स्वस्त धान्य दुकानदार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू : गिरीष बापट
शेगांव येथील श्री संत गजानन महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, बुलडाणा जिल्हा प्राधिकृत स्वस्त धान्य दुकानदार व किरकोळ के रोसीन परवानाधारक संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यशाळा व मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मेळाव्याचे उद्घाटनीय कार्यक्रमात पुरवठा मंत्री बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर, आमदार सर्वश्री ड आकाश फुंडकर, डॉ. शशीकांत खेडेकर, डॉ. संजय कुटे, विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, माजी आमदार धृपदराव सावळे, उपायुक्त श्री. मावसकर, जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी बी. यु काळे, संघटनेचे विश्‍वंभर बसू, आर. एस अंबुलकर, अध्यक्ष डी. एन पाटील, चंद्रकांत यादव, जिल्हाध्यक्ष राजेश अंबुसकर आदी उपस्थित होते.
भुकेमुळे राज्यात एकही माणूस मरणार नसल्याची ग्वाही देत पुरवठा मंत्री श्री. बापट म्हणाले, राज्यात दीड कोटी धान्य वितरणाचे व्यवहार ई पॉस मशीनद्वारे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सद्यस्थितीत हे काम 1 कोटीपर्यंत पेाहोचले आहे. संपूर्ण धान्य वितरणाचे व्यवहार ई पॉसद्वारे झाल्यास सध्या केलेले 150 रूपये कमीशनामध्ये पुन्हा वाढ करण्याचा विचार शासन क रणार आहे. दुकानदारांचे कमीशन थेट 80 रूपयांनी वाढवून 150 रूपये करण्यात आले आहे. याचा लाभ रेशनिंग व्यवस्थेचा कणा असलेल्या दुकानदारांना निश्‍चितच होत आहे. तसेच शासनाने स्वस्त धान्य दुकानदाराला वारसा हक्काने दुकान चालविण्याचा अधिकार दिला. तो आधी नव्हता. मृत दुकानदाराचा मुलगा आता दुकान चालवू शकणार आहे. भ विष्यात रेशनिंगच्या पॉस मशिनच्या माध्यमातून गॅस सिलेंडर रेशन दुकानावर विक्री करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे भविष्यात खूप काही दुकानदारांना मिळणार आहे.
ते पुढे म्हणाले, या शासनाने वितरण व्यवस्थेच्या सुदृढीकरणाकरीता अनेक निर्णय घेतले आहे. डीबीटीद्वारे थेट लाभ ग्राहकांच्या खात्यात टाकल्या जात आहे. रेशनिंग व्यवस्था म्हणजे गरीबांच्या पोटात अन्न टाकण्याची व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत प्रामाणिक काम करणार्‍यांच्या पाठीशी शासन आहे. प्रतिबंधीत गुटखा विक्रेत्यांवर करण्यात येणार्‍या शिक्षेच्या क ायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून तशी संमती केंद्र शासनाने दिली आहे. त्यानुसार लवकरच या कायद्यात सुधारणा करण्यात येवून 6 महिन्याची शिक्षा तीन वर्षापर्यंत क रण्यात येणार आहे. पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर यावेळी म्हणाले, डीबीटी पद्धत कृषी विभागातही लागू करण्यात आली आहे. शेती अवजारे व यंत्रसामुग्री खरेदी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात टाकल्या जात आहे. त्यामुळे या खात्यातील भ्रष्टाचारावरही अंकुश आला आहे. दुकानदार हा सामान्य नागरिक व शासन यामधील दुवा आहे. शासनाने दुकानदारांच्या मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. दुकानदारांनी जनतेची धान्य वितरण रूपाने नियमित व प्रमाणिक सेवा करावी.
प्रधान सचिव श्री. पाठक म्हणाले, द्वारपोच योजना राज्यातील 20 जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे द्वारपोच धान्य मिळत आहे. उर्वरित जिल्ह्यातही ही योजना हळूहळू लागू करण्यात येत आहे. शिधापत्रिकांचे आधार संलग्नीकरण करण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. आधार सिडींग पूर्ण झाल्यास व्यवस्था आणखी पारदर्शक होणार आहे.
याप्रसंगी आमदार डॉ. संजय कुटे, अध्यक्ष डी. एन पाटील, चंद्रकांत यादव, विश्‍वंभर बसू यांनी आपले विचार व्यक्त केले. कमीशन वाढविल्याबद्दल शासनाचे आभार मानले. प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष राजेश अंबुसकर यांनी केले. ई पॉस मशीन संपूर्ण जिल्ह्यात उत्कृष्टरित्या लावून काम करणार्‍या कोल्हापूरचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी विवेक आगावणे, चंद्रपूरचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री. मिस्कीन आदींचा सत्कार करण्यात आला आहे. संचलन अजीम नवाज राही यांनी, तर आभार प्रदर्शन रवी महाले यांनी केले. कार्यक्रमाला स्वस्त धान्य दुक ानदार संघटनेचे पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, संघटनेचे पदाधिकारी, स्वस्त धान्य दुकानदार आदींसह पुरवठा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
