पाणी लागले शेततळ्याला मिरच्या झोंबल्या विरोधकांच्या नाकाला
महाराष्ट्र सरकारला तीन वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर या तीन वर्षाच्या कार्यकाळात केलेल्या कामांचा हिशेब देण्याच्या हेतूने विद्यमान सरकारने जाहीरातीचे माध्यम वापरले.सर्व सरकारं ही पध्दत अवलंबतात.या सरकारने हा यंदाच हा पायंडा पाडला असेही नाही.या आधीच्या सरकारनेही पंधरा वर्ष हेच केले.एरवी जाऊ द्या निवडणूकपुर्व काळातही तत्कालीन मुख्यमंञ्यांनी सरकारच्या पैशातून जाहीरात दिल्याने झालेला गदारोळ सर्वश्रूत आहे.या जाहिरातींची पेड न्यूज अशी निर्भत्सना होऊन तत्कालीन मुख्यमंञ्यांची प्रतिमा डागाळली.तीच मंडळी आज सरकारने दिलेल्या जाहीरातीत उणिवा शोधून सरकारला लक्ष्य करू पहात आहेत.जेव्हढ्या तिव्रतेने विरोधक छाती बडवून या उणिवांची जाहीरात करून आक्रस्ताळेपणा करीत आहेत एव्हढ्या या उणिवा गंभीर किंवा सुधारणेला वाव नसलेल्या नक्कीच नाहीत.या जाहीरात प्रकरणात सरकारची चुक नाहीच असा दावा आम्ही करणार नाही.माञ या चुकीला आज छाती बडविणारे पुर्वाश्रमीचे सरकार आणि आजचे विरोधकही तितकेच जबाबदार आहेत हे वास्तव माञ झाकून ठेवले जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जाहीरातीत कटके नावाच्या एका शेतकर्याला मिळालेल्या शेततळ्याचा मुद्दा कळीला कारण ठरला आहे.
या शेतकर्याला सन 2014 मध्ये लोकशाही आघाडी सरकारच्या कर्यकाळात शेततळे मंजूर झाले.असा दावा करून तेंव्हाचे सरकारमध्ये असणारे आजचे विरोधक करीत आहेत.त्यांच्या कामाचे श्रेय हे सरकार लाटून जाहीरातबाजी करीत असल्याचा खरा आरोप आहे.विरोधकांचा पहिला दावा शंभर टक्के खरा आहे.शेततळे त्यांच्याच काळात मंजूर झाले.पण त्याचा निधी शेतकर्याच्या दारापर्यंत पोहचला का? या प्रश्नाचे उत्तर छाती पिटणारे विरोधक देत नाहीत.खरी मेख इथेच आहे.जुलै 2014 मध्ये मंजूर झालेल्या या शेततळ्याची वर्क आर्डर निघण्यास 2015 उजडावे लागले,म्हणजेच विद्यमान सरकारने कारभार हातात घेतल्यानंतर फेब्रूवारी 2015 मध्ये या कामाची प्रत्यक्ष वर्क आर्डर निघाली.हेच सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर कटके नामक शेतकर्याला शेततळे प्रत्यक्षात देण्याचे काम या सरकारने केले.जुन 2015 मध्ये शेततळ्याचे काम पुर्ण होऊन नियमाप्रमाणे सदर शेतकर्याला रू 1,99310 चे अनूदानही वितरीत केले.हा निधी आणि शेतकर्याचा व्यक्तीगत निधीच्या माध्यमातून शेततळे पुर्णत्वास गेले.
विरोधका म्हणतात की या शेतकर्याला कर्ज काढून शेततळे पुर्ण करावे लागले.विरोधकांमध्ये खरोखर नैतिकता शिल्लक असेल तर या शेतकर्यावर ही वेळ का आली? कोण जबाबदार आहे या परिस्थितीला ?या प्रश्नाचे उत्तही त्यांनी द्यायला हवे.जुलै 2014 मध्ये विरोधकांनी ते तळे मंजूर केले होते तर त्याच वेळी वर्क आर्डर देऊन काम पुर्ण का केले नाही.तत्क ालीन शासन व्यवस्था कशाची वाट पहात होती?शेततळे मंजूर करून निवडणूक आचार सःहीता लागू होईपर्यंत तत्कालीन सरकारला तीन महीन्यांचा कालावधी मिळाला होता.त्या क ाळात या गरीब शेतकर्याला ते न्याय देऊ शकले नाहीत.मग आज शांताराम कटके यांच्या विषयी अचानक उमाळा कसा आला? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.
मंजूरी कुठल्याही शासनाच्या कार्यकाळात मिळो.अमलबजावणी करणे महत्वाचे आहे.कागदी घोडे नाचविण्यात हशील मानण्यात ज्यांनी सत्ता घालवली त्यांनी कामाचे श्रेय देण्याची कं जूषी करणे व्यर्थ.
ज्या शेतकर्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोध फडणवीस सरकारवर निशाणा साधत आहेत त्या शेतकर्याची आर्थिक परिस्थिती किंवा शेतीची दैन्यावस्था जाणून घेण्याची तसदी विरोधकांनी घेतली होती का?शांताराम कटके यांची शेती यापुर्वी पुर्णषजिरायती होती.शेततळे मिळाल्यानंतर हीच शेती ओलिताखाली आल्याने कटके आपल्या शेतात वेगवेगळी पिके घेत आहेत.आजा पंचक्रोशीत होतकरू शेतकरी म्हणून त्यांच्याकडे पाहीले जात आहे.हे वास्तव विसरून विरोधक आपण केलेले पाप जाहीरातीचे निमित्त करून विद्यमान सरकारच्या माथी मारण्याचा नाठाळपणा करीत आहेत.याप्रमाणे रईसा शेख या अल्पसंख्यांक माऊलीच्या हलाखीचेही विरोधकांनी असेच भांडवर केले.प्रतिकुल परिस्थितीत या माऊलीने आपला संसार कसाबसा सांभाळला.2016 मध्ये या सरकारने मदतीचा हात पुढे केल्याने ती माऊली कामन सर्व्हीस सेंटर सुरू करून उभी राहीली.इथेही विरोधकांनी राजकारण केले.
विरोधकांनी जागरूक जरूर असावे.निकोप लोकशाहीचे ते खाद्य आहै,माञ विरोधासाठी विरोध करून स्वार्थी राजकारणासाठी सामान्य जनतेचे हित बाधीत करू नये एव्हढीच लोकृ शाहीची अपेक्षा आहे.
