प्रज्ञा वाळके प्रकरणात साबां प्रशासनावर तोंड दाबून बुक्यांचा मारा

कार्यकारी अभियंत्यांच्या गैरव्यवहाराला साबां मंञालयातून अभय

मुंबई - (विशेष प्रतिनिधी), दि. 06, नोव्हेंबर - सार्वजनिक बांधकाम  विभागातील भ्रष्ट्राचाराला मंञी आणि साबां प्रशासनाच्या अस्तनीतील साप प्रोत्साहन देत असल्याचे शहर इलाखाच्या प्रकरणातून सिध्द झाले आहे.या प्रकरणात प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेल्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता असूनही दबावाखाली वावरणार्या साबां प्रशासनाला तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करावा लागत आहे.चौकशीचा अहवाल देणारे अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी अवस्था .....ना घर का घाट अशी झाली आहे.
मुंबई शहर इलाखाचे दुसरे नाव प्रेसीडन्सी.सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा विभाग.महाराष्ट्र शासनाची सर्व महत्वाची कार्यालयं विधीमंडळ,निवासी इमारती,मंञालय,आणि दोन्ही आमदार निवास या विभागाच्या अखत्यारीत येतात.या विभागावर म्हणूनच राज्यकर्त्यांची नेहमीच मेहेरनजर असते.या विभागावर निधीची मुक्तहस्ते उधळण करण्यात कुठल्याही सरकारने कंजूषी दाखवली नाही.या पार्श्‍वभूमीवर या विभागात पोस्टींग मिळणे सेवा काळातील प्रतिष्ठेचा मुद्दा मानला जातो.परिणामी या विभागात पोस्टींग मिळण्यासाठी साबांचे अभियंते आपली सारी ताकद पणाला लावतात.या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळावी म्हणून लाँबींग करणे अपरिहार्यता मानली गेली आहे.सत्ताधार्यांशी जवळीक निर्माण करण्यात यशस्वी होणारे अभियंते शहर इलाखा विभागावर मनाप्रमाणे अधिकार गाजवतांना  दिसतात.सत्ताधारी आणि कार्यरत अभियंते यांच्या संगनमतातून तयार झालेली लाबी मंजूर निधीचा आपल्या व्यक्तीगत लाभात विनियोग करण्यात हशील मानत असल्याचे अनेक प्रकरणं उघड झाली आहेत.माञ सत्ताधारी आणि गैरव्यवहारात गुंतलेले अभियंते यांनी परस्पर सामंजस्यातून राबवलेला अजेंडा या गैरव्यवहारांच्या मुळाशी असल्याने उघड झालेले गैरव्यवहार दाबण्यातच सत्ताधार्यांनी स्वारस्य दाखविल्याचे दिसते.
सद्य स्थितीत चर्चेत असलेला मनोरा आमदार निवास इमारतीशी संबंधित पाच कोटींचा गैरव्यवहार याच जातकुळीतील असल्याचे एव्हाना सिध्द झाले आहे.शहर इलाखा विभागाच्या गैरव्यवहार परंपरेत किशोर पाटील,अतूल चव्हाण,रणजीत हांडे अशी काही नावे वादग्रस्त ठरल्यानंतर आता कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके या देखील या पंक्तीत बसल्या आहेत.
मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या गैरव्यवहाराला आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी वाचा फोडल्या नंतर मुख्यमंञ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले.तब्बल पाच कोटीचा गैरव्यवहार असलेल्या या प्रकरणात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी महत्वाचे योगदान दिले असल्याचे सिध्द झाल्यानंतर  अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी चौकशीचा अहवाल सादर करून त्यात कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके,सहा अभियंता धोंडगे ,फेगडे यांना दोषी ठरविले.या अहवालाच्या निष्कर्षावर निष्पक्ष कारवाई झाली असती तर त्या दोन सह अभियंत्यांप्रमाणे कार्यकारी अभियंत्यांनाही निलंबीत करणे क्रमप्राप्त होते.माञ कार्यकारी अभियंत्यांना अभय देऊन केवळ अकार्यकारी पदावर बदलीची बिदागी दिली गेली.याचाच अर्थ कार्यकारी अभियंत्यांच्या भ्रष्टाचाराला उच्च पदृस्थांचे अभय आहे.हे अभय साबां प्रशासन दडपण टाकीत आहे.
या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता केवळ निलंबणावर हे प्रकरण थांबविणे कुठल्याही जनाभिमुख पारदर्शक सरकारला शोभनीय नाही.हीच भुमिका घेऊन आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनी कार्यकारी अभियंत्यांसह अन्य संशयीतांविरूध्द संघटीत गुन्हेगारी,बनावट दस्त तयार करणे,शासनाची फसवणूक करून सार्वजनिक निधीचा अपहार करणे अशा वेगवेगळ्या भादंवि कलमाखाली फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत अशी आग्रही भुमिका घेतली आहे.माञ शिरस्त्याप्रमाणे या प्रकरणाशी मंञी पातळीवरील उच्चपदस्थ संबंधित असल्याने साबांप्रशासनावर प्रचंड दबाव आहे.साबांप्रशासनाकडून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी अद्याप पुढाकार घेतला गेला नाही.आ.चरणभाऊ वाघमारे यांनाही गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी दिली जात नाही.इतकेच नाही तर न्यायालयाचे दार ठोठावण्यासाठी आवश्यक असलेले या गैरव्यवहाराशी संबंधित कागदपञेही आ.वाघमारे यांना मिळू दिली जात नाही.यावरून साबां प्रशासन प्रचंड दबावाखाली वावरत असल्याची चर्चा आहे.साबांचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह आणि अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांची परिस्थिती काञीत सापडलेल्या पक्षाप्रमाणे झाली असून त्यांना साबां मंञालय,आ.चरणभाऊ वाघमारे आणि प्रसार माध्यमांच्या चौफेर मार्याला तोंड द्यावे लागत आहे.