सोशल मिडिया - दुधारी शस्र
सोशल मिडियाचा नियोजनबध्द वापरून भाजपाने सत्ता हस्तगत केली,तोच सोशल मिडिया आज भाजपाच्या उणिवा व्हायरल करू लागला आहे.भाजपाची रणनिती,ध्येयधोरणे या मागचे गुपीत सोशल मिडियाच्या कट्ट्यावर चर्चेत आहेत.
अगदी अलिकडचे म्हणजे नोटबंदी आणि त्यानंतर घेतलेल्या काही निर्णयांवर उठत असलेली टिकेची झोड अनेक निर्णयांमागे असलेला त्यांचा हेतू,हेतूमागे असलेले कटकारस्थान उघड करू लागली आहे.नोटबंदी नंतर उडालेला हाहाकार ,निर्णयाविरूध्द होत असलेली टिका आणि सरकारचे समर्थन या दोन्ही मुद्यांचे शीतयुध्द चांगलेच रंगले.आजही कमीअधिक प्रमाणात त्यावर दोन्ही बाजूने टिपण्णी होतांना दिसते.अलिकडच्या काळात सातत्याने होत असलेली दरवाढ आणि अलिकडेच लागू केलेले भारनियमन हे सरकारच्या दृष्टीने सोशल मिडियावर कळीचे मुद्दे ठरले आहेत.इंधन दरवाढीवर टिका करतांना आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतील किंमतीपेक्षा कितीतरी पट अधिक किंमतीने भारतीयांना तेल,गस ,केरोसीन विकले जाते.(इंधन दराचे एक शास्र आहे,आजवरच्या सर्व सरकारांनी जनतेची फसवणूक करून लूट केली आहे.अशास्रीय पध्दतीने दर आकारून सत्तर वर्षापासून होत असलेल्या या दरोडेखोरीवर वेगळे संपादकीय होऊ शकते)हा निर्णय टिकेच्या भक्ष्यस्थानी असतांना विजेचे भारनियमन लागू झाले.कुठे दहा ,कुठे सहा तर कुठे चार तास भारनियमन झाल्याने जनतेत विशेषतः ग्रामिण भागात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.ऐन सुगीचे अन् सणासुदीचे दिवस असतांना घराघरात वीज पोहचविण्याची थाप मारणार्या सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मिडियावरून प्रचंड टिका होऊ लागली आहे.या निर्णयाचा संबंध थेट अदानींच्या आस्ट्रेलियातील कोळसा खाणींशी जोडला जात आहे.तर दुसर्या बाजूला उर्जा मंञी आणि इनव्हर्टर,सोलर बँकअप देणार्या उद्योग यांच्यात डील झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा मोदींचा वेग वाढविण्यासाठी आणि नंतर विदेश दौर्यासाठी अदानींनी त्यांचे विमान मोदींसाठी उपलब्ध करून दिले.त्याचा सव्याज परतावा म्हणून प्रत्येक विदेश दौर्यात शासकीय शिष्टमंडळात अदानींचा समावेश,कोळसाखाण विकत घेण्याच्या इच्छापूर्तीसाठी अदानींना घेऊन मोदींनी आखलेला आस्ट्रेलिया दौरा,स्टेट बँक आफ इंडियाच्या तत्कालीन अध्यक्षा अरूंधती भट्टाचार्य यांना सोबत घेऊन भारतात परतल्यानंतर अदानींना कोळसा खाण विकत घेण्यासाठी स्टेट बँकेने सहा हजार कोटीचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी दाखवलेली तत्परता,शेतकर्यांना कर्जमाफी दिली तर अर्थव्यवस्था कोसळण्याची भिती दाखवणार्या भट्टाचार्य यांनी बँकेचा एनपीए रेशो संतूलित राखण्यासाठी बड्या उद्योजकांचे हजारो कोटींचे कर्ज माफ करण्याची घेतलेली भुमिका या सार्या बाबी सोशल मिडियावर व्हायरल होऊ लागल्यामुळे सरकारची विश्‍वासार्हता ढासळली आहे.पर्जन्यमान उत्तम असल्याने पाण्याची कमरता नाही तरीही भारनियमन का? या सोशल मिडियाच्या प्रश्‍नाला कोळशाची कमतरता हे कारण सांगीतले गेले.भारनियमन व्हायरल होऊ लागल्या नंतर सरकारने देशात कोळशाचा पुरेसा साठा असतांना तातडीने कोळसा आयात करण्याचा निर्णय जाहीर करून जनक्षोभ कमी करण्याचा प्रयत्नही सोशल मिडियावरून उलटला.अदानी यांच्या आस्ट्रेलियातील खाणीतून कोळशाचे उत्पादन सुरू होत असतांना भारनियमन आणि नंतर कोळसा आयात करण्याचा निर्णय यांचा परस्पर संबंध लावणार्या पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्या आहेत.अर्थात या मागचे तथ्य शोधणे जटील प्रक्रिया असली तरी सामान्य जनतेला त्याच्याशी कुठलेच सोयरं सुतक नाही.भेडसावणार्या प्रश्‍नांवर उपाय योजना व्हाव्यात,मुलभूत सोयी सुविधा सरकारने उपलब्ध करून द्याव्यात,राज्यकर्ते म्हणून जनतेप्रती असलेले कर्तव्य पार पाडावे एव्हढ्या माफक अपेक्षांची पुर्तता व्हावी एव्हढाच काय जनतेचा संबंध.म्हणूनच अशा पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्यानंतर आधीच नाराज असलेल्या जनतेचा असंतोष आणखी वाढतो.सध्या नेमकं तेच होत आहे,म्हणून हे उलटलेले शस्र आगामी काळात विद्यमान सत्ताधार्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरली तर नवल नाही.
