अशा पध्दतीचे संस्कृतीचे अधःपतन अपेक्षित नव्हते, दुर्दैवाने गेल्या पाच पंचवीस वर्षात अधःपतनाच्या या संस्कृतीने शिरकाव केल्याचे दिसते. अलिकडच्या दोन पाच वर्षात महाराष्ट्राचे हे संस्कार अधःपतन शिगेला पोहचले आहे. या वर्षात तर हे अधःपतन राजकीय ब्लॅकमेलींगचे अस्र म्हणून वापरले जात आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे कर्तृत्वापेक्षा या अस्राचा वापर करून प्रतिस्पर्ध्यांना गारद करण्याची खेळी वापरली जात आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर गेल्या सहा सात महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडलेल्या घडामोडी या अधःपतनाची साक्ष काढण्यास पुरेशा आहेत. कर्जमाफी, वेगवेगळी सामाजिक आंदोलने, आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळावर निघालेला नागपुरी मोर्चा, या मोर्चाच्या प्रत्युत्तरादाखल मुख्यमंञ्यांनी केलेले भाष्य या सार्‍या घडामोडी ब्लॅकमेलींगचा उद्देश स्पष्ट करतात.

कथनी आणि करनीत असलेला फरक घडामोडींचा हेतू स्पष्ट करीत असतो. नागपुरच्या एका उदाहरणातच सारा सार दडलेला आहे. हल्लाबोल मोर्चाची निर्भत्सना करतांना मुख्यमंञी डल्लामार हा शब्द प्रयोग केला. तुम्ही हल्लाबोल केला तर आम्ही आमच्याकडे असलेला मसाला बाहेर काढून पंधरा त्यांनी कशी डल्लामारी यात्रा केली हे जनतेसमोर ठेवू असा दमच दिला. सरकार म्हणून अशा धमक्यांकडे खरे तर गांभीर्याने पहायला हवे. पंधरा वर्ष डल्ला मारला, त्याचा पुराव्यांचा मसाला सरकारकडे आहे तर कारवाई का केली जात नाही? हल्लाबोल केला तर ...ही भाषा का? या धमकीवजा निवेदनात जर आणि तर या शब्दांनी व्यापलेली जागा ब्लॅकमेलींगचाच हेतू स्पष्ट करीत नाही का?