नोंदणी विभागाकडे 16 हजार कोटींचा महसूल जमा
राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. या आर्थिक वर्षात शासनाने नोंदणी व मुद्रांक विभागाला 21 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा वि विध दस्तांच्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क जमा होते.
राज्यामध्ये शहरीकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर फ्लॅट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. तसेच पुणे, मुंबई, ठाणे आणि नाशिक या शहरांत मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला महसूल मिळतो.