रेल्वेतील व्हीआयपी कल्चरला रेड सिगक्ल

दि. 09, ऑक्टोबर - व्हीआयपी संस्कृती केवळ राजकारणात असते, असं नाही, तर ती अधिकार्‍यांतही असते. मंत्र्यांना लाल दिव्याचा सोस असतो. तसाच अधिकार्‍यांनाही पिवळ्या दिवाचा असतो. राजकारणी आणि अधिकारी दोघांचंही वर्तन संस्थानिकांसारखंच असतं. लोकशाही असली, तरी काही लोकांचं वागणं अजूनही राजेशाहीसारखंच असतं. सामान्यांचे कितीही हाल झाले, तरी चालतील; परंतु आम्हाला वेगळी वागणूक मिळायला हवी, असा त्यांचा आग्रह असतो. मंत्र्यांच्या घरी जसे शासकीय नोकर-चाकर, स्वयंपाकी असतात. तसेच ते अधिकार्‍यांच्याही घरी असतात.
खरं तर अधिकार्‍यांनी शासकीय नोकरांना घरी शिपाई, स्वयंपाकी म्हणून ठेवता कामा नये. मिळालेल्या पगारातून त्यांनी स्वतंत्र व्यवस्था त्यांना हवी असेल, तर करावी; परंतु तसं होत नाही. कार्यालयात शिपाई असणं समजू शकतं. मंत्री, अधिकार्‍यांसाठी रस्ते बंद केले जातात. धार्मिक ठिकाणी त्यांच्या दर्शनाची व्यवस्था करताना सामान्यांना थांबवून ठेवलं जातं. देवाचिया द्वारीसुद्धा भेदभाव केला जातो. या व्हीआयपी संस्कृतीचा लोकांना तिटकारा आला आहे. त्यामुळं जेव्हा सर्वांत अगोदर मंत्र्यांसाठी लाल दिव्याच्या गाड्या न वापरण्याचा निर्णय पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांनी घेतला, तेव्हा त्याचं स्वागत झालं. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारनं तो अंमलात आणला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याची देशभर अंमलबजावणी करण्यास सांगितलं. असं असलं, तरी जेव्हा शहिदांच्या घरी सांत्वन करायला आणि मदत द्यायला योगी आदित्यनाथ जायचे, तेव्हा तेथील सरकारी यंत्रणा संबंधितांच्या घरी जाऊन वातानुकलित यंत्रणा, सोफासेट वगैरे पोहचविण्याची व्यवस्था करायचे. योगी यांची भेट संपल्यानंतर या वस्तू उचलून नेल्या जात. खरं तर मदत द्यायला आणि सांत्वन करायला असा किती वेळ लागतो? त्यातही साधू, संत निर्मोही असतात. त्यांना पंचतारांकित सुविधांची गरज नसते; परंतु साधू, संतांनाही राजकारणाचं वारं लागलं, की ते ही तसंच वागू लागतात.
लाल दिवा तसंच व्हीआयपी कल्चर सोडून साधेपणानं राहा आणि जनतेची कामं करा, असा आदेश मोदी यांनी दिला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वे चांगल्या बातम्यांनी कधीच चर्चेत राहिली नाही. रेल्वेचे अपघात, रेल्वेचं घसरणं, रेल्वेची चेंगराचेंगरी अशा बातम्यांनीच रेल्वेबाबत जनतेत नाराजी वाढत चालली होती. रेल्वेच्या अधिकार्‍यांची जनतेशी नाळ तुटली होती. कधी तरी रेल्वेचे महाव्यवस्थापक रेल्वेची पाहणी करण्यासाठी येतात, तेव्हा त्यांचा काय बडेजाव असतो, हे ़फारच थोड्या लोकांना ठाऊक असतं. त्यांच्यासाठी खास रेल्वे असते. त्यांच्यासोबत अधिकार्‍यांचा ताफा असतो. खानपान सुविधा, वातानुकुलित डबे, त्यात सर्व सुविधा, छोटा दवाखाना आदी असतात. सुविधा द्यायला कुणाचा विरोध नाही; परंतु एकट्या व्यक्तीसाठी संपूर्ण रेल्वे फिरवायची. त्यावर लाखो रुपयांचा खर्च करायचा आणि तपासणीतून काय निष्पन्न होणार? रेल्वेच्या अधिकार्‍यांच्या घरी रेल्वेचे नोकर चाकर राबणार? रेल्वेच नाही, तर अन्य बहुतांश विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या घरचा बाजार, त्यांची घरगुती कामं, मुलांना शाळेत सोडविणं आदी सर्व कामं संबंधित खात्यातील तृतीय श्रेणीचे कामगार करतात. पगार सरकारचा आणि कामं अधिकार्‍यांच्या घरी. हे कुठं तरी थांबणं आवश्यक होतं. आता पंतपˆधानांच्या आवाहनानंतर रेल्वेनंही व्हीआयपी कल्चरला तिलांजली देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी रेल्वेतून व्हीआयपी संस्कृती  घालविण्यासाठी रेल्वे अधिकार्‍यांना मिळणारी व्हीआयपी टट्रीटमेंट बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय घरी आणि कामाच्या ठिकाणी साधेपणाचा अवलंब करा, असं आवाहनही त्यांनी रेल्वे अधिकार्‍यांना केलं आहे.
रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या विभागीय भेटी दरम्यान रेल्वे व्यवस्थापक आणि इतरांना हजर राहणं बंधनकारक होतं. याशिवाय पˆोटोकॉलच्या नावाखाली रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या आगमनावेळी हाताखालच्या अधिकार्‍यांना फुलांचा गुच्छ आणि भेटवस्तू घेऊन त्यांच्या स्वागतासाठी जाणं बंधनकारक होतं; मात्र रेल्वे मंत्रालयानं ऐतिहासिक पाऊल उचलून 36 वर्षांपासून चालत आलेली ही परंपरा मोडीत काढली आहे. रेल्वेनं व्हीआयपी कल्चरला वाव देणारं 1981 चं परिपत्रकही मागं घेतलं आहे. या परिपकात व्हीआयपी कल्चर आणि पˆोटोकॉल संबंधीचे अनेक कडक नियम होते. आता हे परिपत्रकच मागं घेण्यात आल्यानं कर्मचारी-अधिकारी वर्गाची व्हीआयपी आणि पˆोटोकॉलच्या छळवणुकीतून सुटका झाली आहे. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या भेटीवेळी रेल्वे किंवा विमानतळावर उपस्थित राहण्याबाबतचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्वं तात्काळ पˆभावानं मागे घेण्यात येत आहेत. अधिकार्‍यांना देण्यात येणार्‍या विशेष वागणुकीचा आदेशच 28 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकातून मागं घेण्यात आला आहे. याशिवाय वर्षानुवर्षे रेल्वे अधिकार्‍यांच्या घरी वेठबिगारासारखं काम करणार्‍या कामगारांचीही अधिकार्‍यांच्या जाचातून सुटका करण्यात आली आहे. सुमारे 30 हजार ट्रॅकमन वरष्ठि अधिकार्‍यांच्या घरी काम करतात. त्यांना पुन्हा कामावर रूजू होण्याचे आदेश रेल्वेनं दिले होते. तसंच घर कामाला जुंपलेल्या सर्व कामगारांना कामावर रूजू होण्यासाठी घरकामातून मुक्त करण्याचे आदेशही रेल्वे मंत्रालयानं सर्व अधिकार्‍यांना दिले होते. या आदेशामुळं गेल्या महिन्याभरात 6 ते 7 हजार कामगार कामावर रूजू झाले आहेत. या शिवाय रेल्वे अधिकार्‍यांना घरी देण्यात येत असलेल्या सुविधांमध्येही कपात करण्यात येत आहे. रेल्वे पˆवासादरम्यान अत्यंत आलिशान सोयी, सुविधा उपभोगणार्‍या अधिकार्‍यांनाही गोयल यांनी दणका दिला आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी एक्झिक्युटिव्ह क्लासनं पˆवास करण्याऐवजी स्लीपर किंवा थˆी टायरनं पˆवास करावा, अशा सूचना रेल्वेमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. तसंच त्याची अंमलबजावणी होते, की नाही, यावर आता मंत्र्यांनीच बारकाईनं लक्ष द्यायला हवं.