कर्तव्यशिलतेच्या गळ्यात धोंडा,भ्रष्टतेला मणीहार, चंद्रकांत दादा ! अजब तुमचा कारभार
मुंबई(विशेष प्रतिनिधी)-आडात प्रदुषित पाणी असेल तर पोहर्यात येणार्या पाण्याकडून शुध्दतेची अपेक्षा करता येत नाही. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याची अवस्था या प्रदुषित आडातील पाण्यासारखी झाली असून, साबांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक पातळीवर भ्रष्टाचार, अन्याय, लॅाबीचे राजकारण या अशुध्दतेचा फाफट पसारा दिसतो आहे.
साबांच्या कार्यशैलीवर साबांतील कार्यतत्पर, प्रामाणिक अभियंता, अन्य वेगवेगळ्या श्रेणीतील अधिकारी कर्मचारी वर्ग, काही ठेकेदार नाराजी व्यक्त करीत असताना सत्ताधारी पक्षाचे आमदारही भ्रष्टाचाराचे दाखले सबळ पुराव्यासह देऊ लागले आहेत. इतकेच नाही तर कॅग सारख्या शासकीय यंत्रणांसह न्याय व्यवस्थेच्या नजरेतही साबांचा हा गलथानपणा येऊ लागला आहे.
लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही परंपरा महायुती सरकारने संपुष्टात आणण्याऐवजी त्यात कमालीचे संशोधन करून व्याप्ती वाढविल्याचे उपहासाने बोलले जात आहे. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे या खात्याचा पदभार असल्याने या खात्याशी संबंधीत कार्यशैलीचे श्रेय अपश्रेय त्यांच्याच नावावर जमा होत आहे.
चंद्रकांत दादा पाटील यांचे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि त्या मालिकेतील हायकमांडशी जमलेले सुत साबां मंत्रालयाचा ढिला कारभार पचविण्यास हातभार लावीत असल्याची चर्चा वेगळाच संशय निर्माण करीत आहे. शनिवारी अधिक्षक अभियंत्यांच्या मुंबईस्थित दालनात झालेल्या बैठकीत या संबंधाचा उहापोह एका उच्चपदस्थ अभियंत्याने करून आपल्या सहकार्यांना अभय हवाला दिल्याच्या वृत्ताने एकूण कार्यशैलीविषयी वेगळाच वास येत असल्याची चर्चा आहे.
लोकप्रतिनिधींना गोंजारण्याचे प्रयत्न
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या भ्रष्टाचाराविरूध्द आवाज उठविला, प्रसार माध्यमांनी या आवाजाला मुबलक प्रसिध्दी दिली. चोहोबाजूने दबाव वाढल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे भाग पडले. विशेषतः आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी मुंबई शहर इलाखा विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याने झालेल्या चौकशीत दोष सापडला. मात्र या प्रकरणात साबां मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांचे हितसंबंध गुंतले असावेत म्हणून की काय दोषी आढळूनही कार्यकारी अभियंत्यावर कारवाई टाळण्यात आली. आ. चरणभाऊ वाघमारे यांची गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही जवळजवळ फेटाळली. आमदारांचा तगादा सुरूच असल्याने रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यासोबत स्व आमदारांनी केलेला हा आरोपांचा खड्डा कसा बुजवायचा या विवंचनेत महाराष्ट्र दौर्यावर निघालेल्या साबां मंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराविरूध्द बंड करू पाहणार्या लोकप्रतिनिधींना गोंजारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून विदर्भ दौर्यावर असलेले साबां मंत्री आणि तुमसरचे आमदार यांच्या भेटीकडे पाहिले जात आहे.
मागास महिलांवर बढती बदलीत अन्याय
एका बाजूला साबांचा भ्रष्टाचार गाजत असतांना कार्यालयीन बढती आणि बदली प्रक्रीयेतही लॅाबीचे राजकारण मागासवार्गिय कर्मचार्यांचा विशेषतः महिलांचा दुस्वास केले जात असल्याची उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत. बढतीचा दावा असलेल्या मागास महिला कर्मचार्यांना क्रमप्राप्त जागेवरचा दावा नाकारून आकृतीबंध संपुष्टात येणार्या जागेवर बढती दिली जात आहे. त्याचवेळी महिला कर्मचार्यांचा दावा असलेल्या जागेवर खुल्या वर्गातील कर्मचार्यांना बदली देऊन शासकीय बढती बदली नियमांना फाट्यावर मारले जात आहे.
या संदर्भात अन्यायग्रस्त रेखा पंढरीनाथ सातपुते यांनी आवाज उठविल्यानंतर कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या हस्तक्षेपामुळे शासनाने एकूण प्रक्रियेबाबत स्वयंस्पष्ट वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला आहे.
न्याय व्यवस्थेच्याही नजरेत भरतेय भ्रष्ट कार्यशैली
मांजराने डोळे मिटून दुध पिल्यानंतर निर्धास्तपणाचा माज जास्तकाळ टिकत नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचाराची हीच अवस्था आहे. दै. लोकमंथने गेल्या सहा वर्षापासून प्रकाशझोत टाकलेल्या अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणांचा पर्दाफाश झाल्यानंतर संबंधित भ्रष्टाचारात लुप्त असलेल्या अनेक अभियंत्यांनी डोळे मिटून दुध पिणार्या मांजराचा आव आणला होता. तथापी लोकमंथनचा पाठपुरावा आणि सडलेल्या व्यवस्थेच्या एका कोपर्यात सत्याचे सत्व टिकवून असलेली तपासा यंत्रणा यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे साबांतील भ्रष्ट बोके कॅग आणि न्यायालयासारख्या उच्च यंत्रणेसमोर उघडे पडून त्यांना शेपूट घालणे भाग पडते आहे.
लोकमंथनच्या अजेंड्यावरील सायन पनवेल विशेष राज्य महामार्ग आणि नांदेड येथील गुरू-त्ता- गद्दी ही दोन प्रकरणे या संदर्भात पुरेशी बोलकी आहेत. सायन पनवेल प्रकरणात लोकमंथनच्या पाठपुराव्यामुळे कॅगने कार्यकारी अभियंत्यांना दोषी ठरविणारा अहवाल कृती शिफारशीसह दिला होता.नांदेड प्रकरणातही न्यायालयाने भ्रष्ट अभियंत्यांचा फौजदारी अर्जाला फेटाळून लावाले आहे. नांदेड विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि साबांचे विद्यमान उपसचिव अविनाश धोंडगे, कार्यकारी अभियंता तोटावाड, यांच्यासह चौदा जणांचा फौजदारी अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.
या मंडळींनी मजूर सोसायटीचे खोटे शिफारस पञ तयार करणे, अंदाजपत्रक आणि करारनाम्यात नसलेल्या कामांची नोंद मोजमाप पुस्तिकेत करणे, मजूर सोसायटीला देताशानयेणारी कामे देणे, कामाचे बेकायदेशीर तुकडे पाडणे, असा प्रमाद केल्याची वृत्त मालिका लोकमंथनने प्रसिध्द केली होती. प्रथम श्रेणी न्यायालय नांदेड, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा उच्च न्यायालय अशा प्रत्येक ठिकाणी या मंडळींना तोंडघशी पडावे लागल्याने दै. लोकमंथनने केलेला तत्कालीन पाठपुरावा योग्य असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
