सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विशेष अधिकार - आमदार डॉ.नीलम गोऱ्हे

लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळाचे विशेष अधिकार हे कोणालाही डावलून किंवा कोणालाही त्रास देण्यासाठी नसून ते सर्व सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपली कर्तव्य पार पाडता यावी यासाठी दिलेले अधिकार आहेत, असे प्रतिपादन विधानमंडळ विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्ष आमदार डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केले.
विधिमंडळाचे विशेषाधिकार : सु-प्रशासनासाठी महत्त्वपूर्ण आयुध या विषयावर महाराष्ट्र राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्यावतीने विधानमंडळ येथे आयोजित केलेल्या संसदीय अभ्यासवर्गात मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विधिमंडळाने विशेष अधिकार दिले आहेत. यामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मागितलेली माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे, लोकप्रतिनिधींच्या पत्राला तात्काळ उत्तर देणे, स्थानिक कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे, संसदीय कामकाज करताना त्यांना कुठल्याही प्रकारची अडचण निर्माण होऊ नये, त्यांना आपले मत, विचार विधिमंडळात मांडण्यासाठी स्वातंत्र्य असून त्याला कायदेविषयक संरक्षण देण्यात आले आहे. 

सामाजिक आंदोलने करताना कायदेविषयक संरक्षण आहे. विधिमंडळाच्या परिसरात लोकप्रतिनिधींना अटक करता येत नाही. दिवाणी केसेसमध्ये त्यांना अधिवेशनापूर्वी 40 दिवस व अधिवेशनानंतर 40 दिवस अटक करता येत नाही. मात्र फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींना विशेष अधिकार प्राप्त होत नाही. फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींवर कारवाई झाली असल्यास त्यांना अटक झाली असल्यास त्याची माहिती विधिमंडळाला तात्काळ देणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास तो सभागृहाचा हक्कभंग होतो.