Breaking News

महापालिका विधी अधिकारीपदी महिला वकिलाची नियुक्ती

नवी मुंबई, दि. 24, ऑक्टोबर - नवी मुंबई महापालिकेचे विधी अधिकारी हे पद गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त होते. महापालिका आयुक्त डॉ.रामास्वामी यांनी पालिकेचा विधी विभाग  अधिक सक्षम व्हावा म्हणून पदभार घेतल्यानंतर हे पद भरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विधी अधिकारी पदाची जागा तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना भरण्याचा निर्णय महापा लिकेने घेऊन अंतिमत: एका महिला वकीलाची विधी अधिकारी म्हणून प्रशासनाने निवड केली आहे. 
माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांसह मालमत्ता कर, एलबीटी (सेस), मालमत्ता विभाग, परवाना विभाग यांसह इतरही अनेक  विभागांतील प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन खटले दाखल करण्यात आले होते. वाशी दिवाणी न्यायालयासह ठाणे सत्र न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात देखील  महापालिकेला काही याचिका लढवाव्या लागत आहेत. यासाठी स्वतंत्र वकिलांचे वेगळे पॅनल देखील असून त्यांना केसनिहाय भत्ता दिला जातो. सध्या विधी अधिकारी पदी कनिष्ठ वि धि अधिकारी अ‍ॅड. अभय जाधव हे कार्यभार पहात आहेत. संजय भाटे या विधी अधिका-या नंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेचे विधी अधिकारी हे पद रिक्त होते. मनपा वकि लांच्या पॅनलशी समन्वय साधून न्यायालयांत महापालिकेची बाजू खंबीरपणे मांडणे व या प्रकरणांचा सक्षमरित्या पाठपुरावा करण्यासाठी विधी अधिकारी हे पद भरणे आवश्यक होते.  त्यानुसार महापालिकेने जुलै 2017 साली विधी अधिकारी पदासाठी जाहीरात दिली होती. यामध्ये 28 उमेदवारांनी अर्ज केले होते. या सर्वांची निवडसमितीने कागदपत्रे पडताळून  मुलाखती घेतल्यावर अंतिमत: मनाली कुणाल दामले यांची निवड करण्यात केली आहे. दामले यांना 11 महिन्याच्या मुदतीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात 9 हजार 300 - 34 हजार  800 या वेतन बँन्डवर नियुक्त करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली असून सदरचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. मुंढे यांच्या कार्यकाळातच विधी अधिकारी हे  पद भरण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. आता त्याला मुर्तस्वरूप डॉ. रामास्वामी यांच्या कार्यकाळात आले आहे. महापालिकेचा आवाका लक्षात घेता किमान एक विधी अधिक ारी असणे आवश्यक असून त्यानुसार आकृतीबंधामध्ये त्याची तरतुदही करण्यात आली आहे. या पदाला शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे; मात्र महापालिकेने शासनाकडे पाठ विलेले सेवा भरती नियम अद्याप लाल फितीत अडकून पडले आहेत. त्यामुळे हे पद तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती.