शेतकरी आंदोलने आणि सरकारचा वस्तूनिष्टतेचा अभाव
देशभरातील 162 शेतकरी संघटनांनी सोमवारपासून राजधानीत आंदोलने सुरू झाली आहेत. शेतकर्यांची आंदोलने हा आजचा विषय नसून, वर्षानुवर्ष शेतकरी आपल्या समस्या शासनदरबारी मांडत आहे. मात्र शेतकरी स्वालंबी होईल, असा निर्णय कोणत्याही शासनाने घेतला नाही.
त्यामुळे शेतकर्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहे, त्याचा आकडा हा सातत्याने वाढत आहे. गेल्या दोन दशकांपासून शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. असा एकही दिवस उजाडत नाही की, शेतकरी आत्महत्याची घटना घडत नाही, सत्ताधारी दौरे करतात तर विरोधक आंदोलने करतात, या व्यतिरिक्त सत्ताकारणापासून शेती व शेतकर्यांच्या बांधावर पोहोचेल अशी कुठलीही ठोस मदत, उपाय योजना आजपर्यंत मिळाली नाही.
आजही शेतमालाचा हमीभाव, कर्जमुक्ती, शेतीचं धोरण, शाश्वत शेतीची खात्री, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी इत्यादी प्रमुख मागण्या शेतकर्यांच्या आहेत. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. सत्ता भोगलेल्या तसेच आता सत्तेवर बसलेल्या सरकारकडून शेतकर्यांना दिलासा देवू शकली नाही. ‘महाराष्ट्र हा शेतकर्यांसाठी म्हसणवटा आहे’ असे अनेक तज्ञ म्हणतात, यामागे शेतकर्यांचे होणारे शोषण आणि शेतीतील कष्टाला मोल मिळत नसल्याची अनेक कारणे आहेत.
अन्नदाता शेतकरी आत्महत्या करतोय, अशा स्थितीत कर्जमाफीच्या केंद्राच्या व राज्याच्या प्रयत्नांने व त्यातील अटी, शर्तीमुळे शेतीवर फारसा फरक दिसलाच नाही. मग ही कर्जमाफी कुणाच्या पथ्यावर गेली? हेही महाराष्ट्राने उघड्या डोळ्यांनी बघितले. आधीच मरणयातना भोगल्यागत परिवाराचे अर्थार्जन भागवणारा कोरडवाहू, निमबागायतदार शेतकरी पिढ्यान्पिढ्या आर्थिकदृष्ट्या जैसे थे आहे. अहो, शेतकरी सुधारेल कसा?
याबाबत त्या-त्या गावांमध्ये कुठेही योग्य सल्ला, मार्गदर्शन, योजनांची माहिती व समुपदेशनाच्या जागाच उपलब्ध नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. कित्येक समित्या नेमल्या, कित्येक आयोग नेमले, अनेक कृषी विद्यापीठांनी सर्वेक्षण केली, कृषी तज्ञांनी अभ्यास केला, माध्यमांनी रकानेच्यारकाने लिहीले, काय झाले? कुठे गेले? यापैकी काय स्वीकारले? काय सोडून दिले? हाच सवाल आहे.
उपायांवर खूप चर्चा झाल्या मात्र त्या-त्या शेतकर्यांच्या बांधांवर, घराच्या उंबरठ्यावर पोहचल्या का? याचाही परामर्श घेतला पाहिजे. कुठेतरी केंद्राचा विद्यमान कृषी मंत्री शेतकर्यांबद्दल नको ते विधान करतो, अशा व्यक्ती केंद्रात कृषीमंत्री होतो कसा? हाच मोठा प्रश्न आहे.
जिथे माणुसकी संवेदना संपते तिथे माणूसपण शिल्लक राहतेच कुठे? स्वातंत्र्याची 6 दशके निघून गेली अजूनही भुकबळी, कुपोषण अन शेतकरी आत्महत्यांनी महाराष्ट्र ग्रस्त आहे. महाराष्ट्रात कृषी क्रांती, पंचवार्षीक योजना झाल्या. त्यानंतर त्याचा सकारात्मक परिणाम कृषीक्षेत्रावर होणं अपेक्षित असतांना शेती व्यवसायावर उलटपक्षी दूरगामी परिणामच अधिक झाला आहे.
