तूर भरडाईमध्ये 2 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा खळबळजनक आरोप
मुंबई : राज्य सरकारने मागील वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीपासून डाळ बनविण्याच्या प्रक्रियेत मर्जीतील कंपनीला टेंडर देण्याच्या प्रक्रियेत 2 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केला आहे. घोटाळ्याची परंपरा असलेल्या सरकारमधील मंत्री, विभागातील अधिकारी हेही भ्रष्टाचारात पाठीमागे राहिले नसल्याचे सांगत त्यांनी अनेक विभागांचे घोटाळे पुराव्यासह मांडून सरकारवर आज जोरदार हल्लाबोल केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुंडे यांनी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, म्हाडा व एमएसआरडीसीमधील भूखंड घोटाळा आणि मंत्रालयातील सध्या गाजत असलेल्या उंदीर घोटाळ्याचाही आपल्या भाषणात समाचार घेत या संपूर्ण घोटाळ्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली.
राज्यातील तूर उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठे हाल होत आहेत, खरेदी केंद्रांवर तुरीचे माप होत नाही, तूर विक्रीला नंबर लागत नाही, नंबर लागला तर महिनोनमहिने पैसे मिळत नाहीत, तूर ठेवायला गोदामात जागा नाही, खरेदी केंद्रावर शेतकर्‍यांचा जीव जाण्याची वेळ आली असताना आणि लाखे नावाच्या एका शेतकर्‍याचा खरेदी केंद्रावर मृत्यू झाला असताना सरकार मात्र तुरीत कोट्यवधीचा घोटाळा करुन मढ्यावरचे लोणी खात असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. मागील वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीपासून डाळ बनविण्याचे काम स्वत:च्या मर्जीतील सप्तशृंगी कंपनीला देण्यासाठी 2 वेळा निविदा काढण्यात आल्या. दाळ बनविण्याची कोणतीही यंत्रणा नसताना त्यांच्यासाठी निविदेच्या अटीत वारंवार बदल केले, भरडाईसाठी दररोज 2 हजार मेट्रिक टन क्षमता आवश्यक असताना केवळ 50 मेट्रिक टन प्रतिदिन भरडाईची अट टाकल्यामुळेच आज गोदामांमध्ये लाखो मेट्रिक टन दाळ पडून असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत फेरेशनने घेतलेल्या 1400 कोटी रुपयांवर व्याज द्यावे लागत आहे, सप्तश्रुंगीचा दाळ बनविण्याच्या प्रक्रियेतील कमी उतारा मान्य करुन 508 कोटी रुपयांचा तोटा सहन केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पणन मंत्र्यांच्या तोंडी आदेशावरुन हा निविदा प्रक्रियेत बदल करण्यात आल्याचे सांगताना या संबंधातील मूळ फाईलमधील कागदपत्रेही त्यांनी वाचून दाखविली. सप्तश्रुंगी कंपनीमार्फत तयार केली जाणारी दाळ निकृष्ट दर्जाची असल्याचे सांगत त्यांनी या कंपनीने तयार केलेली व बाजारातील उपलब्ध दाळींची पाकिटे सभागृहात सादर करुन सर्वांनाच अवाक केले. या प्रकरणात मार्केटिंग फेडरेशनचे सरव्यवस्थापक अनिल देशमुख हेच जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी, या संपूर्ण प्रक्रियेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
राज्यातील तूर उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठे हाल होत आहेत, खरेदी केंद्रांवर तुरीचे माप होत नाही, तूर विक्रीला नंबर लागत नाही, नंबर लागला तर महिनोनमहिने पैसे मिळत नाहीत, तूर ठेवायला गोदामात जागा नाही, खरेदी केंद्रावर शेतकर्‍यांचा जीव जाण्याची वेळ आली असताना आणि लाखे नावाच्या एका शेतकर्‍याचा खरेदी केंद्रावर मृत्यू झाला असताना सरकार मात्र तुरीत कोट्यवधीचा घोटाळा करुन मढ्यावरचे लोणी खात असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. मागील वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीपासून डाळ बनविण्याचे काम स्वत:च्या मर्जीतील सप्तशृंगी कंपनीला देण्यासाठी 2 वेळा निविदा काढण्यात आल्या. दाळ बनविण्याची कोणतीही यंत्रणा नसताना त्यांच्यासाठी निविदेच्या अटीत वारंवार बदल केले, भरडाईसाठी दररोज 2 हजार मेट्रिक टन क्षमता आवश्यक असताना केवळ 50 मेट्रिक टन प्रतिदिन भरडाईची अट टाकल्यामुळेच आज गोदामांमध्ये लाखो मेट्रिक टन दाळ पडून असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत फेरेशनने घेतलेल्या 1400 कोटी रुपयांवर व्याज द्यावे लागत आहे, सप्तश्रुंगीचा दाळ बनविण्याच्या प्रक्रियेतील कमी उतारा मान्य करुन 508 कोटी रुपयांचा तोटा सहन केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पणन मंत्र्यांच्या तोंडी आदेशावरुन हा निविदा प्रक्रियेत बदल करण्यात आल्याचे सांगताना या संबंधातील मूळ फाईलमधील कागदपत्रेही त्यांनी वाचून दाखविली. सप्तश्रुंगी कंपनीमार्फत तयार केली जाणारी दाळ निकृष्ट दर्जाची असल्याचे सांगत त्यांनी या कंपनीने तयार केलेली व बाजारातील उपलब्ध दाळींची पाकिटे सभागृहात सादर करुन सर्वांनाच अवाक केले. या प्रकरणात मार्केटिंग फेडरेशनचे सरव्यवस्थापक अनिल देशमुख हेच जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी, या संपूर्ण प्रक्रियेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
