प्राथमिक शिक्षकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण
अहमदनगर : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना नगरमध्ये बदलीपात्र शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यास विलंब केला जात आहे. प्रशासनाकडून होणार्या या विलंबामुळे शिक्षक हैराण झाले आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे प्रशासनाने सर्व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून कार्यमुक्त करण्याची मागणी नगरमधील बदलीपात्र शिक्षकांनी केली आहे. यासाठी शिक्षकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन दिवसीय साखळी उपोषण सुरू केले असून मंगळवारपर्यंत निर्णय न झाल्यास बुधवारपासून आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा यावेळी शिक्षकांनी दिला .
या आंदोलनात गजानन जाधव, गुलाबराव ढगे, बशीर शेख, सचिन पेंडभाजे, स्वप्नील फापाळे, यशवंत बागुल, बी.बी.नागरगोजे, व्हि.व्हि.गिरी, दादा चोभे, संतोष चाकणे, गोरक्ष गोरे, उज्वला देशमुख, ज्योती अबनकर, अनिल नाईक, सुचित्रा तापसे, प्रशांत हळगांवकर, अब्दुल शेख, अच्युत घुले, राजू सोनवणे, प्रदीप गरूडपक्ष, सुनिल नरसाळे, पदमा वाघ, वैशाली गायकवाड, चंदाराणी डिबर, माधुरी जगताप, बाबुराव कदम, सचिन गाडीलकर, शिवा नवाळे आदी शिक्षक सहभागी झाले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शासन निर्णय २७ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिलेला होता. मात्र त्यानुसार प्रशासनाने अद्याप बदलीपात्र शिक्षकांना कार्यमुक्त केलेले नाही. दरम्यानच्या काळात शासनाने १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी नवीन धोरण आणले. त्याला काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचा निकाल १३ ऑक्टोबर रोजी लागून न्यायालयाने पुन्हा एकदा २७ फेब्रुवारी २०१७च्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील एक सत्र आता संपलेले आहे. दुसर्या सत्राची सुरुवात लवकरच होत आहे. त्यामुळे बदल्यांची कार्यवाही त्वरित करून संबंधित शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार व शासन निर्णय २७ फेब्रुवारी २०१७ नुसार बदल्यांची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास दि.२२ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शासन निर्णय २७ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिलेला होता. मात्र त्यानुसार प्रशासनाने अद्याप बदलीपात्र शिक्षकांना कार्यमुक्त केलेले नाही. दरम्यानच्या काळात शासनाने १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी नवीन धोरण आणले. त्याला काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचा निकाल १३ ऑक्टोबर रोजी लागून न्यायालयाने पुन्हा एकदा २७ फेब्रुवारी २०१७च्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील एक सत्र आता संपलेले आहे. दुसर्या सत्राची सुरुवात लवकरच होत आहे. त्यामुळे बदल्यांची कार्यवाही त्वरित करून संबंधित शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार व शासन निर्णय २७ फेब्रुवारी २०१७ नुसार बदल्यांची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास दि.२२ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