कुठेतरी सरकार व शेतकरी यामध्ये मोठी दरी आहे. ही दरी प्रशासन आणि दलालांनी भरली आहे. शेतीसाठी जाहीर योजना या गरजू शेतकर्यांना मिळणे अपेक्षित असतांना त्या-त्या शेतकर्यांना मिळतात का? याचा परामर्श गरजेचा आहे. कृषी विभागाच्या शेतीपूरक योजनांमध्ये बी-बीयाणे, खते, कृषी पूरक साधने, कर्जाच्या योजना दिल्या जातात. ह्या योजना राबवणार्या कृषी विभागाच्या कृषी सहाय्यकाला गावपातळीवर बसायला टेबलच नाही. मग कृषी योजनांचे लाभार्थी कुठेतरी बसून निवडायचे अन योजना पूरवायच्या हा प्रकार सर्रास सुरू आहे.
गावपातळीवर तलाठी, सहकारी संस्थांची कार्यालये आहेत. पण कृषी सहाय्यकाला जागाच नसल्याने अनेकदा गरजू शेतकर्यांना कृषी अधिकार्यांना शोधायला तालुक्याला जावे लागते, अन चकरा मारायला लागतात ही स्थिती आहे. शासनाच्या कृषी विभागाच्या योजना मुळतः गरजू शेतकर्यांनाच मिळायला हव्यात याबाबत अजूनही पुरत्या उपाययोजना नाहीत, दुसरीकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांकडून शेतीपूरक साधने, बियाणे, खते इत्यादी शेती साधन मिळतात. पण ह्या योजना ही साधने बर्याचदा, पंचायत समिती सदस्य, जि.प. सदस्य यांच्या संबंधांतील मंडळींना याचा लाभ मिळतांना आढळतो.
कृषी योजना मिळणे कामी आणि त्याबद्दल माहिती देणेकामी कुठेतरी ग्रामसभेत त्रोटक माहिती दिली जाते, मात्र यासंदर्भात सखोल माहिती मार्गदर्शन शेतकर्यांना देणेकामी कुठेही ‘कृषी माहिती केंद्र’ गावपातळीवर उपलब्ध नसल्याने मुळ गरजू शेतकर्यांना नाईलाजाने तालुक्याला कृषी विभागात चकरा माराव्या लागतात. संबंधित कर्मचार्यांकडून माहिती काढावी लागते. गावातील राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनही अनेकदा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकर्यांना शेती कर्ज नाकारले जाते.
या प्रसंगी अशा शेतकर्यांच्या पाठिशी केव्हाही उभे राहतांना दिसत नाहीत. नाईलाजाने अडचणीत आलेला शेतकरी सावकाराकडे वळतो. मग ही सावकारी, सरकारी कर्जे फेडीत आपले आयुष्य कंठीत असतो. मात्र शेतकर्याला समजून घ्यायला जाणकारांकडे पुरेसा वेळ असतो कुठे? केवळ चर्चा करायच्या मात्र उपायांबाबत मुळ पाठपुरावा करण्यात सर्वच कमी पडतात. ही वस्तुस्थिती आहे.
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी दैनिक लोकमंथन चे फेसबुक पेज लाईक आणि ट्विटर वर फॉलो करा
आजही शेतमालाचा हमीभाव, कर्जमुक्ती, शेतीचं धोरण, शाश्वत शेतीची खात्री, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी इत्यादी प्रमुख मागण्या शेतकर्यांच्या आहेत. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. सत्ता भोगलेल्या तसेच आता सत्तेवर बसलेल्या सरकारकडून शेतकर्यांना दिलासा देवू शकली नाही. ‘महाराष्ट्र हा शेतकर्यांसाठी म्हसणवटा आहे’ असे अनेक तज्ञ म्हणतात, यामागे शेतकर्यांचे होणारे शोषण आणि शेतीतील कष्टाला मोल मिळत नसल्याची अनेक कारणे आहेत.
अन्नदाता शेतकरी आत्महत्या करतोय, अशा स्थितीत कर्जमाफीच्या केंद्राच्या व राज्याच्या प्रयत्नांने व त्यातील अटी, शर्तीमुळे शेतीवर फारसा फरक दिसलाच नाही. मग ही कर्जमाफी कुणाच्या पथ्यावर गेली? हेही महाराष्ट्राने उघड्या डोळ्यांनी बघितले. आधीच मरणयातना भोगल्यागत परिवाराचे अर्थार्जन भागवणारा कोरडवाहू, निमबागायतदार शेतकरी पिढ्यान्पिढ्या आर्थिकदृष्ट्या जैसे थे आहे. अहो, शेतकरी सुधारेल कसा?
याबाबत त्या-त्या गावांमध्ये कुठेही योग्य सल्ला, मार्गदर्शन, योजनांची माहिती व समुपदेशनाच्या जागाच उपलब्ध नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. कित्येक समित्या नेमल्या, कित्येक आयोग नेमले, अनेक कृषी विद्यापीठांनी सर्वेक्षण केली, कृषी तज्ञांनी अभ्यास केला, माध्यमांनी रकानेच्यारकाने लिहीले, काय झाले? कुठे गेले? यापैकी काय स्वीकारले? काय सोडून दिले? हाच सवाल आहे.
