संपादकीय - आता उरला रती क्रिडा दिन!
हेची फळ काय मम तपाला असे आर्जव करणार्या भारतीय जनतेच्या नशिबात आणखी कुठले कुठले दिन उत्सव बाकी आहेत? असा उद्विग्न करणारा प्रश्न राज्य शासनासह जिल्हापरिषदेच्या शिक्षण विभागाने काढलेल्या फतव्याने निर्माण झाला आहे. भारतीय संस्कृती सण उत्सवाला पोषक आहे. या मातीत उत्सवांचा सुगंध प्राचीन काळापासून दरवळतो आहे. कन्याकुमारीपासून जम्मूकाश्मीर पर्यंत अवघा भारत उत्सवप्रिय असल्याने वेगवेगळ्या पारंपारिक उत्सव काळात एक वेगळी ऊर्जा समाजात संक्रमीत होत असते.
या पार्श्वभुमीवर या उत्सवांना धार्मिक अधिष्ठान असले तरी प्रोत्साहन देणारी सकारात्मक ऊर्जा प्रसविण्याची क्षमता या उत्सवांमध्ये असल्याने उत्सवांचे सामाजिक महत्वही बदलत्या समाजप्रवाहात वाढत आहे. पारंपारिक धार्मिक सण उत्सवांसोबत समाजोत्थानासाठी आयुष्य वेचलेल्या महानुभवांचे जन्मदिवस, निर्वाण दिवस या सोबत त्यांच्या कार्यायुष्यातील ठळक घडामोडींचे स्मरण देणारे विशिष्ट दिवस आपण त्यांचे स्मरण चिरकाल टिकावे, त्यांचे आदर्श पुढच्या पिढीत संक्रमित व्हावेत म्हणून साजरे करतो.
विद्यमान समाजात ऊर्जा स्रोत निर्माण करण्यास सक्षम असलेले महापुरूषांचे हे उत्सव साजरे करून त्या सुवर्ण स्मृती भारतीय अभिमानाने जपत आहेत. इथपर्यंत सार काही स्वागतार्हच होतं आणि आहे. पण गेल्या काही दिवसांत आपल्याकडे अनेक दिनोत्सवांची भर पडू लागली आहे. राज्यकर्त्यांच्या इच्छेबर हुकूम वेळोवेळी असे नवे दिन उगवू लागले आहेत. समाजाचे प्रबोधन व्हावे, समाजाचा वैचारीक विकास आणि त्यातून चौफेर प्रगतीला चालना मिळत असली तरी विकासाच्या मुळ धारेशी प्रतारणा करून दिनांचे उदात्तीकरण करू पाहणार्या जागतिक प्रवाहाबरोबर आपण किती फरफटत जायचे याचा विचार जनतेवर जागतिक दिन लादणार्या राजकारण्यांनी करायला हवा.
सध्या भारतात अशा जागतिक दिनांचे इतके पेव फोडले जात आहे की दिनांचा भार सोसून जनता दीन झाली आहे. आता तर थेट शौचालय दिन साजरा करण्याचा फतवा जारी झाला आहे. हा दिन जोरकसपणे साजरा व्हावा म्हणून शासन यंत्रणा पुर्ण ताकदीनिशी सरसावली आहे. सामुहीक आणि व्यक्तीगत स्वच्छतेशी पर्यायाने
आरोग्याशी निगडीत असलेली शौचालय व्यवस्थेवर जनजागृती व्हावी यावर कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही पण त्यासाठी थेट जागतिक व्यवस्थेने दबाव आणला म्हणून जनतेवर तो लादणे कितपत योग्य आहे. भारतीय जनता आणि व्यवस्थेने आपली सारी ऊर्जा जागतिक व्यवस्थेने सांगितले म्हणून खर्च करायची का? फालतू कार्यक्रमात भारतीयांची ऊर्जा खर्ची पडावी म्हणून तर एखादा जागतिक गट कार्यरत नसेल ना? या फालतू वाटणार्या प्रश्नांच्या मुळाशी जायला काय हरकत आहे. अशा प्रकारचे जागतिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी आपल्याकडे हक्काचे मजूर म्हणजे शैक्षणिक प्रांत.
असा कुठलाही कार्यक्रम शिक्षण विभागाच्या माथी मारला जातो, शिक्षण विभाग या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी फतवे काढून शिक्षक आणि विद्यार्थांवर भार टाकून आपली पाठ थोपटून घेतो. जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने शिक्षक आणि विद्यार्थांना या पध्दतीने वेठीस धरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अहमदनगर जिल्हा परिषदेने तर या संदर्भात आघाडी घेतली असून हा दिवस साजरा करतांना ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरी शौचालय नाही त्या विद्यार्थ्यांना पिवळे फुल देऊन पालकांनी शौचालय बांधावे असा संदेश जिल्हा परिषद देऊ इच्छीत आहे.
जिल्हापरिषदेचा हा प्रयत्न विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक रित्या लज्जीत करणारा तर आहेच शिवाय शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 चे कलम 17 चे उल्लंघन आहे.अकोला जिल्हा परिषदेनेही परिपञक काढून सर्व शाळांमधून हा दिवस साजरा करून त्याचा अहवाल मागविला आहे शेवटी त्याचा सारा भार शिक्षकांवर टाकला जातो.रवीवार शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची सुट्टी या दिनाने दीन केली हा भाग वेगळा.पण शैक्षणिक कामकाज सोडून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना अशा कामांमध्ये व्यस्त ठेवणे भारताला महासत्तेच्या दिशेने नेण्यास कसे पुरक ठरणार?
स्वच्छतेशी संबंधित हा मुद्दा असल्याने स्वच्छता दिनाच्या उत्सवात याविषयीचा सारा मामला उरकून घेणे शक्य नाही का? त्यासाठी आणखी एक दिवस वाया घालवून यंञणा वेठीस धरण्याची उपरती का सुचावी? हे असेच सुरू राहणार असेल तर एक दिवस शाळाशाळांमधून लैंगिक शिक्षणावर अधिक प्रखर आणि स्पष्ट पारदर्शक प्रकाश टाकून जागृती व्हावी म्हणून राज्यकर्ते जागतिक व्यवस्थेने दबाव टाकला म्हणून जागतिक रती क्रिडा दिनही साजरा करणार का? असा प्रश्न कुणी उपस्थित केला तर व्यवस्थेने भुवया ताणू नयेत.
