मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत करण्यात येईल - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 05, नोव्हेंबर - मुंबई उच्च न्यायालयाची वास्तू ऐतिहासिक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा कारभार अधिक पटीने वाढला आहे. वाढती कामाकाजाची निकड लक्षात घेऊन लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत निर्माण करण्यात येईल. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्याय व्यवस्था केंद्राचा कोनशीला समारंभ तसेच न्यायालयीन आवारात पाळणा घराचे उद्घाटन देशाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मुंबईत उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत करण्यासाठी जागा निश्चित केली आहे. आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करुन नवीन इमारत करण्यात येईल. न्यायालयात अनेक खटले असल्यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर होतो. न्यायप्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी पर्यायी न्यायव्यवस्था (तक्रार निवारण केंद्र) असणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्यायव्यवस्था केंद्राचा कोनशीला समारंभ होत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. यामुळे जलद गतीने व सामंज्यस्याने न्यायालयीन प्रकरणे निकालात निघण्यास मदत होणार आहे. यामुळे सर्व सामान्य माणसाला न्याय मिळणे सोपे आणि सुलभ होणार आहे. न्याय मिळणे हक्क नाही तर तो माणसाचा मुलभूत अधिकार आहे.
कामकाजाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानता असली पाहिजे. न्यायालयाच्या ठिकाणी लहान मुलांसाठी पाळणा घर सुरु करण्याचा पहिला मान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश डॉ. मंजूळा चेल्लूर यांना मिळाला आहे. हे पाळणा घर सुरु होणे म्हणजे त्यांची स्वप्नपूर्ती आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आवारात पाळणा घर सुरु के ल्यामुळे महिला वकील व येथील महिला अधिकारी/कर्मचार्यांना त्यांच्या मुलांची दक्षाता घेता येईल त्यांचे योग्य संगोपन करता येईल त्यामुळे त्यांना आपला व्यवसाय व आपले कु टुंब या दोन्हीकडे लक्ष देता येईल.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्याय व्यवस्था केंद्राचा कोनशीला समारंभ तसेच न्यायालयीन आवारात पाळणा घराचे उद्घाटन देशाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मुंबईत उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत करण्यासाठी जागा निश्चित केली आहे. आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करुन नवीन इमारत करण्यात येईल. न्यायालयात अनेक खटले असल्यामुळे न्याय मिळण्यास उशीर होतो. न्यायप्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी पर्यायी न्यायव्यवस्था (तक्रार निवारण केंद्र) असणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात पर्यायी न्यायव्यवस्था केंद्राचा कोनशीला समारंभ होत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. यामुळे जलद गतीने व सामंज्यस्याने न्यायालयीन प्रकरणे निकालात निघण्यास मदत होणार आहे. यामुळे सर्व सामान्य माणसाला न्याय मिळणे सोपे आणि सुलभ होणार आहे. न्याय मिळणे हक्क नाही तर तो माणसाचा मुलभूत अधिकार आहे.
कामकाजाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानता असली पाहिजे. न्यायालयाच्या ठिकाणी लहान मुलांसाठी पाळणा घर सुरु करण्याचा पहिला मान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश डॉ. मंजूळा चेल्लूर यांना मिळाला आहे. हे पाळणा घर सुरु होणे म्हणजे त्यांची स्वप्नपूर्ती आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आवारात पाळणा घर सुरु के ल्यामुळे महिला वकील व येथील महिला अधिकारी/कर्मचार्यांना त्यांच्या मुलांची दक्षाता घेता येईल त्यांचे योग्य संगोपन करता येईल त्यामुळे त्यांना आपला व्यवसाय व आपले कु टुंब या दोन्हीकडे लक्ष देता येईल.