उपायांवर खूप चर्चा झाल्या मात्र त्या-त्या शेतकर्यांच्या बांधांवर, घराच्या उंबरठ्यावर पोहचल्या का? याचाही परामर्श घेतला पाहिजे. कुठेतरी केंद्राचा विद्यमान कृषी मंत्री शेतकर्यांबद्दल नको ते विधान करतो, अशा व्यक्ती केंद्रात कृषीमंत्री होतो कसा? हाच मोठा प्रश्न आहे.
जिथे माणुसकी संवेदना संपते तिथे माणूसपण शिल्लक राहतेच कुठे? स्वातंत्र्याची 6 दशके निघून गेली अजूनही भुकबळी, कुपोषण अन शेतकरी आत्महत्यांनी महाराष्ट्र ग्रस्त आहे. महाराष्ट्रात कृषी क्रांती, पंचवार्षीक योजना झाल्या. त्यानंतर त्याचा सकारात्मक परिणाम कृषीक्षेत्रावर होणं अपेक्षित असतांना शेती व्यवसायावर उलटपक्षी दूरगामी परिणामच अधिक झाला आहे.
कुठेतरी सरकार व शेतकरी यामध्ये मोठी दरी आहे. ही दरी प्रशासन आणि दलालांनी भरली आहे. शेतीसाठी जाहीर योजना या गरजू शेतकर्यांना मिळणे अपेक्षित असतांना त्या-त्या शेतकर्यांना मिळतात का? याचा परामर्श गरजेचा आहे. कृषी विभागाच्या शेतीपूरक योजनांमध्ये बी-बीयाणे, खते, कृषी पूरक साधने, कर्जाच्या योजना दिल्या जातात. ह्या योजना राबवणार्या कृषी विभागाच्या कृषी सहाय्यकाला गावपातळीवर बसायला टेबलच नाही. मग कृषी योजनांचे लाभार्थी कुठेतरी बसून निवडायचे अन योजना पूरवायच्या हा प्रकार सर्रास सुरू आहे.
गावपातळीवर तलाठी, सहकारी संस्थांची कार्यालये आहेत. पण कृषी सहाय्यकाला जागाच नसल्याने अनेकदा गरजू शेतकर्यांना कृषी अधिकार्यांना शोधायला तालुक्याला जावे लागते, अन चकरा मारायला लागतात ही स्थिती आहे. शासनाच्या कृषी विभागाच्या योजना मुळतः गरजू शेतकर्यांनाच मिळायला हव्यात याबाबत अजूनही पुरत्या उपाययोजना नाहीत, दुसरीकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांकडून शेतीपूरक साधने, बियाणे, खते इत्यादी शेती साधन मिळतात. पण ह्या योजना ही साधने बर्याचदा, पंचायत समिती सदस्य, जि.प. सदस्य यांच्या संबंधांतील मंडळींना याचा लाभ मिळतांना आढळतो.
कृषी योजना मिळणे कामी आणि त्याबद्दल माहिती देणेकामी कुठेतरी ग्रामसभेत त्रोटक माहिती दिली जाते, मात्र यासंदर्भात सखोल माहिती मार्गदर्शन शेतकर्यांना देणेकामी कुठेही ‘कृषी माहिती केंद्र’ गावपातळीवर उपलब्ध नसल्याने मुळ गरजू शेतकर्यांना नाईलाजाने तालुक्याला कृषी विभागात चकरा माराव्या लागतात. संबंधित कर्मचार्यांकडून माहिती काढावी लागते. गावातील राष्ट्रीयकृत बँकांकडूनही अनेकदा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकर्यांना शेती कर्ज नाकारले जाते.
या प्रसंगी अशा शेतकर्यांच्या पाठिशी केव्हाही उभे राहतांना दिसत नाहीत. नाईलाजाने अडचणीत आलेला शेतकरी सावकाराकडे वळतो. मग ही सावकारी, सरकारी कर्जे फेडीत आपले आयुष्य कंठीत असतो. मात्र शेतकर्याला समजून घ्यायला जाणकारांकडे पुरेसा वेळ असतो कुठे? केवळ चर्चा करायच्या मात्र उपायांबाबत मुळ पाठपुरावा करण्यात सर्वच कमी पडतात. ही वस्तुस्थिती आहे.
ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी दैनिक लोकमंथन चे फेसबुक पेज लाईक आणि ट्विटर वर फॉलो करा
