मंत्रालयाला मुंबई महापालिकेकडून दहा हजारचा दंड
मंत्रालय, कुलाबा, कफ परेड, सीएसटीएम सारख्या उच्चभ्रू भागांत महापालिकेनं 141 आस्थापनांना 10 हजार रुपयांचा दंड भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.
मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या रहिवासी सोसायट्या, व्यावसायिक इमारती, कार्यालयं आणि हॉटेल्सने ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करुन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी, असा आदेश महापालिकेनं दिला होता. त्यानुसार 2 ऑक्टोबर (गांधी जयंतीपासून) मुंबई महापालिकेनं कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेतला.
कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी मुदतवाढीचे अर्ज स्वीकारण्याची तयारीही महापालिकेनं दर्शवली होती. यानंतरही मंत्रालयाकडून कोणतीही मुदतवाढ मागण्यात आली नाही, तसंच कचरा प्रक्रिया यंत्रणाही सुरु केली गेली नाही. त्यामुळे हा दंड ठोठावला गेला आहे.
