राजकीय पक्षांचा आभासी अजेंडा

दि, 12, ऑक्टोबर - एकच गोष्ट वारंवार कानावर आदळली की खोटी असली तरी खरी वाटायला लागते.खोटे बोल पण रेटून बोल ही या प्रवृत्तीचीच उपज.अलिकडच्या काळात राजकीय  पक्षांमध्ये हा गुण चांगलाच वाढीस लागला आहे. निवडणूक काळात खोटे बोलून मतं मीळवायची हा तर सर्वच राजकीय पक्षांचा एक कलमी कार्यक्रम.सुरूवातीच्या काळात थोड्याफार  प्रमाण हा गुण होता,अलिकडच्या वीस पंचवीस वर्षात माञ हाच गुण सर्व पक्षिय मुख्य कार्यक्रम ठरला आहे.खोटं बोलून मतं मिळवणं इथपर्यंतही ठिक आहे.ठिक यासाठी की  खरेखोटेपणाची शहनिशा करण्याची जबाबदारी मतदारांची आहे,त्यात अडाणींसोबत सुशिक्षित उच्चशिक्षित मतदारही अपयशी ठरतात.त्याचा फायदा राजकीय पक्षांना होतो,किंवा राजकीय पक्ष  लाटतात.
मुळ मुद्दा राजकीय पक्षांच्या खोटेपणाचा आणि या खोटेपणाचे उदात्तीकरण करण्याचा आहे,राजकीय पक्ष धादान्त खोटे बोलतात आणि त्यांचे भाट तळी उचलून धरतात.दुर्दैवाने या  खोटेपणाचा बुरखा ज्यांनी फाडायचा ती प्रसार माध्यमेही या खोट्या चळवळीत हिरीरीने सहभाग नोंदवतात.
अगदी सुरूवातीलाच म्हटल्यांप्रमाणे खोटे बोल पण रेटून बोल ही निती राजकीय पक्षांनी स्वीकारल्याने,त्यांना माध्यमांनी अनावश्यक अवाजवी प्रसिध्दी दिल्याने मतदार विशेषतः कुंपणावरचा  मतदार संभ्रमीत होतो.आणि कृञीमपणे निर्माण केलेल्या प्रवाहासोबत धावत सुटतो.पाण्याचा आभास असलेल्या प्रवाहात पोहण्यासाठी उडी मारल्यानंतर अंग खरचटण्याचा अनूभव येणारच  ना? तीच अवस्था राजकीय पक्षांच्या आभासी वातावरणामुळे मतदारांची झाली आहे.
निवडणूका जाहीर झाल्या की राजकीय विश्‍लेषकांचे अचानक पीक उभे रहाते.राजकीय विश्‍लेषकांच्या झुंडी माध्यमांवर आपली विद्वत्ता पाजळून जनतेच्या संभ्रमीत मनावर आपले काल्पनिक  अंदाज लादतात.या प्रवाहात एक्झीट पोल नावाची आणखी एक यंञणा उदयास आली.निवडणूकीच्या आधी कुठल्या पक्षाला किती जागा मिळू शकतात याचे सर्वेक्षण ही मंडळी क रते.सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या  या देशात शेकडो फारफार तर हजारभर मतदारांना भेटून बांधलेला अंदाज लोकांच्या गळी उतरून सुपारी घेतलेल्या राजकीय पक्षाला झुकते माप  देणारा हा धंदा जोरात आहे.या सर्वेक्षणला कुठलाच आधार नसतो.आपल्याकडे मतदान पुर्व एक्झीट पोलला सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेली बंदीमागे हेच कारण आहे.माञ त्यातही पळवाट  काढून आचार संहीता लागू होण्याआधी हा एक्झीट पोलचा धंदा उरकून घेण्याची प्रथा रूढ झाली आहे.या धंद्यावर सन्माननीय न्याय व्यवस्थेची नजिकच्या भविष्यात नजर जाईल अशी आशा  बाळगायला हरकत नाही.
आणखी एक मुद्दा या ठिकाणी महत्वाचा आहे.आपल्या बहूपक्षिय लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रीयेत राजकीय पक्षांना आपली निशाणी वापरण्याची मुभा आहे,सत्तेच्या साठमारीला अधीन  झालेल्या राजकीय पक्षांना निवडणूक कुठलीही असो,आपले अस्तित्व निर्माण करण्याचा आजार जडलेला आहे.संसद,विधीमंडळ,फारच झाले तर जिप नपा महापालिका या स्थानिक स्वराज्य  संस्थांपर्यंत राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप योग्य.पण ग्रामिण पातळीवर गावकीच्या कारभारात राजकीय पक्षांना लुडबूड करण्याची आवश्यकता काय?
गावात ग्राम पंचायत किंविवा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी इतकेच नव्हे छोट्यातील छोट्या पतसंस्थेवरही आमचा झेंडा फडकल्याचा आभासी आव आणला जातो.वास्तविक  गावपातळीवरील या निवडणूकांमध्ये सहभागी होणारे उमेदवार कुठल्याही एका राजकीय पक्षाचे बटीक नसतात.अन्य वरिष्ठ निवडणूकांमध्ये ही मंडळी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी बांधिल  असतीलही पण गावगाडा हाकतांना वेगवेगळ्या पक्षाची मंडळी एकञ येऊन पनलची निर्मिती करतात आणि मतदारांचा कौल मागतात.स्थानिक पातळीवर त्यांचे स्थान,काम करण्याची  पध्दत,स्थानिक प्रश्‍नांबाबत त्यांना असलेली जाण या गोष्टी पाहून मतदार मतदान करीत असतो.थोडक्यात सर्व पक्षिय वेगवेगया पनलमध्ये या निवडणूका होतात.मग या निवडणूकांमध्ये अमूक  एका पक्षाला बहुमत मिळाले हा दावा राजकीय पक्ष कसा करू शकतात?
काल परवा पार पडलेल्या ग्राम पंचायत निवडणूकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तर या राजकीय पक्षांच्या दाव्यांनी कळस गाठला.मतदान झालेल्या एकूण जागांपेक्षांही अधिक जागा जिंक ल्याची आकडेवारी भाजपाच्या काही अती उत्साही मंडळींकडून सोशल मिडीया वरून व्हायरल होत होती.त्यापाठोपाठ प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण ही आकडेवारी दुरूस्त करून  काँग्रेसची ग्रामिण भागावर पुन्हा पकड निर्माण होत असल्याचे निरिक्षण नोंदवत होते.
राजकीय पक्षांच्या या साठमारीतून जनतेला योग्य माहीती देण्याची जबाबदारी असलेली माध्यमं विशेषतः प्रादेशिक वृत्त वाहिन्या या गोंधळात आणखी भर टाकण्याचे काम करीत  होत्या.राजहंसाच्या भुमिकेत या निकालाचे समिक्षण करण्याचे धाडस कुठल्याही वृत्तवाहिनीने दाखवले नाही.