पुणे, दि. 03, ऑक्टोबर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यसरकारला 31 ऑक्टोबर, 2017 रोजी तीन वर्षे पूर्ण झाली. मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून अपंगांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पहिले गेले नसल्याची खंत नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी व्यक्त केली.राज्य सरकारने मागील तीन वर्षांमध्ये केलेल्या क ामांचा उत्सव सध्या राज्यभर सुरु आहे. त्रीवर्षपूर्तीबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करत मानव कांबळे यांनी राज्य सरकारच्या कामाबद्दल एका पत्रकाद्वारे नाराजी व्यक्त केली. याबाबत सविस्तर पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले आहे.पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात सुमारे 70-75 लाख एवढी अपंगांची संख्या आहे. त्यांचे शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, वैद्यकीय सुविधा, पेन्शन, घरकुल, विद्यार्थी वसतिगृह, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, सरकारी नोक-यांमधील अनुशेष भरती, विशेष शाळांच्या कर्मचा-यांचे, अपंग कल्याण निधीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील विनियोगाचे असे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील बहुतांश शासकीय कार्यालय, इमारती, शिक्षण संस्थां, सार्वजनिक ठिक ाणी अपंगांना जाता येईल अशी व्यवस्था अजूनही करण्यात आलेली नाही.नुकताच केंद्र सरकारने ‘अपंग पुनर्वसन कायदा 2016’ मंजूर केलेला आहे. परंतु त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी मात्र राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यापैकी कुणाकडूनही होत नाही. मागील चार वर्षांच्या काळात अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी केलेल्या अपंगांच्या अनेक आंदोलनांमुळे व त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे अपंगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अनेक शासन निर्णय काढण्यात आले. परंतु त्यांची देखील अंमलबजावणी ठोसपणे क रण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा कार्यरत नाही, त्यामुळे आजही लाखो अपंगांना ‘उपेक्षित’ जिणे जगावे लागत आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे.
