अहमदनगर मर्चंट्स बँकेमध्ये ‘सावळा गोंधळ’

’विशिष्ट कर्जदारांच्या’ कर्जवसुलीकडे दुर्लक्ष,  अ‍ॅडव्होकेट अच्युत पिंगळे यांनी केला आरोप

अहमदनगर, दि. 17, ऑक्टोबर - अहमदनगर मर्चंट्स को-ऑप बँक म्हणजे एक प्रकारचा सावळा गोंधळ असून अनेक मोठ्या मान्यवरांच्या कर्जवसुलीकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करून  सामान्य कर्जदाराची  मात्र पिळवणूक केली जाते.खुल्या सभासदत्व तत्वाचे याठिकाणी पालन केले जात नाही,तसेच संचालक मंडळाच्या निवडणुकी या निवडणूक नियमांना धरून  होत नाहीत असा आरोप ऍडव्होकेट अच्युत पिंगळे यांनी केला.काल आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदे मध्ये ते बोलत होते.यावेळी ऍड.सागर गुंजाळ,ऍड सचिन इथापे, ऍड बी.आर.क वडे,मुकुल गंधे,केतन गुगळे ,राजपाल मुनोत आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना ते म्हणाले,संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी मतदार होण्यासाठी तसेच उमेदवार पदासाठी काही आचारसंहिता आहेत.या  आचारसंहिता सर्व सभासदांना माहित असणे  आवश्यक आहेत परंतु या आचारसंहितेपासून सभासदांना जाणीवपूर्वक अज्ञानी ठेवले जात आहे.
त्याचप्रमाणे संचालक मंडळाच्या मर्जीतील विशिष्ट कर्जदारांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्याकडे हेतू पुरस्पर दुर्लक्ष केले जात आहे.
एका  खासदाराच्या पत्नीच्या नावे 30 लाख रु. कर्ज असून हे कर्ज सन 2000 साली दिले होते. आजमितीस हे खाते एनपीए मध्ये असून त्यांकडून बँकेस 1 कोटी 50 लाखांचे  येणे आहे.बँकेस सर्व माहिती पुरवूनही बँकेने अद्यापही जप्तीची कार्यवाही केली नाही. त्याचप्रमाणे एका नामांकित इंडस्ट्रीजला 1 कोटीचे नजर गहाण कर्ज व 80 लाखांचे मशीनरी कर्ज  दिलेले आहे.सदर कर्जदाराने नजरगहाण कर्जावर कोणताही व्यवहार केलेला नाही व व्याजाचाही भरणा केलेला नाही तसेच कर्जदाराकडे कोणत्याही प्रकारचा स्टोक  शिल्लक नसताना  बँकेने कर्जाचे नूतनीकरण करून 50 लाखांचे अतिरिक्त  कर्ज देऊन सदरचे खाते एन. पी. ए. मध्ये धरले जाऊ नये म्हणून त्याच्या मशीनरी खात्यात 22 लाख 50 हजार तर  नजरगहाण खात्यात 27 लाख 50 हजार जमा दाखवले आहेत.
नॉन रेटेड म्युच्यूअल फंडामध्ये
पैसे गुंतवल्याने कोटींचा तोटा
हे सर्व बेकायदेशीर कृत्य आहे. अशा प्रकारच्या वेकायदेशीर व्यवहारांमुळे बँकेस आज तोटा होत असून यामुळे  गुंतवणूकदारांवर भविष्यात अन्याय होण्याची शक्यता आहे.
बँकेने नोटबंदीच्या काळात आलेला पैसा गुंतवण्यासाठी तौरस (ढ-णठ-ड) या म्युच्यूअल फंडाची निवड केली.हा म्युच्यूअल फंड नॉन रेटेड आहे.या म्युच्यूअल फंडावर सेबीने सात ते  आठ प्रकरणामध्ये लाखो रु.चा दंड सुनावलेला आहे. असे असतानाही बँकेने करोडो रुपये या म्युच्यूअल फंडाच्या 4 योजनेमध्ये गुंतवले. यामुळे बँकेस मुद्दलामध्येच 3 कोटी 20  लाखांचा तोटा आला आहे. आता ही तूट कोणाकडून वसूल केली जाणार हा प्रश्‍न आहे. सेबीने मान्यता दिलेले इतर म्युच्यूअल फंड असतानाही या नॉन रेटेड म्युच्यूअल फंडामध्ये पैसे  का गुंतवले? या मध्ये संचालकांना कमिशन भेटले आहे का ? अशा अनेक शंका समोर येत आहेत.व याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
- ऍडव्होकेट गुंजाळ ए.एम.