हजारभर कोटीं घोटाळ्याच्या आरोपानंतरही चंद्रकांत दादा ढिम्म !
सत्ताधारी आमदारांमध्ये नैराश्यातून असंतोषाची लाट
मुंबई(विशेष प्रतिनिधी)- सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सुमारे एक हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे खुले आरोप होत असतांना बांधकाम मंत्री भ्रष्टाचारी अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल होऊ नयेत म्हणून पुढाकार घेऊ लागल्याने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांमध्ये संतप्त नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान साबां भ्रष्टाचाला वाचा फोडणार्या आमदारांसह माध्यमांवरही नजर ठेवण्याचे गुप्त आदेश शनिवारी झालेल्या बैठकीता अधिक्षक अभियंत्यांमार्फत साबां अभियंत्यांना दिल्याचे वृत्त आहे.
आंधळे दळते अन् कुत्रे पीठ खाते या म्हणीला मागे टाकीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अभियंते भ्रष्टाचार करतात अन् मंत्री पांघरून घालतात अशी नवी म्हण रूजू केली आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर जाणीवपुर्वक छगन भुजबळ यांना बदनाम करून साबांतील काही अभियंत्यांनी विद्यमान साबां मंत्र्यांशी संगनमत केले आणि कालचा विक्रम मोडीत काढला असे होत असलेल्या आरोपावरून बोलले जात आहे.
छगन भुजबळ यांच्या कार्यकाळात झालेली अनियमितता भ्रष्टाचारात वर्ग करणारे आजच्या सत्ताधार्यांनी भ्रष्टाचाराला अनियमितता संबोधून संरक्षण देण्याचा सपाटा लावल्याचे चित्र भ्रष्टाचार्यांना अभय देण्यास कारणीभुत ठरत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार अवघ्या दोन अडीच वर्षात झाला असा आरोप विरोधी पक्षाचे नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार करीत असल्याने आरोपांची विश्वासार्हता वाढली आहे.
स्वपक्षाचे आमदार करीत असल्याचे आरोप दुर्लक्षित करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील चौकशीनंतर निष्पन्न झालेल्या संशयीत भ्रष्टाचार्यांवर गुन्हे दाखल करण्यास प्रशासनाला आदेशित करीत नाही आमदार परवानगी मागतात त्यांच्याही विनंती अर्जावर निर्णय देत नाही यावर सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शहर इलाखा शाखेतील मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या पाच कोटी गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, सहअभियंता धोंडगे आणि फेगडे यांच्यावर संघटीत गुन्हेगारी, कट रचणे शासनाची फसवणूक करणे, बनावट शासकीय दस्त तयार करणे अशा कलमाखाली फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत अशी मागणी आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी दोन महीन्यापुर्वी साबां मंत्र्यांसह प्रधान सचिवांकडे केली होती.
त्या मागणीला साबांमंत्र्यांनी धुडकावून लावल्यानंतर आ. वाघमारे यांनी स्वतः गुन्हे दाखल करण्याची तयारी दर्शवून शासनाची परवानगी साबां मंत्र्यांना अर्ज करून मागीतली होती. प्रधान सचिवांना प्राप्त झालेला हा परवानगी मागणी अर्ज 8 नोव्हेंबरला साबां मंत्र्यांना पाठविल्याची नस्ती (एस-92/1117/प्र.क्र.198/सेवा6(ड))नोंदविण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी या नस्तीवर अद्याप कुठलीही कारवाई नकेल्याने या भ्रष्ट अभियंत्यांच्या गैरव्यवहाराला साबां मंत्र्यांचे आशीर्वाद असल्याच्या संशयावार शिक्कामोर्तब केले जात आहे. इतकेच नाही तर आ. प्रशांत बंब यांनीही सार्वजनिक बांधकाम खात्यात 900 कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केल्याने चंद्रकांत दादा पाटील यांची कार्यशैली भ्रष्टाचाराला पोषक असल्याचा दावा खरा मानला जात आहे. हायब्रीड अन्युइटी पध्दतीने दहा हजार किमीचे रस्ते बांधण्याच्या राज्य शासनाच्या या निर्णयाशी विसंगत आणि धोरणाशी प्रतारणा करणार्या साबां मंत्र्यानी 900 कोटी रूपये खाजगी कंपन्यांच्या घशात घातल्याचा हा गंभीर आरोप होऊनही साबां मंत्री ढिम्म आहेत.
28 ते तीस हजार प्रती किमी खर्च अपेक्षित असतांना तीन लाखाचा खर्च दाखविला गेल्याने गैरव्यवहार झाल्याचा संशय बळावत असल्याचा आ. बंब यांचा आरोप गंभीर आहे. हे दोन्ही आमदार सत्ताधारी पक्षाचे असूनही साबां मंत्री कारवाई करीत नसल्याने सत्ताधारी पक्षात असंतोष पसरला आहे.
आवाज दाबण्याचा मंत्र्यांचा निरोप
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी जवळपास एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केल्याने साबां मंत्र्यांसह प्रशासन अस्वस्थ आहे. प्रसार माध्यमं आणि माहिती अधिकार कार्यकर्तेही आमदारांच्या आरोपांवर आवाज उठवू लागल्याने हा आवाज कायमचा बंद करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत.
त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबईत अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्या दालनात शनिवारी दि. 18 नोव्हेंबर रोजी इन कॅमेरा बैठक बोलविण्यात आली होती. बैठकीचे वृत्त व्हायरल होऊ नये म्हणून दालनातील सर्व सीसीटीव्ही कमेरे बंद करण्याची खबरदारी घेण्यात आली होती.
या बैठकीत साबांच्या भ्रष्टाचारावर आवाज उठविणारे लोकप्रतिनिधी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि माध्यमांतील मंडळी यांचा आवाज बंद करण्यासाठी काल रेकार्डींगसह अन्य शक्य ते सर्व उपाय योजा असा साबां मंत्र्यांचा निरोप बैठकीसाठी उपस्थित असलेले कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियत्यांना अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्या मार्फत पोहचविला.
