भाजपची जाहिरातीतही गोबेल्स नीती

दि. 06, नोव्हेंबर - ग्रामीण भागात एक म्हण आहे, ओरडणार्‍यांचे फुटाणे विकले जातात; परंतु बाजारात गप्प बसणार्‍यांच्या चांगल्या गव्हालाही ग्राहक मिळत नाही. याचा अर्थ जाहिरातींना जीवनात महत्त्व आहेच. ते कुणी नाकारायचं ही कारण नाही. चांगलं काम केलं, तर त्याचा गवगवा नक्कीच करावा; परंतु याचा अर्थ चांगलं काम न करता ही त्याची जाहिरात करावी, असा होत नाही. खासगी कंपन्यांही त्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करीत असतात. त्यांना आपली उत्पादनं खपवायची असतात. तसंच सरकारलाही पुन्हा जनतेपुढं जायचं असतं. त्यामुळं त्यांनाही केलेल्या, न केलेल्या कामाचं तुणतुणं वाजवावं लागतं. खरं तर चांगलं काम केलं असेल, तर मतदारांना ते माहीत असतं. पुन्हा त्यासाठी जाहिरातीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण करण्याची आवश्यकता नसते. चांगलं काम केलं असेल, तर मतदार विजयाची माळ पुन्हा गळ्यात घालतात. चांगलं काम केलं नसेल, तर जाहिराती करूनही त्याचा उपयोग होत नसतो. याचा अनुभव भाजप आणि काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांनाही आला आहे. शायनिंग इंडियाच्या जाहिराती कल्पक होत्या; परंतु त्यांनी पुन्हा भाजपला सत्ता दिली नाही. उत्पादनं जाहिरातीप्रमाणं नसतील, तर त्याविरोधात दाद मागायची सोय असते. न्यायालयं संबंधित कंपन्यांची खरडपट्टी काढीत असतात. तसं सरकारच्या बाबतीतही व्हायला हवं. खोटं बोल; पण रेटून बोल असं म्हटलं जातं. वारंवार खोटं कानावर पडत गेलं, तर तेच खरं आहे, असं लोकांनाही वाटायला लागतं. लोकांच्या या मानसिकतेचा अचूक फायदा भाजपनं घेतला आहे.
कणभर असलं, तर त्याचं आभाळभर करण्याची कला म्हणजे जाहिरात. असं असलं, तरी त्याला थोडा तरी सत्याचा थोडा तरी आधार असायला हवा. भाजपला मात्र त्याबाबत कसलंच सोयरंसुतक नाही. मागं काँग्रेसच्या विरोधात जाहिरात करताना देशात कुपोषण कसं आहे, हे दाखविताना श्रीलंकेतील फोटो जाहिरातीत वापरले होते. काँग्रेसही त्याला अपवाद नाही, हा भाग वेगळा; परंतु सध्या भाजपची सत्ता असून या पक्षानं खोट्या गोष्टीचा आधार घेऊन त्याचं मतांत कसं रुपांतर केलं, याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मुझफ्फरनगरची दंगल. पाकिस्तानमधील हिंदूवर होणार्‍या अत्याचाराची फिल्म यूट्युबवरून अपलोड करून भारतात हिंदूवर कसे अत्याचार होतात, असं दाखवून हिंदूच्या भावना भडकावण्यामागं सोम संगीत या भाजपच्याच आमदाराचा हात होता. त्यासाठी त्यांनी हिंदूबहुल भागात सभाही घेतल्या होत्या. त्यांच्यावर त्याबाबत गुन्हाही दाखल होता. या दंगलीचं भांडवल करून तर उत्तर प्रदेशात हिंदू मतांचं धु्रवीकरण करण्यात आलं. मागं एका खासदारानंही त्याच्या भागात हिंदूंचं मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असल्याचं सांगत भावना भडकावण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु तसं काहीच नसल्याचं त्यांच्या मतदारसंघातील हिंदूंनीच सांगितल्यानं त्यांचा बेत फसला. आता आग्रा येथील ताजमहालाबाबत वादग्रस्त विधान करणारे सोम संगीत कोण हे लक्षात आलं असेल.
महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला गेल्या पाच दिवसांपूर्वी सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली. त्यानिमित्त ज्या जाहिराती केल्या जात आहेत, त्या ही वादग्रस्त ठरत आहेत. मंत्रालयाच्या परिसरात लावलेल्या जाहिरातीत या सरकारनं केलेला एक रस्ता दाखविला आहे, हा रस्ता प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातला नाही. परदेशातला रस्ता महाराष्ट्र सरकारच्या जाहिरातीत दाखविण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या तिसर्‍या वर्धापन दिनानिमित्त लाभार्थी असं घोषवाक्य देऊन जाहिरात करण्यात आलेल्या शेततळ्याची जाहिरातही अशीच वादग्रस्त ठरली आहे. जाहिरातीत ज्याचं नाव वापरलं, ज्याचं छायाचित्र वापरलं, त्याला किमान पूर्वकल्पना तरी द्यायला हवी; परंतु सत्तेचा कैफ चढलेल्या भाजपला तेवढं भान कुठून यायचं? काँगˆेस आघाडी सरकारनं पुरंदर तालुक्यातील शेतकर्‍याला जुलै 2014 मध्ये अनुदान दिलं. काँग्रेसचं सरकार कोसळलं. शेतकर्‍याला मंजूर झालेलं अनुदान भाजपच्या काळात देण्यात आलं. तेवढ्या अनुदानात शेततळं होत नव्हतं, म्हणून या शेतकर्‍यानं कर्ज काढलं. त्यातून शेततळं केलं. हे शेततळं आपल्यामुळेच झाल्याची जाहिरात करून भाजप-शिवसेना सरकारनं जनतेची दिशाभूल केली आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील भिरावी येथील शेतकरी शांताराम कटके यांच्याबाबतीत हा प्रकार घडला. कटके यांनी अत्यंत परिश्रमानं उभारलेल्या शेततळ्याची खोटी जाहिरात करून त्याचं श्रेय लाटण्याचा अश्‍लाघ्य पˆकार राज्य सरकारनं केला आहे. मी लाभार्थी या जाहिरातीतून आपली फसवणूक झाल्याची भावना कटके यांनी व्यक्त केल्यानंतर इतर शेतकर्‍यांना पˆेरणा मिळावी आणि मोठया संख्येनं लोकांनी या योजनेचा लाभ घेता यावा, हाच या पˆसिद्धीमागचा हेतू आहे, असा खुलासा राज्य सरकारनं केला. हा खुलासा पटणारा नाही. या जाहिरातीत कटके यांना शेततळ्याचा लाभ देण्यात आला असून त्यांना 2 लाख 31 हजार रुपये मदत दिली असल्याचं सरकारनं पˆसिद्ध केलं आहे. हा आकडाही दिशाभूल करणारा आहे. एकेदिवशी त्यांना गˆामपंचायत कार्यालयात बोलावून त्यांचा फोटो काढला. मात्र तो कशासाठी काढला, हे त्यांना सांगितलं नाही. हा फोटो पˆसिद्ध करणार असल्याची माहितीही त्यांना देण्यात आली नाही. एखाद्या व्यक्तीचा फोटो जाहिरातीत छापायचा असेल, तर त्याला त्याबाबत पूर्ण कल्पना देऊन त्याची पूर्वसंमती घेणं आवश्यक असतं; कटके यांची कोणतीही संमती घेतली नाही. शेततळ्याचा फायदा घेऊन कटके कसे प्रगतशिल शेतकरी झाले, हे जाहिरातीतून आणि त्यांच्या तोंडी घातलेल्या वक्तव्यातून दिसत असलं, तरी कटके यांनी शेतीत घेतलेल्या उत्पादनांना भाव नसल्यानं या सरकारनं शेततळं  देऊनही त्याचा फायदा होत नसल्याची खंत ते व्यक्त करतात. शेतकरी खरंच समाधानी आहे, की नाही याची खात्री न करता सरकारनं केवळ स्वतःचा ढिंडोरा पिटण्यासाठी हा खटाटोप केला आहे. या शेततळ्यामुळं गावाच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याचा दावा सरकारनं या जाहिरातीत केला आहे; मात्र शेततळ्याची संकल्पनाच सरकारला समजलेली नाही असं दिसतं. शेततळं हा पाझर तलाव नसून शेतामध्ये एका मोठया खड्यात प्लॉस्टिक टाकून पाणी साठवले जातं. या शेततळ्यामुळं गावच्या पाणीपातळीत कुठलीही वाढ होऊ शकत नाही.