नव्या धोरणाचा शिक्षकांना बसलाय फटका ?
लोकमंथन प्रतिनिधी -जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा प्रश्न मार्गी लागतो ना लागतो. असे वाटत असतांनाच अचानकपणे शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या समायोजनाच्या नवीन धोरणामुळे अनेक वर्षांपासुन बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांच्या उरल्या सुरल्या आशा देखील मावळल्या आहेेत, या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी शिक्षक संघटनांनी केली आहे .
शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचा प्रश्न अनेक शिक्षक संघटनेने लाऊन धरलेला आहे , शिक्षक सहकार संघटनेनेही राज्यस्तरावरती आंदोलने उभारली होती,त्याची दखल घेऊन शासनाने 14 मार्च रोजी आंतर जिल्हा बदलीचे नविन आँनलाइन धोरण जाहीर केले , त्यानुसार 12 जुन रोजी आंतरजिल्हा बदल्यांच्या याद्या जिल्हावार आँनलाइन प्रसिध्द करून 5,500 शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या एका क्लीकवर करून टाकल्या.
राज्यात सुमारे अजुनही तब्बल 16,000. शिक्षक बदल्यांच्या प्रतिक्षेत असतांना शासनांने 4 आँक्टोंबर रोजी हा नवीन आदेश आणला. यानुसार खाजगी अनुदान शाळांमधिल अतिरीक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्य शाळींमध्ये अतिरीक्त शिक्षकांचे खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे रिक्त असलेल्या जागांवर अंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या शिक्षकांना स्थान मिळणार नसुन ती जागा खाजगी शाळेचे शिक्षक घेणार आहेत, 15 ते 20 वर्षांपासुन आपल्या कुटुंबापासुन दुर असलेल्या 16,000 हजार शिक्षकावर हा मोठाच अन्याय आहे , या निर्णयामुळे संस्था चालकांनी लाखो रूपये डोनेशन घेऊन भरलेल्या लोकांना जिल्हा परिषदेत आणुन सोडण्याचे दारे आता मोकळे झाले आहे.
शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचा प्रश्न अनेक शिक्षक संघटनेने लाऊन धरलेला आहे , शिक्षक सहकार संघटनेनेही राज्यस्तरावरती आंदोलने उभारली होती,त्याची दखल घेऊन शासनाने 14 मार्च रोजी आंतर जिल्हा बदलीचे नविन आँनलाइन धोरण जाहीर केले , त्यानुसार 12 जुन रोजी आंतरजिल्हा बदल्यांच्या याद्या जिल्हावार आँनलाइन प्रसिध्द करून 5,500 शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या एका क्लीकवर करून टाकल्या.
राज्यात सुमारे अजुनही तब्बल 16,000. शिक्षक बदल्यांच्या प्रतिक्षेत असतांना शासनांने 4 आँक्टोंबर रोजी हा नवीन आदेश आणला. यानुसार खाजगी अनुदान शाळांमधिल अतिरीक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्य शाळींमध्ये अतिरीक्त शिक्षकांचे खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे रिक्त असलेल्या जागांवर अंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या शिक्षकांना स्थान मिळणार नसुन ती जागा खाजगी शाळेचे शिक्षक घेणार आहेत, 15 ते 20 वर्षांपासुन आपल्या कुटुंबापासुन दुर असलेल्या 16,000 हजार शिक्षकावर हा मोठाच अन्याय आहे , या निर्णयामुळे संस्था चालकांनी लाखो रूपये डोनेशन घेऊन भरलेल्या लोकांना जिल्हा परिषदेत आणुन सोडण्याचे दारे आता मोकळे झाले आहे.
संस्थेत भरती करायची ,शिक्षक अतिरिक्त करायचे आणि अतिरिक्त झालेले शिक्षक जिल्हा परिषदेत आणुन सोडायचे ,असे उद्योग अनेक संस्थाचालकांकडुन या पुर्वी केले आहेत, संस्थेतुन जिल्हा परिषदेत समायोजन केलेल्या शिक्षकाला पाच वर्षांपर्यंत त्या संस्थेत जागा रिक्त झाली तर परत पाठविण्याचा निर्णय होता. या नियमा नुसार आजपर्यंत एकाही शिक्षकाला कुठल्याही शिक्षण संस्थेने परत घेतले नाही, अशा संस्थाचालकांसाठी आंतरजिल्हा बदली ग्रस्तावर अन्याय कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे.
