Breaking News

कर्मचारीच नसल्याने अल्पसंख्याक मुलींचे सुसज्ज वसतिगृह धूळ खात

सोलापूर, दि. 13, नोव्हेंबर - अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहाची इमारत बांधून पूर्ण आहे. मात्र कर्मचारी दिलेले नसल्याने ते सुरू झालेले नाही. इमारत वर्ग करत असताना शासकीय तंत्रनिकेतनने वसतिगृहाला लागणार्‍या कर्मचार्‍यांची आठवण करून दिली. बांधकाम सुरू असतानाच ही मागणी केली असती तर ही वेळ आली नसती.अल्पसंख्याक समाजात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण तुलनेने खूप कमी आहे. 


त्यांच्या शिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध करून देताना प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासंदर्भात शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाने निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारले जात आहेत. 2015 मध्ये शासनाने असा निर्णय घेऊन सोलापुरात अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह उभारण्याचे काम सुरू केले. हे वसतिगृह शासकीय तंत्रनिकेतनच्या आवारात उभारण्यात आले आहे.2015-2017 दरम्यान वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. बांधकाम, फर्निचर, वीज, पाणी, रंगरंगोटीचे काम पूर्ण झाले आहे. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हे वसतिगृह शासकीय तंत्रनिकेतन यांच्याकडे वर्ग करण्यात येणार होते.
इमारत वर्ग करतेवेळी शासकीय तंत्रनिकेतनने वसतिगृह अधीक्षक, सुरक्षा रक्षक, शिपाई, बायोमॅट्रिक मशीन आदींची मागणी केली. या सुविधा असल्याशिवाय आम्ही इमारत वर्ग करून घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली. यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जबाबदारी आमची नसून, तुमची आहे, असे सांगितले. तेव्हा शासकीय तंत्रनिकेतनने जिल्हाधिकारी आणि शासन यांना निवेदनाद्वारे स्टाफ भरण्याची मागणी केली आहे. हीच मागणी इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना केली असती तर आज इमारत धूळखात पडली नसती.

अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहाला लागणार्‍या इतर सर्व सुविधांबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या सोबत दोनवेळा बैठक झाली. एक समिती नेमून याद्वारे सर्व सुविधा देण्याची हमी जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याची माहिती शासकीय तंत्रनिकेतन प्रशासनाने दिली.
ती आमची जबाबदारी नाही
दोन वर्षांत अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृह इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. वसतिगृह शासकीय तंत्रनिकेतनकडे वर्ग करताना त्यांनी वसतिगृह अधीक्षक, सुरक्षा रक्षक, शिपाई, बायोमॅट्रिक सिस्टीम आदी सुविधा मागितल्या. ती जबाबदारी आमची नाही. त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे. - रघुनाथ डहाळे, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग