Breaking News

जिल्हा बँकेला पहिल्या हप्त्यापोटी तीन कोटी 79 लाख जमा

नाशिक, दि. 02, नोव्हेंबर - राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या छत्रपती महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकर्‍यांची यादी शनिवारी जाहीर झाल्यानंतर  मंगळवारी नाशिक जिल्हा बँकेला पहिल्या हप्त्यापोटी तीन कोटी 79 लाख जमा झाले आहेत. राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या कर्जमाफीस  पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांची यादी जाहीर केल्यानंतर त्याचा पहिला हप्ताही जमा केला आहे. कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेच्या 879 शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफी पोटी तीन  कोटी 79 लाख रुपये बँकेच्या खात्यात जमा झाले आहेत. दरम्यान, ग्रीन यादीतही काही चुका असल्यामुळे बँकेने राज्य सरकारला त्या दुरूस्ती करण्याची विनंती केली असून  त्यानंतरच शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याचे वृत्त आहे. 
राज्य शासनाने कर्जमाफीची योजना जाहीर केल्यानंतर थकित कर्जदारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरून घेतले. त्यानंतर संबंधित बँकेकडूनही एक ते 66 कॉलममध्ये माहिती  भरून घेतली. त्या दोन्ही माहितींची पडताळणी केल्यानंतर दि.18ऑक्टोबरला कर्जमाफी देण्यास एका कार्यक्रमात सुरूवात केली. मात्र,त्यानंतर यादीत नावे नसलेल्यांना कर्जमाफी  मिळणे, कर्जाच्या रकमेपेक्षा फार कमी रक्कम माफ होणे, एकाच कुटूंबातील दोघांना दीड लाखापेक्षा अधिक रकमेची कर्जमाफी मिळणे आदी तक्रारी आल्यानंतर सरकारच्या या क र्जमाफीच्या धोरणावर मोठ्याप्रमाणावर टीका देखील झाली. यामुळे सरकारने संकेतस्थळावर जाहीर केलेली यादी काढून या यादीची तपासणी करून सुधारीत यादी टाकणार  असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर पात्र शेतकर्‍यांची यादी जाहीर केली.
या यादीत जिल्हा बँकेचे कर्ज थकवलेल्या केवळ 879 शेतकर्‍यांचाच समावेश आहे. बँकेचे कर्ज थकवलेले व नियमित कर्जदार असे कर्जमाफी योजनेस पात्र असे एक लाख 38  हजार शेतकरी असून त्यांच्यापैकी केवळ 879 शेतकर्‍यांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. या यादीची जिल्हा बँकेने संबंधित विकास संस्थांकडून तपासणी करून घेतली. याही क ाही त्रुटी असल्याचे आढळून आले. त्यात राज्य सरकारने जिल्हा बँकेला या यादीपोटी बँकेला कर्जमाफीचा 3.79 कोटींचा पहिला हप्ता जमा केला असला, तरी या त्रुटींची दुरूस्ती  केल्यानंतरच संबंधित शेतकर्‍यांचे कर्ज खात्यात ही रक्कम टाकणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
कर्जमाफीचा पहिला हप्ता मिळूनही सरकारी यंत्रणेच्या घोळामुळे कर्जमाफी होण्यास विलंब होणार असून याकडे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.